काठमाडौं — संसदीय समितिबाट निर्णय गरेर विभिन्न निकायको होस् कि निर्वाचन क्षेत्रमा अनुगमन र निरीक्षणको क्रममा होस् सांसदहरूले गर्ने व्यवहारको आलोचना हुन थालेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट अनुगमनमा गएका सांसदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धानमा रहेका मुद्दाका कागजात माग्ने, अर्थ समितिको अनुगमन टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विवाद गर्नेदेखि सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न निकायको अनुगमनमा सांसदको देखाएको व्यवहारले उनीहरूको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । संसदीय मर्यादाका जानकारहरूले भने सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने चाहना र आफ्नो पदीय जिम्मेवारी नबुझेका सांसद अनुगमनमा जाँदा यस्तो विवाद उत्पन्न हुने गरेको बताउँछन् । 

एक जना सांसदले कुनै कर्मचारीलाई हप्कीदप्की गरिरहेको भिडियो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । त्यो दृश्य हो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रको । गत सोमबार ससंद्‌को अर्थ समितिका सदस्य एवं दोलखाबाट निर्वाचित रास्वपा सांसद जगदीश खरेल र पर्वतबाट निर्वाचित सांसद सागर भुसाल विमानस्थल पुगेका थिए । एयरपोर्टभित्र आफन्तलाई लिन र पुर्‍याउन आउनेहरूले केहीबेर बस्नका लागि ५० देखि १०० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने भनी गुनासो आएको भन्दै उनीहरू विमानस्थलको टर्मिनल व्यवस्थापन कम्पनी एईएमएस सर्भिसेजकी प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) चारू श्रेष्ठसँग झोक्किन्छन् ।

सांसद खरेलले एयरपोर्टको निश्चित क्षेत्रमा बसेको पैसा लिने अधिकार कसले दियो भनेर श्रेष्ठलाई सोध्छन् । 'तपाईंलाई अधिकार कसले दियो ? मान्छे बस्दा पैसा तिर्ने यार,' खरेल भन्छन्, 'अनुमगनमा आएको हो । अर्थ समितिबाट आएको हो । भित्र मान्छे बसेको पैसा लिने रहेछ ।' सांसद खरेल र भुसालले त्यहाँ आफूसँगै एकजना क्यामेरा पर्सन लिएर गएका थिए । सीईओ श्रेष्ठले क्यामेरा बन्द गर्न आग्रह गर्छिन् । उनले सांसदहरूलाई भन्छिन्, 'हामीले टीआईएसँग सम्झौता गरेको हो । यहाँ जति पनि पब्लिक छ, नियन्त्रण गर्न  गाह्रो हुन्छ । ५० र १०० रुपैयाँ लिन्छौं । ६५ वर्षमाथि, ५ वर्षमुनि र अपांगता भएकाहरूलाई निःशुल्क बस्न दिन्छौं ।'

सांसद खरेल 'जे मन लाग्यो त्यै गरेको ?' भनेर झोक्किन्छन् । सांसद भुसालले जापानबाट आउने छोरालाई लिन आएको बुढा मान्छेले बस्नका लागि पैसा तिर्नु परेको र नयाँ सरकार आउँदा पनि यस्तो रहेको भन्ने गुनासो आएको सुनाउँछन् । सांसदहरूले त्यहाँ भएका गतिविधि मिडियामा छाप्ने चेतावनी दिन्छन् । श्रेष्ठले शान्त भएर कुरा गर्न आग्रह गर्दा सांसद खरेल आक्रोशित भएर संसद्‌मा नै प्रश्न उठाउने  भन्दै बाहिरिन्छन् । 

जबकि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल व्यवस्थापनका लागि आईएमएस सर्भिसेजले ३० वर्षका लागि लिजमा लिएको छ । यो 'बूट मोडल'मा सञ्चालनमा रहेको छ । बैंकिङ, बीमा, शिक्षा र घरजग्गालगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेको आईएमएस ग्रुप सामसङ स्मार्टफोन र कोरियाली लक्जरी ब्रान्ड (साङ्योङ मोटर्स) को राष्ट्रिय वितरक हो । 

सीईओ श्रेष्ठले सांसदहरू आएर सिँधै कुरा गर्न खोजेको र त्यो व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने बुझ्नै नखोजेको बताइन् । 'विमानस्थलको टर्मिनल व्यवस्थापनमा के हुन्छ ? कुन मान्छेको कस्तो संलग्नता हुन्छ ? भन्ने बुझ्नै खोज्नु भएन,' उनले भनिन् । त्यो क्षेत्रमा जो पायो त्यै व्यक्तिलाई आउन दिँदा व्यवस्थापनमा समस्या हुने कुरा सांसदहरूले बुझ्नै नखोजेको उनको भनाइ थियो । 'यहाँ खुला राख्दा के हुन्छ भन्ने बुझ्नु भएन । ट्याक्सी, होटलवाला र अन्य असम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि आउँनुहुन्छ । त्यहाँ भीड भयो भने कन्ट्रोल कसरी गर्ने, प्यासेन्जरलाई सही ठाउँमा कसरी पुर्‍याउने भन्ने समस्या हुन्छ,' उनले भनिन्, 'गौशाला र यहाँ बस्ने प्रहरीलाई पनि गुहार्नु पर्ने हुन्छ । यहाँ हुने भीडभाडको अवस्था बुझ्न पनि खोज्नु भएन । सम्झौता देखाउनुस् भन्नुभयो ।'

