काठमाडौँ —  

सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीसहित सदस्यहरूविरुद्ध  अदालतको अवहेलना निवेदन पेस भएको छ । असार २९ मा अदालतको आदेशको पालना नगरेको र आफूअनुकुल व्याख्या गर्दै अवहेलना गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले अवहेलना निवेदन दिएका हुन् । सर्वोच्चको आदेशपछि आयोगले बहालवाला न्यायाधीश,पूर्वन्यायाधीश र नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीबाहेकको हकमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भनी सूचना जारी गरेको थियो ।  

सर्वोच्च अदालतको असार २६ गते न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशको प्रतिकूल हुने गरी सम्पत्ति छानबिन आयोगले असार २९ गते प्रकाशित गरेको सूचना जारी गरेपछि अधिवक्ता सिलवालले अवहेलना निवेदन दर्ता गरेका हुन् । 

आयोगका अध्यक्ष भण्डारी र सदस्यहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश के.सी. तथा प्रकाश लम्साल र सम्पत्ति आयोगलाई अवहेलनामा कानुनी कारबाही गर्न माग निवेदनमा गरिएको छ। 

पृष्ठ १ देखि पृष्ठ ६ सम्मको आदेशमा प्रयुक्त मुद्दाको संवेदनशीलता र सन्दर्भ, संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरू, अदालतबाट प्रतिपादित नजीर तथा सिद्धान्त, आदेशको पूर्णपाठमा प्रयुक्त प्रश्नहरू, आदेशमा उल्लिखित पूरै आदेशमा प्रयुक्त अक्षर एवं आदेशको गम्भीरता तथा भावनासमेतलाई अनदेखा गरी सम्पत्ति आयोगले सूचना प्रकाशित गरेको निवेदनमा उल्लेख छ। 

‘आदेशको कुनै एउटा बुँदा वा वाक्यलाई मात्र टिपी, आफूखुसी, आफ्नो स्वादको धारणा बनाई गलत र भ्रमपूर्ण व्याख्या गरी आदेशको पूर्णतः अपहेलना र अपमान हुने गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने गैरकानुनी हो,’ निवेदनमा जिकिर गरिएको छ, ‘अदालतको आदेशलाई अनर्थ हुने गरी घुमाइफिराई अन्तरिम आदेशविपरीत आयोगको काम/कारबाहीलाई यथावत चालु राख्ने नियत र कार्य गर्नुभएकोले अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई सजायको हुनुपर्ने देखिएको छ।’