नेपाल बाल संगठनमा अनुगमन गरेर २० बालबालिकाको उद्धार

बाल हेल्पलाइन (१०४) र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक मन्त्रालयको संयुक्त टोलीले बालगृहमा पुगेर अनुगमन गरेको थियो।

श्रावण ३, २०८३

कान्तिपुर संवाददाता

20 children rescued through monitoring at Nepal Children's Organization

What you should know

काठमाडौँ — महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाल बाल संगठनमा रहेका बालबालिकाको दयनीय अवस्थाबारे प्राप्त उजुरी र भिडियो सामग्रीका आधारमा अनुगमन गरी २० जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार बाल हेल्पलाइन (१०४) र मन्त्रालयको संयुक्त टोलीले बालगृहमा पुगेर अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा बालगृहको सरसफाइ अत्यन्त कमजोर रहेको, शौचालय तथा बाथरुम अस्वच्छ र चिप्लो अवस्थामा रहेको, भवनभित्र पानी जमेको तथा विभिन्न उमेर समूहका बालबालिकालाई एउटै स्थानमा राखिएको भेटिएको थियो। यस्तो अवस्था बालबालिकाको स्वास्थ्य र सुरक्षाका दृष्टिले गम्भीर जोखिमपूर्ण रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

मन्त्रालयले नेपाल बाल संगठनको भौतिक अवस्था सुधार, सरसफाइ व्यवस्थापन तथा बालबालिकाको बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न समयमा पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको थियो। सम्बन्धित पक्षलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफलसमेत गरिएको थियो। तर निर्देशन र आग्रहका बाबजुद अपेक्षित सुधार नभएपछि मन्त्रालयले स्थलगत अनुगमन गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

पछिल्लो समय स्थानीय सरोकारवाला, विभिन्न व्यक्तिहरू तथा बालगृहका केही कर्मचारीबाट समेत त्यहाँको अवस्थाबारे भिडियोहरू मन्त्रालयमा प्राप्त भएका थिए। ती भिडियोमा भवनभित्र पानी जमेको, सरसफाइको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको तथा महामारी फैलिन सक्ने जोखिम रहेको देखिएको थियो। केही कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि बालगृहको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गरेका थिए।

यसैका आधारमा मन्त्रालयले बाल हेल्पलाइन (१०४) को समन्वयमा पहिलो चरणमा २ वर्षभन्दा कम उमेरका २० जना बालबालिकालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको हो। उद्धार गरिएका बालबालिकामध्ये १२ जना बालक र ८ जना बालिका रहेका छन्। उनीहरूको संरक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक हेरचाह तथा पुनर्स्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले घटनासम्बन्धी आवश्यक कागजी प्रक्रिया तथा कानुनी कार्य अघि बढाइसकेको जनाएको छ। साथै, बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखी बाँकी बालबालिकाको अवस्था पनि मूल्याङ्कन गर्दै आवश्यक निर्णय र अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

कान्तिपुर

Link copied successfully