छापिएका लाइसेन्स वितरण प्रणाली अव्यवस्थित छ, लिन सेवाग्राही घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता
What you should know
काठमाडौं — वर्षौंदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि राजस्व तिरेर बसेका सेवाग्राहीले ठूलो राहत पाएका छन् । राजस्व तिरेको रसिद बोकेर हिँड्नु पर्ने समस्याबाट मुक्त भएका छन् । सन् २०२२ सालदेखिको लाइसेन्स नछापिँदा सेवाग्राही निराश थिए । सरकारकै दुई निकायबीचको समन्वयमा सम्झौता भएको साढे ८ महिनामा लाइसेन्स छपाइको काम सकिएको हो । यसमा यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीचमा ३ पटक सम्झौता भयो ।
पहिलो चरणमा ८ जेठ २०८२ मा सम्झौता गरियो । त्यो बेला ६ महिनाभित्र दुवै निकायले तयारी पूरा गरेर छपाइको काम अघि बढाउने सम्झौता थियो । विभागले छाप्नु पर्ने डेटा तयारी गर्ने र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले मेसिन, जनशक्ति, आवश्यक कच्चा पदार्थ तयार गर्ने योजना थियो । यहीअनुसार काम अघि बढ्दै थियो तर २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनमा पूरै आगजनीबाट कार्यालयमा क्षति भयो । केही लाइसेन्स जले । सर्भरमा क्षति भएर ठप्प बन्यो । विभागले जेन–जी आन्दोलनबाट रोकिएको सेवा १० कात्तिकबाट सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
त्यहीअनुसार १२ कात्तिकमा विभाग र केन्द्रबीच १२ लाख लाइसेन्स १२ वैशाख ०८३ भित्र छपाई गरेर दिनेगरी सम्झौता भयो । सम्झौताअघि लाइसेन्स छपाई गर्ने मेसिन तयार थियो त ? यस प्रश्नमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगाना भन्छन्- ३ वर्षदेखि थन्किएर बसेको मेसिन मर्मत सम्भार गरेर मात्र लाइसेन्स छपाइएको सम्झौता गरेका हौं । मुद्दामामिलाले गर्दा ३ वर्षसम्म संस्था कार्यालय प्रमुखविहीन भएकाले मेसिन चल्न पाएन । प्राविधिक जनशक्ति पनि नभएको ढुंगानाको भनाइ छ ।
यसबीचमा के के गर्यो केन्द्रले ? ढुंगाना फेहरिस्त खुलाउँछन्- छपाई गर्ने मेसिन एचपी इन्डिको सेक्युरिटी प्रेसका प्राविधिकलाई बोलाएर बनाउन लगायौं, कार्ड डिजाइन भने हंगेरी र अष्ट्रियाबाट आएको प्राविधिक टोलीबाट गरायौं । जुन काम असोज ०८२ मा भयो । उपलब्ध मेसिन र प्रविधिअनुसार लाइसेन्स छाप्न सकिन्छ सकिँदैन भनेर सुरुमा नमूना लाइसेन्स छापेर हेरिएको केन्द्रले जनायो । जुन नमूना छापेर यातायात व्यवस्था विभागलाई दिइयो । ‘छापिएको नमूना लाइसेन्समा विभागले सहमति जनायो,’ उनले भने, ‘योबीचमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको ल्याबमा लगेर कार्डको परीक्षण गरायौं, परीक्षण सफल भयो ।’
त्यसपछि क्युआरमा आधारित कार्ड छाप्न २ निकायबीच सम्झौता भएको केन्द्रका निर्देशक ढुंगानाले बताए । १२ कात्तिकमा सम्झौता भई २१ कात्तिकबाट लाइसेन्स छपाई थालियो । ‘लाइसेन्स छपाइमा आवश्यक कच्चापदार्थ खरिद प्रक्रियाबाट गरायौं, खरिद ऐन र नियमावलीको परिधिभित्र रहेर सबै काम गरेको हो,’ उनले लाइसेन्स छपाइको पुरानो प्रसंग सुनाए, ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट १५ दिनमै आवश्यक सामग्री पायौं, एउटा सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग सोझै खरिद गर्न मिल्ने भएकाले काम छिटो भयो ।’
सबै कच्चापदार्थ आएपछि दैनिक ५ सयबाट सुरु गरेर ४० हजारसम्म लाइसेन्स छाप्न सकेको उनको अनुभव छ । लाइसेन्स छपाइ गर्ने प्रेस काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा छ । पहिलो सम्झौतामा १२ लाख लाइसेन्स छाप्नु थियो । जुन लाइसेन्स केन्द्रले १२ वैशाखमा छापेर विभागलाई बुझायो । छापिएका १२ लाखमा ११ लाख ३१ हजार ७५ लाइसेन्स ब्याक लगका, ३७ हजार ६९८ अत्यावश्यक र २४ घण्टामा राजस्व बुझाएर छापिने लाइसेन्सको संख्या ३१ हजार २२७ छ । पहिलो लटमा ६८ हजार ९२५ लाइसेन्स ब्याक लगका छापिएनन्, कारण यी लाइसेन्स एक वर्षभन्दा कम समयावधिका थिए ।
पहिलो लटको लाइसेन्स छापिसकेपछि दोस्रो लटमा १७ लाख लाइसेन्स छाप्न विभाग र केन्द्रबीच ४ वैशाख ०८३ मा सम्झौता भयो । ३२ असारभित्र छापिसक्नेगरी भएको सम्झौताअनुसार केन्द्रले लाइसेन्स छापेर विभागलाई दिइसकेको छ । केन्द्रका अनुसार ब्याक लगका १७ लाखमध्ये १२ लाख ८६ हजार ४२३, राजस्व बुझाएको २४ घण्टामा छापिएका लाइसेन्स २ लाख ४२ हजार ६५३ र अत्यावश्यक रुपमा छापिएका लाइसेन्स ४ हजार ९५९ रहेको छ । जसमा ४ लाख १३ हजार ५७७ लाइसेन्स छापिएन ।
यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार ३ लाख ७ हजार ५८३ एक वर्षभन्दा कम अवधिका लाइसेन्स हुन । जुन लाइसेन्स नवीकरण गरेपछि मात्र छापिने छ । पहिलो लट र दोस्रो लटमा गरेर १ लाख ७४ हजार ९१९ लाइसेन्समध्ये केही शंकास्पद रुपमा केही वर्षअघि विभागबाट जारी भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनका क्रममा रहेका र केही जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जलेका र हराएकाले नछापिएको विभाग स्रोतले जनायो । हराएका र जलेका हकमा के गर्ने भनेर सम्बन्धित प्रदेशले यसमा निर्णय गर्ने विभागले जनायो ।
यसअघि सेवाग्राहीले पाउँदै आएको लाइसेन्समा जम्मा १८ थरी फिचर थिए । जसमा चिप्स थियो । तर अहिले सेवाग्राहीले पाउने लाइसेन्समा ३९ फिचर छन् । तिनमा इन्टेलिजेन्ट क्यूआर, रिडेबल जोन, साधारण आँखाले देखिने, उपकरणको सहायताले देखिने, ल्याबबाट मात्र देखिनेलगायत फिचर थपिएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले बताएको छ ।
छापिएर आउने लाइसेन्सको अघिल्लो भाग र पछाडि गरी दुईवटा क्यूआर राखिएको छ, जसमा अघिल्लो भागको क्यूआर केन्द्र र पछाडिको सेवाग्राही तथा ट्राफिक प्रहरीले स्क्यान गरेर हेर्न सक्नेछन् । नयाँमा लाइसेन्समा अगाडिपट्टि २३ र पछाडिपट्टि १६ वटा फिचर छन् । अहिले छापिएको लाइसेन्स सुरक्षाका दृष्टिले बलियो रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानाको दाबी छ ।