अर्थ समितिबाट आएको भने पनि दुई जना सांसद खरेल र भुसाल मात्रै आफ्नो कक्षमा आएको र अनुगमनका लागि समितिको पत्र पनि नदेखाएको श्रेष्ठको भनाइ थियो । 'समितिको पत्र पनि देखाउनु भएन । सार्वजनिक भिडियोमा जे छ त्यो नै हो भएको,' उनले थपिन् ।

अर्थ समितिका सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीले यस सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया जनाउन मानेनन् । उनले नियमनका विषयमा समिति सचिव लक्ष्मण अर्यालसँग कुरा गर्न भने । समिति सचिव अर्यालले भने, 'त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन सेवा प्रवाह र भन्सार सम्बन्धमा अनुगमन गर्नका लागि हामी सँगै गएका थियौं । प्रतिवेदन लेखनको कार्य भइरहेको छ ।' सचिव अर्यालले भने सांसद र सीई‌‌‌‌ओ श्रेष्ठबीच  भएको विवादको भिडियो अंश मात्रै चर्चामा ल्याइएको तर त्यहाँ भएको सौहार्द संवादको भिडियो लुकाइएको भन्दै उक्त घटनाको बचाउ गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेरै गएको भनी सचिव अर्यालले भने पनि समितिको वेबसाइटमा भने निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन । 

अर्थ समितिका सासंद नोकझोक गरेर फर्केको साता दिन पनि नबित्दै बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति सभापतिको नेतृत्वमा एक टोली विमानस्थलको अनुगमन तथा निरीक्षणमा पुगेको थियो । 

सासंदहरू नोकझोकमा उत्रिएको यो पहिलो घटना भने थिएन् । यसअघि प्रतिनिधिसभाकै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट गएको सांसदहरूको समूहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, इटहरी कार्यालयमा पुगेर अनुसन्धानमा रहेका फाइलका विवरण हेर्न खोजेपछि विवाद भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । १७ असारमा राज्य व्यवस्था समितिका ४ सांसदको समूहले इटहरीस्थित अख्तियारमा अनुसन्धानमा रहेका फाइल हेर्न पाउनु पर्ने अड्डी कसेका थिए । अख्तियार इटहरी कार्यालय प्रमुख यज्ञ पुरीले कानुनमा अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका विवरण गोप्य रहने बताउँदा समेत रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले देखाउनै पर्ने भनी अडान लिएका थिए ।

राज्य व्यवस्था समितिको २८ जेठको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालय अनुगमन गर्न टोली पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त टोलीले अख्तियारमा गएर कस्ता फाइल हेर्ने र कस्तो अनुगमन गर्ने भन्ने लेखेको थिएन । अख्तियार इटहरी कार्यालय अनुगमनमा रास्वपाका यज्ञमणि न्यौपाने र गजला शमिम मिकरानी, एमालेकी विष्णुमाया विक र नेकपाका युवराज दुलाल पुगेका थिए ।

सांसद न्यौपानेले अनुसन्धानमा रहेका उजुरीका फाइल हेर्न पाउनुपर्ने माग कार्यालय प्रमुखसँग अडान राखेका थिए । ‘गोपनियता साच्चै भंग हुन्थ्यो भने त्यहाँ कर्मचारीबाट भंग नहुने भन्ने हुँदैन,’ उनले भनेका थिए, ‘त्यसमा संलग्न जति कर्मचारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यालय सहयोगीदेखि हाकिमसम्मले हेर्दाखेरि चाहिँ गोपनीयता कायम रहन्छ भन्ने ग्यारेण्टी हुने ? जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका सांसदले थितिमा देश चल्या छ कि छैन ? साच्चै भ्रष्टाचारमा उठान हुनुपर्ने विषयहरू कसरी रहेका छन् भनेर हेर्दा गोपनीयता भंग हुने भनियो भने त्यो नागरिक र राज्यप्रति जवाफदेही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ ।’

कार्यालय प्रमुख पुरीले भनेका थिए, ‘अनुसन्धान जारी भएको कुरा वा अनुसन्धानका विषय सबै गोप्य रहन्छन् । त्यसमा सूचना दिनेका नाम देखि लिएर सबै गोप्य रहन्छन् । कुन कार्यालयले के जवाफ लेखेको छ भन्ने कुरा पनि गोप्य रहन्छ । हजुरहरूलाई फाइलै ल्याएर देखाउन सक्ने, हाम्रो 'कोड अफ कन्डक्ट'मै लेखिएको विषयलाई त अब हामीले गर्न नसकौंला, त्यसका लागि सरी ।’ नेकपाका सांसद एवं समिति सदस्य युवराज दुलालले अख्तियारमा कुन-कुन ठूला मान्छेका फाइल अड्किएका छन् र ती कहिलेदेखि अगाडि बढेका छैनन् भन्ने हेर्न खोजेको बताउँदै फाइल देखाउनैपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘यो देशको ठूलो मान्छेको फाइलमा पहिले उजुरी परेर त्यो पेन्डिङमा बसिराखे छ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउछौँ ?,’ उनले सोधेका थिए, ‘पहुँचवाला मान्छेविरुद्ध उजुरी परेको, मुद्दा त्यतिकै पेन्डिङमा बस्या रहेछ भने हामी कसरी थाहा पाउने ? कि संख्या मात्र थाहा पाउँछौ कि प्रकृति पनि थाहा पाउँछौ ?’

