आन्दोलनमा सहभागी संयुक्त जनअधिकार मोर्चा नेपालका संयोजक निर्ग नवीनका अनुसार मिटरब्याजसम्बन्धित यसअघि बनेका गौरीबहादुर कार्की, तेजबहादुर कार्की र बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको बताए ।
निजगढ — मिटरब्याजपीडित र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच बाराको निजगढमा झन्डै ५ घण्टा भएको वार्ता बिनानिष्कर्ष सकिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा भएको वार्ता टुंगोमा पुग्न नसकेको हो । आन्दोलनमा सहभागी संयुक्त जनअधिकार मोर्चा नेपालका संयोजक निर्ग नवीनका अनुसार मिटरब्याजसम्बन्धित यसअघि बनेका गौरीबहादुर कार्की, तेजबहादुर कार्की र बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको बताए । उनले भने, 'प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक नभएसम्म सहमति जुट्दैन ।' उनले आफूहरुको मागका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको तयारी नदेखिएको आरोप समेत लगाए ।
यस्तै मिटरब्याज पीडित अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेले मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि प्रस्तुत ६ बुँदे मागमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उच्चस्तरीय छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् । मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन तथा चेकलगायतका लिखत खारेज, प्रभावकारी कानुन निर्माण, विशेष न्यायाधिकरण गठन र विगतका सम्झौता कार्यान्वयनलगायत ६ बुँदे आफूहरुहरुको माग रहेको अभियन्ता घिमिरले बताइन् । ‘आज भएको वार्तामा कुनै लिखित सहमति भएन । विगतको आयोगको प्रतिवेदन आजै सार्वजनिक गर्ने भन्ने गृहमन्त्रीले आश्वासन दिनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो ६ बुँदे माग सम्बोधन भयो भने हामी भोलि नै मार्च रोक्छौं, हैन भने बिहानै राजधानी लाग्छौं । सम्भवत: आजै राति केही निर्णय आउला ।’
अहिले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम साहसहितको टोली राजधानीमा मिटरब्याज पीडितहरुको मागबारे बैठक बसिरहेको पनि घिमिरेले जानकारी दिइन् । उनकाअनुसार माथिको निर्णय आएपछि गृहमन्त्री र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनको नेतृत्वबीच तेस्रो चरणको वार्ता हुने छ ।
वार्तास्थलबाट गृहमन्त्री गुरुङ सिमरा लागेका छन् । गृहमन्त्री गुरुङले मिटरब्याजसम्बन्धी अध्ययनका लागि गठन गरिएका तीनवटै आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न वार्तास्थलबाटै मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । तीनवटै आयोगको प्रतिवदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिँदा मिटरब्याजपीडित आक्रोशित छन् । वार्तामा सरकार र मिटरब्याजपीडित दुवै पक्ष आ–आफ्ना माग, प्रस्तावबारे आवश्यक गृहकार्य गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
सरकार र आन्दोलनरत पीडित पक्षबीच मागपत्रका विषयमा लिखित सहमति हुन नसके पैदल न्याय मार्च संघीय राजधानी काठमाडौंतर्फ अघि बढ्ने पीडितहरुले बताएका छन् । मिटरब्याज पीडितहरुले असार २५ गते जनकपुरधामको तिरहुतिया गाछीबाट काठमाडौंसम्मको पैदल न्याय मार्च सुरु गरेका थिए । मार्चको आज छैटौं दिन हो । आजै बाराको पथलैया पुग्ने कार्यक्रम थियो तर गृहमन्त्री आउने भनिएपछि उनीहरु निजगढमै रोकिए । पैदलमार्चामा २ सयभन्दा बढी सहभागी छन् । उनीहरुले धेरैको साहुले घरबार आफ्नो नाममा गरेर घरबारविहीन पारेको गुनासो गृहमन्त्री गुरुङसमक्ष गरेका थिए ।
