रौतहट — लामो समयदेखि न्यायको माग गर्दै आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडित र सरकारी वार्ता टोलीबीच बाराको निजगढस्थित उद्योग वाणिज्य संघको हलमा भएको वार्ता बुधबार राति बिनासहमति टुंगिएको छ । मध्यरातसम्म चलेको वार्तामा दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सरकारका तर्फबाट वार्ता गर्न सोमबार बारा आएका थिए । दुई दिनदेखि चलेको वार्तामा बुधबार राति पीडितका तर्फबाट ६ बुँदे मागसहितको मस्यौदा गृहमन्त्री गुरुङलाई बुझाइएको थियो । सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व गरिरहेका गृहमन्त्री गुरुङले हालको वार्तामा सबै माग स्वीकार गरे पनि पीडितबाट प्राप्त मस्यौदामा केही भाषा सच्याउनुपर्ने बताए । वार्ता टोली गठन गर्ने र त्यसले अन्तिम सम्झौता गृह मन्त्रालयमै बसेर गर्ने भन्दै आन्दोलन स्थगित गरेर काठमाडौं आउन अनुरोध गरे । ‘पहिलाको जस्तै यो सकार होइन । अहिलेको सरकारले बोलेको पूरा गर्छ,’ उनले भने, ‘तपाईंहरु नआत्तिनुस् । हामी तपाईंहरुकै साथमा छौं । यसलाई निकास दिएरै छाड्छौं ।’ 

विगतका आश्वासन र अधुरा सहमतिबाट पाठ सिकेका पीडितहरुले गृहमन्त्री गुरुङको कुरा पत्याएनन् । सरकारी सर्तलाई ठाडै अस्वीकार गरे । त्यसपछि मन्त्री गुरुङ वार्तास्थलबाट राति ११:२५ मा बाहिरिए । वार्तास्थलमा पीडितहरुले आफुहरुको आन्दोलन जारी छ भन्दै चर्को नाराबाजी गरे ।

अदालतमा चलेको मुद्दा प्रक्रिया, पक्राउ पुर्जी लगायतका विषयमा गृहमन्त्री गुरुङले कानुन संशोधनदेखि मस्यौदामा थपघट गर्नुपर्ने भन्दै पीडितलाई फकाएका थिए । बुधबार दिउँसो १२ बजेबाट बस्ने भनिएको वार्ता राति ८:१५ देखि सुरु भएको थियो ।

मिटरब्याज आन्दोलनमा सहभागी संयुक्त जनअधिकार मोर्चा नेपालका संयोजक निर्ग नवीनले सरकारले वार्तास्लथमै लिखित सहमति गरे मात्र आफूहरुको पैदल मार्चा रोकिने बताए । ‘जबसम्म हाम्रा माग सम्बोधन गर्दै सरकारसँग लिखित रुपमा ठोस सम्झौता हुँदैन, तबसम्म आन्दोलन रोकिँदैन । हामी अझै केही समय निजगढमै कुर्छौं,’ उनले भने, ‘अब मौखिकका भरमा मान्नेवाला छैनौं । जे हुन्छ ठोस रुपमा लिखित सहमति हुन्छ ।’

पीडितले पेस गरेको सहमतिपत्रको मस्यौदालाई हुबहु लिखित रुपमा हस्ताक्षर गरी वैधानिकता दिनुपर्छ भन्ने अडान गृहमन्त्रीसामु राखेको पैदलमार्चामा सहभागी जेन–जी अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरले बताइन् ।‘आज पनि वार्ताका लागि पहल भइरहेको छ । तर औपचारिक वार्ता कहिले र कति बजे बस्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन,' उनले भनिन्, ‘हामीले मौखिक होइन लिखित मागेका हौं । हाम्रो अडान यथावत् छ । सहमति भएन भने पैदल न्याय मार्च स्थगित हुनेछैन । संघर्ष काठमाडौंतर्फ निरन्तर अघि बढ्नेछ ।’ 

अहिले पैदलमार्चा टोलीको सचिवालयको बैठक बसिरहेको छ । मिटरब्याजीहरुले दृष्टिबन्धक राखेका जग्गा जमिन फिर्ता हुनुपर्ने, फर्जी तमसुक खारेज गरिनुपर्ने र मिटरब्याज अपराधमा संलग्न गिरोहलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गरिनुपर्ने पीडितहरुको मुख्य माग छ । सरकारले यसअघि पनि कार्यदल गठन र कानुन संशोधनको प्रयास गरे पनि व्यवहारमा आफूहरुले अझै न्याय नपाएको गुनासो पीडितहरुको छ ।