कानुनले नै अनुसन्धानमा रहेको फाइल सम्बन्धित व्यक्तिबाहेकले फाइल हेर्न नमिल्ने भनी रोक लगाएको उल्लेख गर्दै कार्यालय प्रमुख पुरीले भनेपछि सांसद न्यौपानेले फाइल देखाउन नमानेको भनी प्रतिवेदनमा लेख्ने चेतावनी दिएका थिए । तर त्यसरी अनुगमन गरेको १५ दिन बितिसक्दा पनि यो अनुगमन समूहले आफ्नो प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छैन ।  

संसदीय समितिबाट गएकाले मात्रै नभई निर्वाचन क्षेत्रमा पनि सांसदले यसरी अनुगमन गर्ने धाकधम्की दिने गरेका छन् । यसको एक उदाहरण हो मकवानपुर-१ बाट निर्वाचित सांसद प्रकाश गौतमको हेटौँडा अस्पतालमा गरेको व्यवहार ।

असार दोस्रो साता हेटौंडा अस्पतालमा पुगेका सांसद गौतमले अस्पतालका उपकरण सञ्चालनमा ल्याउनका लागि समयसीमा नै तोकेका थिए । एनआईसीयूको नयाँ वार्डमा पुगेर सांसद गौतमले निर्देशन दिए, ‘२ हप्तामा जसरी पनि सुचारु गर्नुस्, २ हप्तामा पनि सुचारु गर्न सक्नुहुन्न भने त्यै अनुसारले कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । किनभने सेवा सुविधा त पाउनुपर्‍यो । २ हप्तापछि फेरि म आउँछु त्यो हिसाबले व्यवस्थापन गर्नुहोला । भएन भने हामी बोल्छौं, बिल्डिङ बनेर मात्रै उपकरण जोडेर मात्रै भएन ।’

अस्पतालका उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन र थप सेवा प्रवाह गर्नका लागि अस्पताल व्यवस्थापन समिति तयार नभए आफू अगाडि बढ्ने उनको चेतावनी थियो । ‘तपाईंहरू गम्भीर हुन नसक्ने भए हामी गम्भीर हुन्छौं,’ उनले भने ।

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रर भीमसागर गुरागाईले सांसदले अस्पताल अनुगमन गरेको विषयले कामलाई तीव्रता दिन सहयोग नै पुगेको बताए । तर सांसदले मानवस्रोत र प्राविधिक विषयको यथार्थ नबुझी एनआईसीयू सञ्चालनका लागि समयसीमा तोकेकोप्रति भने गुनासो गरे । ‘जननिर्वाचित सांसद आउँदा हामीलाई पनि मोटिभेसन हुन्छ । तर २ दिन अगाडि एनआइसीयूको सामान आएको छ । इन्सटलेसन भएको छ तर पेमेन्ट भएको छैन । जनशक्ति तयार भएको छैन, किन नचलाएको ? भनेर भन्नुहुन्छ,’ गुरागाईंले भने, ‘उहाँको कुराले प्रेसर भएकै हो तर पनि त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएर काममा लागिरहेकै छौं ।’ सांसदले सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सीमा तोके पनि हेटौंडा अस्पतालले स्टाफ नर्सको विज्ञापन खोलेर २ साउनमा परीक्षा लिने तय भएको गुरागाईंले जानकारी दिए । सांसद गौतम भने हाल सिंगापुर भ्रमणमा रहेकाले कुरा हुन सकेन ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाल संसदीय समिति र सांसदको अधिकार के हो र के होइन भन्ने नबुझ्दा र बुझ्न नखोज्दा यस्ता विवाद आउने बताउँछन् । 'उहाँहरू सांसदको अधिकार क्षेत्र के हो ? भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुहुन्न । आफ्नो विधायिकी काम हो कि कार्यकारी हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । अनुगमन कार्यकारीले गर्ने र ओभरसाइट एजेन्सीले गर्ने सैद्धान्तिक रूपमा फरक हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ,' फुयालले भने, 'सांसदले हप्कीदप्की गर्ने होइन । योजना, सेवा प्रवाह र कानुन कार्यान्वयनको आधारभूत तहको वस्तुगत स्थिति के छ ? सेवाग्राहीले के समस्या भोगिरहेका छन् ? त्यसको वास्तविक समस्या के हो ? भनी पहिचान गरी समाधानका लागि सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्ने हो । यो कुराको जानकारी नहुँदा मैले त हप्कीदप्की गर्ने हो भन्ने तहमा पुग्नुहन्छ ।'