जयवीर देउवाको कम्पनीलाई दीपक भट्टले दिएको साढे २ करोडबारे अनुसन्धान जारी

भट्टसहित विष्णु पौडेल लगायतविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने क्रममा विभागले देउवाको लगानी रहेको कम्पनीलाई दिइएको भुक्तानीबारे समेत अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।

श्रावण १, २०८३

कान्तिपुर संवाददाता

Investigation continues into Deepak Bhatta's Rs 250 million donation to Jaybir Deuba's company

What you should know

काठमाडौँ — सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी दीपक भट्टले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर देउवाको कम्पनीलाई दिएको भुक्तानीबारे अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ । 

भट्टसहित विष्णु पौडेल लगायतविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने क्रममा विभागले देउवाको लगानी रहेको कम्पनीलाई दिइएको भुक्तानीबारे समेत अनुसन्धान भइरहेको हो । 

अदालतमा दायर अभियोग पत्रमा देउवाको लगानी रहेको स्कालर इन्टरनेशनल प्रालि र डिजी हट प्रालिलाई २ करोड ६० लाख रुपैयाँ भुक्तान दिएको पाइएको भनिएको छ । ‘प्रतिवादी दीपक भट्टले कसूरबाट प्राप्त रकम भुक्तानी गरेको हुनसक्ने देखिँदा त्यसतर्फको अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिइ कानुन बमोजिम गरिनेछ,’ अभियोग पत्रमा भनिएको छ । 

अभियोग पत्रमा एमाले नेतासमेत रहेका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि जारी आर्थिक ऐन, २०८२ मा एउटै करदातालाई मात्र लाभ पुग्ने गरी कर छुट गराएर कसूर गरेको भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिइने भनिएको छ । 

भट्टसहित ६ व्यक्ति र १० कम्पनी गरी १६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर बिहीबार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।  

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा एमाले नेता पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । उनको बैंक खातामा रहेको ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ जफत गर्न पनि विभागले मागदाबी गरेको छ । 

पौडेलले अर्थमन्त्री भएका बेला पद र प्रभावको दुरुपयोग गरी श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत सेयर (३ लाख ७५ हजार कित्ता) प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँका दरले भट्टको कम्पनीलाई दिलाउन सहजीकरण गरेको दाबी गरिएको छ । उक्त सेयरको किताबी मूल्य प्रतिकित्ता ८ सय १६ रुपैयाँ ७१ पैसा थियो । 

पौडेलले श्रीराम टोबाकोमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छानबिनमा सहजीकरण गरिदिएको, सुपारी आयातको कोटा निर्धारणमा सहयोग गरेको र हिमालयन रि–इन्स्युरेन्सको लाइसेन्स दिलाउन भूमिका खेलेको पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । विभागले पूर्वअर्थमन्त्री भएका कारण पौडेलमाथि थप सजायको समेत मागदाबी गरेको छ ।

कान्तिपुर

Link copied successfully