काठमाडौँ — महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले देशका विभिन्न भागमा रहेका बाल सुधारगृहलाई सुधार, शिक्षा र पुन:स्थापना केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वादीले बाल सुधारगृहलाई दण्ड दिने थलोका रूपमा मात्र राख्न नहुने बताइन् ।उनका अनुसार हाल देशभर भक्तपुर, मोरङ, पर्सा, हेटौंडा, कास्की, रूपन्देही, बाँके (जयन्दु र नौबस्ता), डोटी र नुवाकोटमा गरी १० वटा बाल सुधारगृह सञ्चालनमा छन् । ती सुधारगृहको कुल क्षमता १ हजार ८५ रहे पनि हाल १ हजार १९५ जना बालबालिका आश्रित छन् ।

केही समयअघिसम्म गैरसरकारी संस्था (युसेप नेपाल) ले व्यवस्थापन गर्दै आएका चारवटा सुधार गृहलाई गत वर्षको साउन १ गतेदेखि सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याइएको जानकारी पनि उनले दिइन् । उनका अनुसार अधिकांश सुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका हुनु, बालमैत्री भौतिक पूर्वाधारको अभाव हुनु र पर्याप्त सुरक्षा प्रवन्ध नहुनु मुख्य चुनौती रहेका छन् । बालबालिकाका लागि छुट्याइएको खाद्यान्न र खर्च (दैनिक ८० रुपैयाँ र ७०० ग्राम चामल) कैदीबन्दी सरह नै रहेको र यसले बढ्दो उमेरका बालबालिकाको पोषण आवश्यकता पूरा नगर्ने उल्लेख गर्दै उनले रासन र पोषण खर्च वृद्धि गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जानकारी गराइन् । स्वास्थ्य उपचारका लागि सबै बालबालिकाको स्वास्थ्य बिमा गरिएको र प्राथमिक उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप गरिएको उनको भनाइ थियो ।