काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय मातहतको एक कार्यदलले श्रेणीविहीन कर्मचारी बाह्य सेवा प्रदायक (आउट सोर्सिङ) बाट लिने प्रस्ताव गरेपछि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू गत साता विरोधमा उत्रिए । सरसफाइकर्मी, कार्यालय सहयोगी, मेकानिक्स, सवारी चालक, कम्प्युटर टेक्निसियनजस्ता पदमा ठूलो संख्यामा करारका कर्मचारी कार्यरत छन् । आफ्नो जागिरको निरन्तरता तथा हट्नुपर्ने स्थितिमा उचित उपदान वा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उनीहरूले सिंहदरबारमा प्रदर्शन गरेका थिए ।

मन्त्रीपरिषद्को ३२ असारमा बसेको बैठकले सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गरेको छ । त्यसमा करारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना नगरिने र पुरानालाई पुलमा राखेर काममा खटाइने साथै करार कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गरिने भनिएको छ । हरेक वर्ष असार मसान्तमा करार कर्मचारीको सम्झौता सकिन्छ । सम्झौता नवीकरण हुने वा नहुने अनिश्चितताबीच सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्म करारका सम्झौता नवीकरण गरी काममा लगाउने भनेको छ ।

करार कर्मचारी हटाउने सरकारको निर्णय के हो, यसअन्तर्गत कस्ता कर्मचारी हट्न लागेका हुन् ?

३२ असारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले करार कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा ७ बुँदे निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसमेतको सहमति लिएर करार कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी ७ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्‌ बैठकमा लगेको थियो । करार कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरिएका निर्णयको पहिलो बुँदामा भनिएको छ– यसअघि कुनै सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान प्राप्त गरेका वा निवृत्तिभरण पाइरहेका करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई २०८३ साउन १ गतेबाट निरन्तरता नगरी सधन्यवाद बिदाइ गरिनेछ ।

त्यसअनुसार यसअघि सरकारी सेवामा रहेर अवकाश पाइसकेपछि पुनः करारमा कार्यरत कर्मचारीको करार सम्झौता नवीकरण नगरिने भएको हो ।

कतिपय करारका कर्मचारीलाई ‘पुल’ मा राखिने भनिएको छ, पुल भनेको को हो, क-कसलाई पुलमा राखिँदै छ ?

बुँदा नम्बरमा १ मा उल्लिखित सरकारी सेवाबाट अवकाशप्राप्त गरी उपदान पाएका वा निवृत्तिभरण भाइरहेका करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई बिदाइ गरिसकेपछि बाँकी करार कर्मचारीलाई पुलमा राखिने भनिएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको करार कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थाको बुँदा नम्बर २ मा त्यसबारे उल्लेख छ । त्यहाँ भनिएको छ– हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी पुलमा राख्ने र यसको एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्ने ।

यसरी करारमा कार्यरत रहेका सबै कर्मचारीलाई पुलमा राखिनेछ । कुनै निकायमा दरबन्दीभन्दा बढी भएका कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा राख्ने अभ्यास छ । सम्बन्धित निकायले पुल दरबन्दीमा राखेर हाजिर गराउने तथा तलबभत्ता खुवाउनुपर्छ । सरकारले सबै मन्त्रालय र निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य गरिरहेको छ । त्यो नटुंगिएसम्म आवश्यक कर्मचारीको यकिन हुनेछैन । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायले पुलमा राखिएका कर्मचारीमध्येबाट आवश्यकताअनुसार काममा लगाउने भनिएको छ । 

प्रदेश वा स्थानीय तहमा कार्यरत करारका कर्मचारीको विषयमा के भनिएको छ ?

सरकारले लिएको निर्णय विशेष गरी संघ मातहत कार्यरत करार कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी हो । संघ सरकार मातहत सहयोगी तथा सामान्य प्राविधिक कार्यका पदमा करिब १५ हजार कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् । सरकारले ऐनमार्फत वा विशेष मापदण्ड ल्याएर प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करारका कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयलाई सम्बोधन गरेमा त्यता पनि प्रभावित पर्नेछ ।

मन्त्रालय गाभिएका कारण फाजिलमा परेका करारका कर्मचारीको के हुन्छ ?

एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रिया नटुंगिएसम्म आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनशक्ति सम्बन्धित मन्त्रालयले यकिन गरी हाल सोही निकायमा करारमा कार्यरत कर्मचारीमध्येबाटै काममा लगाउने भनिएको छ । साथै, नयाँ स्थापना भएका निकायमा वा कुनै निकायमा रिक्त दरबन्दीमा करारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना नलिने भनिएको छ । त्यस्तो आवश्यक स्थानमा पुलमा रहेका करार कर्मचारीलाई नै काममा लगाउने निर्णय गरिएको छ ।