अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्याम सापकोटाले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले करारका कर्मचारीको जागिरको निरन्तरतामा समस्या नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताए ।
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल र जागिरको सुरक्षाका लागि आन्दोलनरत करारका कर्मचारीहरूबीच भएको वार्ता सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेको छ ।
अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्याम सापकोटाले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार ढकालले करारका कर्मचारीको जागिरको निरन्तरतामा समस्या नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताए ।
‘उहाँले हामी रोजगारी दिन आएका हौं, कसैको रोजगारी खोस्नलाई होइन भन्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन मात्र गर्न खोजिएको हो । कसैको जागिर जाँदैन भन्नुभएको छ ।’
सल्लाहकार ढकालको मौखिक प्रतिवद्धतपाछि आफूहरुले तत्काललाई विरोधको कार्यक्रम स्थगित गरेको उनले बताए । ‘लिखित निर्णय, प्रतिबद्धताको प्रतीक्षा गर्छौं,’ उनले भने ‘लिखित आउने भन्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै त्यती प्रतिबद्धता आएपछि अहिलेलाई आन्दोलन रोकेका छौं ।’
करारका कर्मचारीको सेवालाई निरन्तरता दिने, आउटसोर्सिङबाट करारका कर्मचारी नल्याउने तथा दरबन्दी कटौती भएर बिदा दिनुपर्ने कर्मचारीलाई उचित सम्मानका साथ घर पठाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार ढकालका तर्फबाट सकारात्मक प्रतिबद्धता आएको वार्तामा सहभागी संघर्ष समितिका महासचिव चिरञ्जीवी नेपालले बताए ।
सरकारले श्रेणीविहीन सहयोगी कर्मचारी करार राख्ने हालको ढाँचामा परिवर्तन गर्ने तयारी थालेपछि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । सिंहदरबारमा सयौंको संख्यामा जम्मा भएका करार कर्मचारीहरूले बुधबार पनि आफ्नो विरोधलाई निरन्तरता दिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि धर्ना दिएका थिए ।
यसअघि मंगलबार करार कर्मचारीहरूले संघीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय अगाडि जम्मा भएर विरोध जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको एक कार्यदलले सहयोगी सेवा तथा सामान्य प्रकृतिका प्राविधिक सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी पब्लिक कम्पनी लिमिटेड बनाएर वा बाह्य सेवा प्रदायक(आउट सोर्सिङ) बाट लिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव बाहिरिएसँगै हाल करारमा कार्यरत रहेका हजारौं कर्मचारीले आफ्नो जागिर असुरक्षित मानेका छन् ।
