काठमाडौँ — २३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ आयोगले सुरक्षाकर्मीलाई गरेको कारबाही सिफारिसबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ । समितिका पदाधिकारीले २५ असारमै गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाउन खोजेका थिए । तर उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष बुझाउनू भन्ने जवाफ दिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउन खोज्दा समितिले समय नै पाएको छैन । 

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार समिति संयोजक प्रेमराज कार्कीसहितको टोली प्रतिवेदन बुझाउन गृह मन्त्रालय पुगेको थियो । त्यसपछि गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बसेर छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले तत्काल आफूले प्रतिवेदन नबुझ्ने बरु प्रधानमन्त्रीसँग थप कुरा गर्ने बताएका थिए । ‘उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएर प्रतिवेदन बुझाउने समय मिलाउने भन्नुभएकोथियो तर त्यसपछि कुनै खबर आएन,’ ती अधिकारीले भने । 

समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने म्याद भने २२ असारमै सकिएको छ । गृह मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता रमा आचार्यले समितिले प्रतिवेदन बुझाएको सन्दर्भमा आफूसँग कुनै जानकारी नभएको बताइन् । ‘प्रतिवेदनबारे मलाई कुनै जानकारी छैन, प्रधानमन्त्री कार्यालयतिरै वा समितिमा बुझ्नुपर्ला,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन् । 

समितिका एक सदस्यका अनुसार जेन–जी आन्दोलनमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्ने आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै कम्तीमा ७५ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । समितिले विभिन्न आधार देखाउँदै सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न भने सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनबारे गृह नेतृत्वलाई ‘ब्रिफिङ’ समेत भइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कार्यव्यस्तताका कारण पनि प्रतिवेदन बुझ्न नभ्याउनुभएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले २३ भदौमा कर्फ्यु जारी हुनु अगावैदेखि चार घण्टासम्म प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकायबीच भिडन्त भए पनि रोक्न पहल नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यही कारण सुरक्षा संयन्त्रको तत्कालीन नेतृत्वलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही अघि बढाउन आयोगको सिफारिस थियो । नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङलाई ‘लापरबाहीपूर्ण काम गरेर ज्यान मार्न नहुने’ र ‘हेलचक्य्राइँपूर्ण गरी ज्यान मार्न नहुने’ दुई कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो । 

समितिका एक सदस्यका अनुसार जेन–जी आन्दोलनमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्ने आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै कम्तीमा ७५ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । समितिले विभिन्न आधार देखाउँदै सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न भने सिफारिस गरेको छ ।तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८२ अनुसार ‘हेलचक्य्राइँपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने’ कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । भोलिपल्ट बिहानै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ पर्दा सुरक्षाकर्मीको कारबाहीलाई ‘होल्ड’ मा राखिएको थियो । सुरक्षाकर्मीका हकमा गरिएका सिफारिस अध्ययन गर्न छुट्टै समिति बनाउने निर्णय गरिएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्ले २ वैशाखमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी टेकप्रसाद राई र सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआईजी सुबोध अधिकारी सदस्य थिए । समितिले सुरक्षाकर्मीलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्ने आधार, प्रमाण नदेखिएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार घटनास्थलमा गोली चलाउने अधिकारीको पहिचान हुन नसकेको, कुन हतियारबाट गोली चल्यो भन्ने विषयसमेत यकिन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गोलीसम्बन्धी ब्यालेस्टिक जाँचसमेत नभएको र २५ भदौमै घटनास्थल पखालपुखुल पारिएको भन्दै प्रतिवेदनले फौजदारी कसुरमा अभियोजनको प्रक्रियामा लैजान आवश्यक आधार नभएको जनाएको छ ।  ‘कसले गोली हानेको भन्ने सन्दर्भमा तल्लो तहका फिल्डमा खटिएका कर्मचारीका बयानमार्फत खुल्दै आउनुपर्नेमा त्यो पनि भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा रहेको निष्कर्ष उद्धृत गर्दै समितिका एक सदस्यले भने, ‘विभिन्न आधार र कारण दिएर यस विषयलाई आपराधिक दायित्वअन्तर्गत समेट्न सक्ने देखिँदैन ।’

कतिपय विषयमा सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भन्दै समितिले विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । ‘प्रहरीको कमान्डमा प्रशस्तै कमजोरीहरू देखिन्छन्, त्यस विषयमा प्रहरी ऐनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने भनी प्रतिवेदनमा लेखेका छौं,’ समितिमा रहेका एक अधिकारीले भने, ‘बल प्रयोगका सन्दर्भमा कस्ता कारबाही हुनुपर्छ भन्नेसमेत उल्लेख गरेका छौं ।’ प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मीलाई भीड नियन्त्रण तालिमको अभाव भएको निष्कर्षसहित मानवअधिकारसम्बन्धी तालिमको समेत व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । 

प्रतिवेदनमा प्रहरीले आन्दोलन अराजक वा अनियन्त्रित हुने आकलन गर्न नसक्नु कमजोरी भएको निष्कर्ष छ । बलियो ब्यारिकेड, पानीका फोहोरालगायतका सामग्री नराखेको विषयमा समेत विभागीय कारबाही हुनुपर्ने भनिएको छ । ‘फिल्डमा खटिएका अधिकारीबीचमा राम्रो समन्वयसमेत हुन सकेको देखिँदैन,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘ती विषय भविष्यमा दोहोरिन नदिन विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

ती सदस्यका अनुसार कसरी ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीको ज्यान जाने परिस्थिति बन्यो भन्नेसमेतको प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ । समितिले प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि तत्कालीन उपत्यका प्रहरी प्रमुख एवं हालका प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की, पूर्वप्रहरी प्रमुख खापुङ, पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल प्रहरी पूर्वसंगठन प्रमुख मञ्च, नेपाल पूर्वसशस्त्र प्रहरी संघलगायतका अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । समितिले गृह र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग समेत छलफल गरेको थियो । आयोगका सदस्यहरूका अनुसार, २३ भदौमा भीडको मनोविज्ञान, भीड नियन्त्रण गर्न सुरक्षा संयन्त्रसँग भएका सामग्री, तालिम प्राप्त जनशक्तिको अवस्थालगायतबारे सुरक्षा संयन्त्रका अधिकारीहरूसँग विस्तृत छलफल भएको थियो । ‘बयान लिने जिम्मेवारी हामीलाई थिएन, पुरानै बयानलाई अध्ययन गरेर कतिपयसँग थप छलफल गरिएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘त्यसलाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छौं ।’