अहिलेसम्म ब्याक लग, अत्यावश्यक र दैनिक राजस्व तिर्नसाथ छापिएका २७ लाख ३४ हजार ३५ लाइसेन्स विभागलाई दिइसकिएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले जनायो । ब्यक लगका लाइसेन्स छपाइमा यातायात व्यवस्था विभागले के के गर्यो ? विभागका निर्देशक केशव खतिवडा भन्छन्, ‘विभागको जिम्मेवारी सम्हालेर वैशाख ०८२ मा आउँदा २२ लाख लाइसेन्स ब्याक लगका थिए तर विभागमा रहेको मेसिनबाट त्यो बेला दैनिक ५०० मात्र लाइसेन्स छापिन्थ्यो । कसरी ब्याक लगको लाइसेन्स छाप्न सकिन्छ भनेर निरन्तर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग समन्वय र छलफल गरीरह्यौं ।’ त्यो बेला लाइसेन्सको माग दैनिक ३ हजारदेखि ४ हजारसम्म थियो ।
‘लाइसेन्स छपाइ गर्न केन्द्रसँग पहिलो सम्झौता गर्दा २७ लाख लाइसेन्स ब्याक लगमा पुगिसकेको थियो, दोस्रो पटक सम्झौतामा २९ लाख पुग्यो,’ उनले भने, ‘हरेक महिना नवीकरण र नयाँ ट्रायल पास गर्नेहरूको संख्या बढ्दै जान्छ, त्यहीअनुसार संख्या थपिँदै गयो ।’ दिनरात नभनी खटिएर डेटा संकलन गरी केन्द्रलाई पठाएकाले छिटो काम सकिएको उनले सुनाए ।
देशभर ४२ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय छन् । छापिएका लाइसेन्स विभागले हुलाक सेवा विभागमार्फत ति कार्यालयहरूमा पठाउने गर्छ । यसरी सम्बन्धित कार्यालयमा लाइसेन्स पुग्नसाथ सेवाग्राहीले भने पाउने गरेका छैनन् । वितरण प्रणाली सुस्त हुँदा सेवाग्राहीले छापिएको लामो समयमा लाइसेन्स नपाएको र घण्टौं लाइन लागेर लिनुपर्ने बाध्यता छ । सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले छापिएको लाइसेन्स समेत समयमै दिन नसकेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ ।
‘शुक्रबारबाट नवीकरण र नयाँ ट्रायल पास गर्नेहरुका लागि अनलाइनबाटै राजस्व बुझाउनेगरी सेवा सुरु भएको छ,’ केन्द्रका निर्देशक ढुंगानाले भने, ‘ट्रायल पास भएर राजस्व बुझाएकाहरूको डेटा ४२ वटै यातायात कार्यालयबाट आउने व्यवस्था विभागले गरेको छ, यसलाई २४ घण्टाभित्र छापेर बुझाउने तयारी छ ।’ केही समय विभागमार्फत नै लाइसेन्स पठाइने र बिस्तारै हुलाक सेवा विभागसँग केन्द्रले नै पठाउनेगरी विभाग र प्रदेश मन्त्रालयहरूसँग बसेर निर्णय गरिने उनको भनाइ छ ।
अनलाइनबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन र नवीकरण गर्न मिल्ने
सवारी चालक अनुमतिपत्र (इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स) लिन तथा नवीकरण सेवा शुक्रबारबाट अनलाइनबाटै सुरु भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै राजस्व भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
‘सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिक एपमा रहेको क्यूआर स्क्यानरबाट स्क्यान गरी अटोफिलबाट फारम भर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,’ विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । विभागले सातै प्रदेशका लागि अनलाइन फाराम भर्न वेब ठेगाना सार्वजनिक गरेको छ । सेवासम्बन्धी समस्या, गुनासा वा सुझावका लागि विभागको इमेल तथा प्रदेशगत सम्पर्क इमेल र मोबाइल नम्बर पनि उपलब्ध गराइएको सूचनामा उल्लेख छ । पहिलो पटक यसरी अनलाइनबाट राजस्व बुझाउनेगरी सेवा सुरु गरिएकाले केही समय समस्या आउन सक्ने यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले जानकारी दिए ।
