काठमाडौँ — सरकारले श्रेणीविहीन सहयोगी कर्मचारी करार राख्ने हालको ढाँचामा परिवर्तन गर्ने तयारी थालेपछि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहतको एक कार्यदलले सहयोगी सेवा तथा सामान्य प्रकृतिका प्राविधिक सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी पब्लिक कम्पनी लिमिटेड बनाएर वा बाह्य सेवा प्रदायक(आउटसोर्सिङ) बाट लिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । 

जागिरको सुरक्षालाई लिएर चिन्तित बनेका करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू काम छाडेर सिंहदरबारमा मन्त्री र सचिबलाई भेट्दै आफ्नो सरोकार राख्न थालेका छन् । मन्त्रालय, विभाग तथा विभिन्न निकायमा कार्यरत करार कर्मचारीको नोकरी अवधि हरेक साउनमा नवीकरण हुँदै आएको छ । तर, नवीकरण हुने मुखमा जागिर गुम्ने चिन्ता उनीहरूमा देखिएको छ । मंगलबार सिंहदरबार परिसरमा सयभन्दा बढी करारका कर्मचारीहरू जम्मा भएका थिए । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलसँग भेटेर उनीहरूले आफ्ना कुरा राखेका छन् । त्यस्तै उनीहरूले अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याया र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटालाई पनि भेटेका छन् ।

सरकारले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गराइरहेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलमा विभिन्न मन्त्रालयका अन्य ६ जना सचिव पनि छन् । कार्यदलको २२ असारको बैठकले सरकारमातहत पब्लिक लिमिटेड बनाएर वा आउटसोर्सिङबाट सहयोगी कर्मचारी लिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी एउटा पब्लिक कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने वा आउटसोर्सिङ गर्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता गरिने निर्णयमा भनिएको छ ।

सफाइकर्मी, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, बगैंचे, माली, मेकानिक्स, मलेप बेरूजु फर्छ्यौटसम्बन्धी सहयोगी, माइक अपरेटर, हलुका सवारी चालक, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, कम्प्युटर टेक्निसियन, डेटा इन्ट्री अपरेटर, कम्प्युटर अपरेटर आदि सहयोगी वा सामान्य प्रकृतिका प्राविधिक सेवाका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कार्यदलको निर्णयमा त्यस्तो भनिएको हो । हाल त्यस्ता पदहरूमा करारमा कर्मचारी राखिएका छन् । हाल त्यस्ता सेवा प्रवाहका लागि कायम रहेको जनशक्तिलाई निकायगत रूपमा एकमुष्ट पुलमा राख्न उच्चस्तरीय कार्यदलले सबै मन्त्रालयलाई भनेको छ ।

सहयोगी कर्मचारी राखिने हालको ढाँचामा रूपान्तरण गरी नयाँ व्यवस्था गर्न कार्यदलले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अविलम्ब कार्य थालनी गरी आगामी ३ महिनाभित्र पूरा गर्न समेत भनेको छ । उच्चस्तरीय कार्यदलको उक्त निर्णय मन्त्रालयहरूमा पुगेपछि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू संगठित भएर आफ्ना मुद्दा उठाउन थालेका हुन् । ‘सरकार फेरिएपिच्छे हामी निशानामा परिरहेका छौं, जो आउँछ हामीलाई हटाउन खोज्छ,’ नापी विभागमा करारमा कार्यरत कर्मचारी चिरञ्जीवी नेपालले भने ‘हजारौं कर्मचारीको जीवनयापनको प्रवाह नगरी हटाउन खोज्नु उचित होइन । हामीले यही कुरा मन्त्री, सचिवलाई भेटेर भनिरहेका छौं ।’

साविकको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सहयोगी पदमा कार्यरत जितेन्द्र मिश्र मन्त्रालयको पुनर्गठनपछि करारका कर्मचारीलाई अलपत्र छाडिएको बताउँछन् । अहिले सहयोगी कर्मचारी ‘आउटसोर्सिङ’ गर्ने भएपछि करारमा कार्यरत सबै कर्मचारीको जागिर संकटमा परेको उनले बताए । युवा खेलकुद मन्त्रालयको युवा सम्बन्धी विषय श्रम रोजगार मन्त्रालयमा गाभिएको छ भने खेलकुद शिक्षा मन्त्रालयमा । स्थायी कर्मचारीहरू दुईवटा मन्त्रालयमा बाँडिएका छन् । तर, करारका कर्मचारीको व्यवस्थापन अझैसम्म नगरिएको मिश्रले सुनाए ।

अस्थायी करार, ज्यालादारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्याम सापकोटाले २०/२५ वर्षदेखि करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई खाली हात घर पठाउन खोज्ने सरकारी प्रयास स्विकार्य नहुने बताए । ‘कार्यरत कर्मचारीलाई नहटाइयोस्, साउन महिनादेखि नियमित नवीकरण गरियोस्,’ सापकोटाले भने ‘पहिलो विषय, जागिरको सुरक्षा होस् । दोस्रो, दरबन्दी कटौती भएर बिदा गर्नुपर्ने स्थितिमा खाली हात घर नपठाइयोस् । हामीले मन्त्री र सचिवलाई भेटेर यही भनेका छौं ।’

करारका कर्मचारीहरूसँगको भेटमा मन्त्री रावलले उच्चस्तरीय कार्यदलबाट परिपत्र आए पनि त्यसलाई निर्णयका रूपमा नबुझ्न भनेकी छन् । ‘परिपत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन । त्यसबारे थप छलफल हुनेछ,’ उनले करार कर्मचारीहरूलाई भनिन् ‘तपाईहरूलाई अन्याय हुने गरी निर्णय हुनेछैन ।’ मन्त्रीको उक्त आश्वासनपछि पनि करारका कर्मचारीहरू आश्वास्त भने हुन सकेका छैनन् । आश्वासन सकारात्मक आए पनि करार नवीकरण नभएसम्म दबाबका कार्यक्रम चलाइरहने कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

संघ सरकार मातहतका निकायमा १५ हजार हाराहारी करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारी रहेको अध्यक्ष सापकोटाले बताएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा कर्मचारी किताबखानासँग करारमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या विवरण छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले मन्त्रालय वा निकायले आफ्नो आवश्यताअनुसार करारमा कर्मचारी राख्ने भएकाले सोको सबै विवरण मन्त्रालयमा नरहेको बताए । त्यस्तै, किताबखानाका सूचना अधिकारी सुदन ख्वाखली श्रेष्ठले पनि करारमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण किताबखानामा नहुने बताए ।

नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणले दरबन्दी कटौती भएर घर जानुपर्ने स्थिति बनेमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार उपदानलगायतका सुविधा दिनुपर्ने करार कर्मचारीको माग छ । ‘पद नै कटौतीमा पर्‍यो, सरकारले नयाँ नीति ल्यायो भने हामी सहयोग गर्न तयार नै हुन्छौं,’ संघर्ष समितिका महासचिव चिरञ्जीवी नेपालले भने ‘तर, जागिरबाट हटाइने स्थितिमा सरकारले हामीलाई उचित उपदान दिने व्यवस्था भने गर्नुपर्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले समेत करार कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउँदा उपदान वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला दिएकाले त्यसको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।