काठमाडौँ —  

पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको छ । विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टलगायतका लागि गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाउने एवं छल्ने वातावरण बनाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कसुरमा मतियार भई काम गरेको अभियोगमा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । उनको बैंक खातामा रहेको ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ जफत गर्न पनि विभागले मागदाबी गरेको छ । विभागले भट्टसमेतविरुद्ध यसअघि दायर मुद्दामा थप अनुसन्धान गरी पूरक अभियोगपत्र बिहीबार दायर गरेको हो, जसमा पौडेलसहित ६ जना र १० कम्पनी गरी १६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । 

पौडेलले अर्थमन्त्री भएका बेला पद र प्रभावको दुरुपयोग गरी श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत सेयर (३ लाख ७५ हजार कित्ता) प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँका दरले भट्टको कम्पनीलाई दिलाउन सहजीकरण गरेको दाबी गरिएको छ । उक्त सेयरको किताबी मूल्य प्रतिकित्ता ८ सय १६ रुपैयाँ ७१ पैसा थियो । पौडेलले श्रीराम टोबाकोमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छानबिनमा सहजीकरण गरिदिएको, सुपारी आयातको कोटा निर्धारणमा सहयोग गरेको र हिमालयन रि–इन्स्युरेन्सको लाइसेन्स दिलाउन भूमिका खेलेको पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । विभागले पूर्वअर्थमन्त्री भएका कारण पौडेलमाथि थप सजायको समेत मागदाबी गरेको छ ।

विभागले पौडेललाई हिरासतमा राखेर तीन साताभन्दा बढी समयसम्म अनुसन्धान गरेको थियो । पार्टी कामको सिलसिलामा सुर्खेत पुगेका बेला ८ असारमा उनी पक्राउ परेका थिए । उनलाई काठमाडौं ल्याएर विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणकै कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यापारी भट्टसँगको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । 

विभागले भट्टसहित ३९ जनाविरुद्ध २८ जेठमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यो दिन वित्तीय घोटाला अभियोगमा शंकर समूह, इन्फिनिटी होल्डिङ्स र हिमालयन रि–इन्स्युरेन्सका सञ्चालकलगायत विरुद्ध तीन अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा धितोपत्र कसुरमा ८१ र बिमा कसुरमा ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा ३९ जनाविरुद्ध विशेष अदालत र बैंकिङ कसुरमा ४ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

त्यतिबेला शंकर समूहका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल तथा उपाध्यक्षद्वय सुलभ र साहिल अग्रवाल तथा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टविरुद्ध चार वटै कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बिमा ऐनअन्तर्गतको कसुरमा ३ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख २४ हजार २ सय २७, धितोपत्र ऐनबमोजिम कसुरमा १ अर्ब १४ करोड ८६ लाख ९ हजार ९ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । 

विभागले पूर्वमन्त्री पौडलसँगै भट्ट, सुलभ अग्रवाल, ऋषिराज मोर, शुभी अग्रवाल र उपेश बस्नेतविरुद्ध पूरक मुद्दा अदालत लगेको हो । उनीहरूले बिमा कम्पनीहरूको रकम अपचलन गरेको, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग लगाइएको छ । 

भट्टउपर २८ जेठको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा थप कसुर गरेको देखिएकाले थप बिगो ४७ करोड ७७ लाख मागदाबी गरिएको छ । उनको १७७ रोपनी जग्गामध्ये १५६ रोपनी जफत गर्न माग गरिएको छ । हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकरको १ करोड ४० लाख मूल्य बराबरको सेयरसमेत जफत हुनुपर्ने थप मागदाबी लिइएको छ । अघिल्लो मुद्दामा उनीविरुद्ध २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।

भट्टले हिमालयन रि–इन्स्युरेन्सलगायतका बिमा कम्पनीको रकम दुरुपयोग गरेको, आफ्नै नाममा सेयर खरिद गरी अस्वाभाविक लाभ लिएको भेटिएको दाबी गरिएको छ । उनले विभिन्न बिमा कम्पनी र सहायक कम्पनीको ३ अर्ब ७६ करोडभन्दा बढी रकम अनियमितता गरी आफ्नो व्यक्तिगत खातामा सारेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । सुलभ अग्रवालविरुद्ध यसअघि २५ अर्ब ५९ बिगो कायम गरी अभियोग पत्र दायर भएको थियो । पूरक अभियोगमा उनको घरजग्गा जफतको मागदाबी गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा र १ अर्ब ७० करोडको रिद्धिसिद्धि सिमेन्टको सेयर जफतको मागदाबी पनि गरिएको छ ।