काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सरकारी विज्ञापनमा निजी मिडियालाई विभेद नगर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ । ३० असारमा भएको फैसलाको बुधबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विज्ञापनमा विभेदको अन्त्य गरिदिएको हो ।

सरकारले १८ चैत २०८२ मा निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिन गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको थियो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सरकारले सार्वजनिक तथा निजी संचार माध्यमलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न, सरकारी सूचना वा विज्ञापनको प्रकासन प्रशारण गर्दा भेदभाव नगरी व्यवहार गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नियमन गर्ने ऐन, २०७६ लगायतमा नरहेको सन्दर्भमा सञ्चारको हक र अन्ततः  विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोगमा प्रतिकूल असर गर्नेगरी प्रत्यर्थीबाट मिति २०८२।१२।१८ को निर्णयलाई संविधान र कानुन अनुकूलको मान्न मिलेन । तसर्थ, प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवबाट मिति २०८२।१२।१८ को विवादित निर्णय तथा पत्राचार कायम रहन नसक्ने भएकोले नेपालको संविधानको धारा १३३(२)र(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।’