स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको दबाब लोकतान्त्रिक सिद्धान्तविपरीत : आईयूजे

युनियनले पत्रकारहरूले दबाब, त्रास र भयबिना स्वतन्त्र, सुरक्षित र व्यावसायिक पत्रकारिता गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपालका सरोकारवाला आग्रह गरेको छ ।

असार ३१, २०८३

कान्तिपुर संवाददाता

Pressure on independent journalism goes against democratic principles: IUJ

काठमाडौँ — पत्रकारहरूको विश्व संगठन इन्टरनेसनल युनियन अफ जर्नलिस्ट्स (आईयूजे)ले नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएयता प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा देखा परेका पछिल्ला गतिविधिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

महासचिव जेड ए मोहम्मदद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि स्वतन्त्र पत्रकारितालाई कमजोर बनाउने र सञ्चारकर्मीलाई डर, धम्की वा दबाबमा राख्ने प्रयासहरू भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुप, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजन जस्ता स्थापित सञ्चारगृहका कार्यालय प्रवेशद्वारमा अनधिकृत रूपमा गाडी तेर्स्याएर अवरोध पुर्‍याइएको, वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठमाथि धम्की र पक्राउको प्रयास गरिएको तथा निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने नीति ल्याइएको भन्दै युनियनले गम्भीर चासो देखाएको हो । यस्ता कार्यहरूले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई दुरुत्साहित गर्ने र मिडिया बहुलतालाई कमजोर बनाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘युनियन नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, कानुनी शासन, मौलिक नागरिक स्वतन्त्रता तथा नेपालको संविधानद्वारा सुनिश्चित लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू कमजोर पार्ने देखिएका गतिविधिप्रति अत्यन्त चिन्तित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार वा सरकार समर्थक व्यक्ति वा समूहद्वारा स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रतिबन्ध लगाउने वा सञ्चारकर्मीलाई डर, धम्की वा दबाबमा पार्ने जुनसुकै कदम लोकतान्त्रिक समाजका सिद्धान्तहरूसँग मेल खाँदैनन् ।’

नेपालका पत्रकार तथा सञ्चार संस्थाहरूमा बढ्दो ‘स्व–सेन्सरसिप’ को वातावरण नागरिकको सूचनाको अधिकार र लोकतान्त्रिक सुशासनका लागि गम्भीर चुनौती भएको युनियनको ठहर छ । युनियनले पत्रकारहरूले दबाब, त्रास र भयबिना स्वतन्त्र, सुरक्षित र व्यावसायिक पत्रकारिता गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपालका सम्बन्धित अधिकारी तथा सरोकारवाला सबैसँग आग्रह गरेको छ ।

साथै, नेपालको संविधान (२०७२) ले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकका मौलिक अधिकारहरूको पूर्ण सम्मान गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनप्रतिको प्रतिबद्धता कायम राख्न समेत आईयूजेले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कान्तिपुर

Link copied successfully