निजगढ, बारा — मिटरब्याजपीडितले आन्दोलनका लागि काठमाडौंतर्फ यात्रा थालेपछि सरकारले यसअघि गठन भएका सबै आयोगका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । जनकपुरधामबाट काठमाडौंसम्मको पैदलयात्रामा रहेका मिटरब्याजपीडितसँग मंगलबार बाराको निजगढमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले छलफल गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय लिएको हो । 

गृहमन्त्री गुरुङ पैदलयात्रामा रहेका मिटरब्याजपीडितलाई भेट्न मंगलबार बिहानै बाराको निजगढ पुगेका थिए । उनले दुई चरणमा गरेर पीडितसँग करिब ६ घण्टा छलफल गरेका छन् । बिहान करिब पाँच घण्टा भएको छलफलमा मन्त्री गुरुङले अधिकांश समय पीडितको गुनासो सुनेका थिए । त्यसपछि सिमरा गएका उनले राति साढे ८ बजेतिर फेरि निजगढ आएर एक घण्टाजति मिटरब्याजपीडितसित वार्ता गरे । सहमति जुट्न नसकेपछि बुधबार दिउँसो फेरि वार्तामा बस्ने तय भएको छ । 

धनुषाधाम–२ मंगलपुरकी ३२ वर्षीया श्यामकुमारी ठाकुरले निजगढ उद्योग वाणिज्य संघको हलमा मंगलबार बिहान गृहमन्त्री गुरुङलाई देख्नेबित्तिकै आँसु थाम्न सकिनन् । साहुको ऋणको पासो, त्यसैका कारण भएको श्रीमान्को हत्या र गाउँ नै छाडेर भाग्नुपरेको पीडा गृहमन्त्रीसामु पोख्न खोज्दा नै उनी भक्कानिइन् । ‘ऋण तिरिसकेर पनि श्रीमान् मारिदिए, गाउँमा बस्ने अवस्था पनि रहेन । अब हामी कहाँ जाने सरकार ?’ श्यामकुमारीले गृहमन्त्रीसँग भनिन्, ‘जग्गा खाइदिए । अब मेरो केही उपाय छैन ।’

श्यामकुमारीका दुई छोरी छन् । जेठी सिमरन ४ र कान्छी सम्झना ३ कक्षामा पढ्छिन् । श्यामकुमारीका श्रीमान् भोजेन्द्र ठाकुरले गाउँकै शिवजी यादवसित भदौ २०६८ मा ३ लाख ५० हजार ऋण लिएका थिए ।

त्यसबापत २ कट्ठा घडेरी यादवका नाममा उसैबेला गरिदिएका थिए । पछि फिर्ता गर्ने मौखिक सहमति थियो । भोजेन्द्रले गाउँकै ९ धुर ऐलानी जग्गा बेचेर २०७२ सालमै ९ लाख फिर्ता गरिसकेको श्यामकुमारीको दाबी छ । तर यादवले एक पैसा पनि तिरेको छैन भनेर जग्गा फिर्ता नगरेको उनले बताइन् ।

भोजेन्द्रको घरमै फर्निचरको सानो व्यापार थियो । त्यही व्यापार गर्न उनले ऋण लिएका थिए । १४ साउन २०८१ मा श्यामकुमारीको सोमबारे व्रत थियो । व्रतको बेला कतै नगई उनी घरमै बसिरहेकी थिइन् । श्रीमान् पनि घरमै बसिरहेका बेला ९/१० जना आएर भोजेन्द्रमाथि रड प्रहार गरे । उनी त्यही ढले । श्यामकुमारीमाथि पनि आक्रमण भयो । घटनामा भोजेन्द्रको मृत्यु भयो । श्यामकुमारी अस्पताल भर्ना भइन् । उनको टाउकामा गम्भीर चोट लागेको थियो । ‘म होसमा आउँदा श्रीमान्को दाहसंस्कार भइसकेको रहेछ,’ श्यामकुमारीले भनिन्, ‘ऋणकै कारण जीवनकै सहारा चुँडियो । अहिले घरबारविहीन भएकी छु ।’

