काठमाडौँ — सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई दिइने स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँत्याएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले शाखा अधिकृतसरहको तलब सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णय मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।

जेन–जी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले १२ कात्तिक २०८२ मा सांसदका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । त्यही सुविधालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ब्युँत्याएको हो । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची २ मा हेरफेर गरी संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सचिवालयको दरबन्दी विगतकै कायम गरिएको कानुनमन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिएकी छन् ।

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नभएकाले विधायिकी र राजनीतिक काम गर्न कठिन भएको भनी संसद्मा र सरकारसँग बारम्बार माग गरेकाले उक्त निर्णय गरिएको मन्त्री गौतमले बताइन् । ‘सांसदहरूलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न स्वकीय सचिव चाहिन्छ भनेर नै सरकारले पहिलेको व्यवस्था ब्युँताएको हो,’ उनले भनिन्, ‘सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने बेला प्रतिनिधिसभा थिएन, त्यो निर्णय किन गरियो भन्ने त उहाँहरू (त्यतिबेलाको सरकारको नेतृत्व) को कुरा हो । सांसदहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर सरकारले अहिले यो निर्णय गरेको हो ।’

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नभएर कानुन निर्माणलगायतका विधायिकी र राजनीतिक गतिविधिका काम गर्न गाह्रो भयो भन्नुभयो, संसद्मा पनि कुरा उठ्यो, त्यसैले पहिलेको व्यवस्था ब्युँताइएको हो । -सोविता गौतम, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको निर्णयपछि प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको सचिवालयमा उपसचिव वा सोसरहको एक/एक जना स्वकीय सचिवको सुविधा हुनेछ । त्यस्तै, सांसदले शाखा अधिकृतस्तरको एक–एक जना कर्मचारीको सुविधा पाउनेछन् ।

सांसदका तर्फबाट हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाह, निर्वाचन क्षेत्रका चासो, संसद्मा प्रस्तुत कानुनका मस्यौदामाथि अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी दृष्टिकोण तयका लागि सहयोगी हुने गरी हरेक सांसदले शाखा अधिकृतसरहको स्वकीय सचिव राख्ने अभ्यास छ । त्यो जिम्मेवारीको पदमा सांसदले योग्य व्यक्तिलाई भन्दा पनि आफन्तलाई नियुक्ति गरेको भन्दै विगतमा आलोचना हुने गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको २०७९ को निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा ४८ सांसदले श्रीमान्, श्रीमती, भाइ, बहिनी, भतिजा, साला, भान्जा, भान्जीलाई स्वकीय सचिव बनाएका थिए । त्यसको विरोध भएपछि त्यस पदका लागि योग्य व्यक्तिलाई मात्रै नियुक्त गर्ने कार्यविधि बनाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सरकारको निर्णय औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनका लागि संसद्मा आइनपुगेको बताए । सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा मागिरहेको र त्यो आवश्यक पनि रहेको उनको भनाइ छ । ‘स्वकीय सचिव राख्ने अधिकार सभाका सदस्यहरूको हो । उहाँहरूले कस्तो व्यक्तिलाई राख्नुहुन्छ भन्ने भन्दा पनि योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई राखे सचिवालयको भन्नु केही हुन्न । कानुनअनुसार तोकिएको योग्यता पूरा भएको व्यक्तिलाई राख्नुहुन्छ भने सचिवालयले प्रश्न उठाउने ठाउँ हुँदैन,’ प्रवक्ता गिरीले भने ।

सांसदहरूलाई बहस, छलफल, कानुन निर्माणमा संलग्न हुँदाखेरि तर्क राख्न अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट सूचना लिएर बोल्न सहायक आवश्यक पर्छ, तर दुरुपयोगका कारण यसप्रति वितृष्णा बढेको थियो । -मनोहरप्रसाद भट्टराई, पूर्वमहासचिव, संसद् सचिवालयउनले शाखा अधिकृतका लागि लोक सेवा आयोगले जुन योग्यता तोकेको छ, त्यसलाई नै कार्यान्वयनमा ल्याएर स्वकीय नियुक्त गर्नुपर्ने बताए । ‘विगतमा त्यो योग्यता माग गर्ने गरिएको थिएन । आगामी दिनमा के गर्ने भनेर निर्णय भइसकेको छैन,’ गिरीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि सचिवालयमा आए वा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भए थप काम अगाडि बढाउँछौं ।’

स्वकीय सचिवको योग्यता तोक्नुपर्ने भनेर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि सचिवालयले गृहकार्य गर्न सक्ने गिरीको भनाइ छ । विगतमा स्वकीय सचिवको तलब पनि सांसदकै खातामा जाने गरेको थियो । कतिपय सांसदले स्वकीय सचिव नियुक्ति नगरी वा परिवारको मान्छेलाई नियुक्ति गरेर त्यो तलब बुझ्ने गरेका थिए । प्रवक्ता गिरीका अनुसार त्यो प्रवृत्ति रोक्नका लागि संसद् सचिवालयले पछिल्लो समय भने स्वकीय सचिवको खातामा नै तलब तथा सुविधा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले कानुन निर्मातालाई स्वकीय सचिव आवश्यक पर्ने तर त्यसका नाममा हुने दुरुपयोग रोक्नुपर्ने बताए । ‘विगतमा यो सुविधा दुरुपयोग गरिएका कारण यसप्रति वितृष्णा बढेको थियो । कर्मचारीलाई जसरी खटाउने विकल्प लियो भने नियुक्तिमा हुने दुरुपयोग रोकिन सक्छ,’ उनले भने, ‘सांसदहरूलाई बहस, छलफल, कानुन निर्माणमा संलग्न हुँदाखेरि तर्क राख्न र अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर सूचना लिएर बोल्नका लागि सहायकको आवश्यकता पर्छ ।’