काठमाडौँ — सरकारी निकायमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीले तत्काललाई जागिरमा निरन्तरता पाउने भएका छन् । करारमा कार्यरत सबै कर्मचारीको करार अवधि असार मसान्तमा सकिएको छ । तर उनीहरूले १ साउनबाट आआफ्नो कार्यालयमा हाजिर गर्न पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले अर्को निर्णय नभएसम्म करारका कर्मचारीको जागिरले निरन्तरता पाउने बताएका छन् । करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई नहटाउने तथा उनीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि कार्यदल बनाएर अध्ययन गरिने निर्णय भएको उनले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । जागिरको निरन्तरता तथा अवकासमा जानुपर्ने स्थितिमा उचित उपदानको माग राख्दै करारका कर्मचारीहरू बिरोधमा उत्रिएका थिए ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लगेको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषदले करारमा कार्यरत कर्मचारीको तत्कालिन व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय गरेको हो । सचिव भुजेलले करारका कर्मचारीलाई सकभर व्यवस्थापन गरिने बताए । ‘मन्त्रालय गाभिदा सचिवदेखि तलसम्मका कर्मचारीको दरवन्दी कटौती हुने भएको छ । त्यसमा स्वभाविक रूपमा करारमा राखिएका दरवन्दी पनि कटौतीमा परेका छन्,’ उनले भने ‘त्यसरी दरवन्दी कटौतीमा परेका करारका कर्मचारीलाई अन्य मन्त्रालय वा नयाँ ठाउँमा सकभर व्यवस्थापन गरिनेछ ।’

५८ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा अन्यत्रबाट सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेका कर्मचारीलाई भने बिदा गरिने तयारी छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करार कर्मचारीको तत्कालिन व्यवस्थापनका लागि सातवटा विषयहरू समेटिएको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट स्विकृति लिएर मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करार कर्मचारीको करार अवधि आगामी तीन महिनासम्मका लागि थप गरेर यस अवधिमा उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गरिने प्रस्ताव लगिएको हो । जागिरमा राख्दा वा अवकासमा पठाउँदाका सेवा सुविधा, कामका शर्त लगायतका विषयमा कार्यदलले आवश्यक अध्ययन गरेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ । त्यसै अनुसार आगामी दिनमा सरकारले करार कर्मचारीका सम्बन्धमा थप निर्णय लिने छ ।

करारमा कर्मचारी राख्ने तथा उनीहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी कुनै छुट्टै कानुन नै छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार करारमा कर्मचारी भर्ना गरिएका छन् । कार्यरत रहेका र नयाँ भर्ना हुने करारका कर्मचारीको सेवा, शर्त, बिदा, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा कार्यदलले आवश्यक सिफारिस गर्नेछ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताका लागि अनिवार्य गरिरहेका बेला सरकारी निकायमै कार्यरत करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगिएको छैन । मन्त्रालय स्रोतल भन्यो ‘त्यस्ता सबै विषयमा कार्यदलले अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्ने छ ।’

प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल र करारका कर्मचारीहरूबीच बुधबार भएको वार्ता सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेको थियो । उक्त वार्ता पछाडि कर्मचारीहरूले बिरोधकाका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए ।