गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितबीच बाराको निजगढ पटक पटकको छलफल भएर सहमति जुटेपछि त्यसलाई टुंग्याउन वार्ता हुन लागेको हो।
What you should know
काठमाडौँ — मिटरब्याजपीडित र सरकारबीचको वार्ता केही बेरमा सुरु हुने भएको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुने वार्ताका लागि मिटरब्याजपीडितका प्रतिनिधिहरू पुगिसकेका छन्।
वार्ताका लागि सरकारी टोलीलाई पर्खिरहेको मिटरब्याजपीडितको वार्ता टोलीका सदस्य निर्ग नवीनले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितबीच बाराको निजगढमा पटक–पटक छलफल भएर सहमति जुटेपछि त्यसलाई टुंग्याउन आज वार्ता हुन लागेको हो।
निर्ग नवीनका अनुसार आजको बैठकमा हिजो अनौपचारिक रूपमा जुटेको सहमतिमाथि ठोस छलफल भएर सम्झौताको प्रयास हुनेछ।
हालसम्म जुटेको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गरेपछि त्यससँग सम्बन्धित जालसाजीपूर्ण तमसुक, दृष्टिबन्धक, बाध्यकारी चेक, जबर्जस्ती गरिएका जग्गा पासलगायतका फर्जी लिखतलाई अवैध घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
त्यसलाई कानुनी आधार दिन सरकारले ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐन’ ल्याउने सहमति भएको छ।
तीन महिनाभित्र तयार गरिने भनिएको उक्त ऐनमा मिटरब्याजजन्य कारोबारको स्पष्ट परिभाषा, पीडितको पहिचान, क्षतिपूर्ति, हडपिएको जग्गाजमिन फिर्ता, संस्थागत कर्जामा सहज पहुँच विस्तार तथा निजी साहुले ऋण दिने प्रणालीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिने सहमतिको मस्यौदामा उल्लेख छ।
जनकपुरबाट काठमाडौं हिँडेका पीडितलाई निजगढमै पुगेर गृहमन्त्री गुरुङले उक्त सहमति गराएका हुन्।
त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसी सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
वार्ता टोलीमा गृह, भूमि र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य छन्।
असार २५ गतेदेखि पैदल यात्रा गर्दै आएका मिटरब्याजपीडितहरू बाराको निजगढमा चार दिनदेखि बसेका छन्। उनीहरू झन्डै २ सय जना छन्।