उनले साहु यादवलगायत ७ जनाविरुद्ध कर्तव्यज्यान मुद्दा दर्ता गराइन् । उनीहरू सबै फरार भए । दुई महिनापछि यादव अदालत हाजिर भए । अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो । त्यसपछि उनी कारागार गए । केही महिनापछि उच्च अदालतको आदेशमा उनी रिहा भएको श्यामकुमारीले बताइन् । अदालतबाट यादव छुटेपछि उनी धनुषाकै धारापानीमा डेरा लिएर दुई छोरीका साथ बसेकी छन् । डरत्रासले घरमा बस्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

श्यामकुमारी जस्तै साहु–महाजनको चर्को ब्याज र उठीबासको पीडा खप्न नसकेर न्यायको खोजीमा निस्किएका करिब २ सय जना सडक मार्च गर्दै राजधानीतर्फ लागेका छन् । जनकपुरबाट २५ असारमा सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ सोमबार बारा आइपुगेको हो । यस यात्राको एउटै लक्ष्य छ– काठमाडौं पुगेर सिंहदरबारलाई फेरि आफ्नो पीडा सुनाउने र वर्षौंदेखिको शोषणबाट मुक्ति पाउने । माग सम्बोधनको लिखित सहमति नभएसम्म घर नफर्कने उनीहरूको अडान छ ।

असारको मुसलधारे वर्षा, हिलाम्मे सडक र सवारी साधनले ठक्कर दिने जोखिमका बीच मिटरब्याजबाट पीडितहरू नाङ्गो खुट्टाले राजमार्ग नापिरहेका छन् । धेरैका खुट्टा सुन्निएका छन्, कतिपयका पैतालामा घाउ हुन थालेको छ । तर साहुको धम्की र राज्यको संयन्त्रबाट पाएको प्रशासनिक झमेलाभन्दा यो शारीरिक कष्ट सानो रहेको रौतहटकी मिटरब्याजपीडित ६२ वर्षीया पुला खातुनले सुनाइन् ।

खातुनको सम्पत्तिका नाममा रहेको १ कट्ठा साढे ३ धुर जमिन गौर–१ का उमेश अग्रवालले पास गराएर फिर्ता नदिएपछि उनी न्यायका लागि पैदल मार्चमा सहभागी भएकी छन् । ‘अग्रवालसित १ लाख ऋण लिएकी थिएँ, मैले ८ लाख तिरिसकेकी छु । तर महाजनले जग्गा फिर्ता गरेन । उल्टै घर खाली गर भन्छ,’ उनले भनिन् ।

गृहमन्त्री गुरुङसँग भेट भएको बेला अधिकांश पीडितले प्रहरी प्रशासन र अदालतबाट झनै पीडित भएको गुनासो पोखे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख (एसपी/डीएसपी) को व्यवहार झनै पीडामा पार्ने खालको भएको उनीहरूको दुखेसो थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिइएका उजुरीमाथि द्रुत गतिमा कारबाही नभएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखे । कतिपय ठाउँमा प्रहरीले उल्टै साहुकै दबाबमा पीडितलाई नै केरकार गर्ने र मिलापत्रका नाममा साहुकै सर्त मान्न बाध्य पार्ने गरेको गुनासो पनि उनीहरूले गृहमन्त्रीलाई सुनाए ।

पीडितका कारुणिक कथा सुनिरहँदा गृहमन्त्री गुरुङले बीचबीचमा उनीहरूलाई सान्त्वना दिने प्रयास गरेका थिए । उनले सरकार पीडितको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै भने, ‘तपाईंहरूको पीडा सरकारले बुझेको छ । हामी न्याय दिन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौं ।’

गृहमन्त्री गुरुङले मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयनमा रहेका केही व्यावहारिक र प्रशासनिक अड्चनबारे पनि पीडितलाई बुझाउने कोसिस गरे । मिटरब्याजसम्बन्धी दह्रो कानुन नै बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले पीडितको न्यायका लागि सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने आश्वासन दिए ।

गृहमन्त्री गुरुङले पीडितलाई दुःख नदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी अधिकारीलाई निर्देशन दिए । उनले मिटरब्याजपीडितका मागबारे प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोनमा परामर्श पनि गरेका थिए ।

सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भनेका प्रतिवेदनहरू गौरीबहादुर कार्की, तेजबहादुर कार्की र बाबुराम रेग्मीको नेतृत्वमा गठित आयोगले तयार पारेका हुन् । तीन वटै आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएका छैनन् । मिटरब्याजपीडितहरूले तीन वटै आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

मिटरब्याजपीडित अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन तथा चेक लगायतका लिखत खारेज, प्रभावकारी कानुन निर्माण, विशेष न्यायाधिकरण गठन र विगतका सम्झौता कार्यान्वयनलगायत सरकारसित ६ बुँदे माग रहेको बताइन् । विगतमा सरकारले विभिन्न आयोग र समिति बनाएर मिटरब्याज समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि गाउँमा साहुको दादागिरी र शोषण अझै नरोकिएको पीडितहरूको गुनासो छ ।

मिटरब्याजपीडितको गुनासो सुनिसकेपछि गृहमन्त्री गुरुङ बाराको सिमरातर्फ लागेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उच्चस्तरीय छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले त्यहाँबाट निष्कर्ष आएपछि वार्तामा बस्ने बताएका थिए । गृहमन्त्रीले मिटरब्याजपीडितको गुनासो सुनेको केही घण्टामै मन्त्रिपरिषद्ले तीन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पीडितहरूले स्वागत गरेका छन् ।

मिटरब्याजपीडितको आन्दोलनमा सहभागी संयुक्त जनअधिकार मोर्चा नेपालका संयोजक निर्ग नवीनले प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्ने निर्णयप्रति सरकारलाई धन्यवाद दिए । ‘अब हामी गृहमन्त्रीसित वार्तामा बस्छौं,’ उनले भने, ‘मुखले बोलेको भरमा मात्र हामी मान्नेवाला छैनौं । हामीलाई प्रतिवेदनमा के छ भन्ने थाहा छैन । हाम्रो ६ बुँदे माग छ । त्यसका बुँदा/बुँदामा सहमति हुनुपर्छ, नत्र पैदल मार्च अघि बढ्छ ।’

गृहमन्त्री गुरुङ मिटरब्याजपीडितको माग सम्बोधन गरेरै फर्कने योजनामा रहेको उनीनिकट एक नेताले बताए । उनका लागि मंगलबारदेखि तीन दिनका लागि सिमरामा होटल बुक गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । मिटरब्याजपीडितले जनकपुरधामको तिरहुतिया गाछीबाट पैदल न्याय मार्च सुरु गरेका थिए । मंगलबार बाराको पथलैया पुग्ने योजना रहे पनि गृहमन्त्री आउने भनिए पछि उनीहरू निजगढमै रोकिएका छन् । उनीहरूका लागि प्रत्येक जिल्लामा मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन समितिले खाने र बस्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पीडित र साहुबीचको उजुरी सुन्ने, मिलापत्र गराउने र सहमति नभए फौजदारी मुद्दा चलाउन प्रहरीकहाँ पठाउने अधिकार छ । प्रहरीले यस्ता उजुरीमा अनुसन्धान गरी पक्राउ गर्ने र कानुनी कारबाही चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अधिकांश पीडितसित प्रमाणकै अभाव हुने गरेका महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए ।

‘मिटरब्याजपीडितका हकमा यथेष्ट प्रमाणका आधारमा साहु–महाजनमाथि ठगी मुद्दा चलाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । हामीकहाँ उजुरीको चाङ छ । तर साहुहरूसँग कानुनी रूपमा बलियो देखिने कपाली तमसुक, दृष्टिबन्धक वा चेक हुन्छन् । ती कागजपत्रलाई अदालती प्रक्रिया बाहिर सजिलै बदर गर्न कानुनी जटिलता छ,’ उनले भने, ‘हामीले मिलापत्रको प्रयास गरिरहेका छौं । जति पनि पीडित भनेर आउँछन् उनीहरूसित ठगी मुद्दा चलाउने कुनै प्रमाण हुँदैन । बिनाप्रमाण कसरी मुद्दा चलाउने ?’