लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन र युरोपेली युनियन ले औंल्याउँदै आएको 'स्वार्थको द्वन्द्व' (एउटै संस्थाले नियमन र सेवा प्रवाह दुवै गर्ने परिपाटी) लाई अन्त्य गर्न यो कदम चालिएको हो ।
काठमाडौँ — नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, भरपर्दो र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप बनाउन सरकारले हालको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लाई विभाजन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले 'नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक' र 'नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक' को मस्यौदा तयार गरी सर्वसाधारण र सरोकारवालाको राय-प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।
लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन र युरोपेली युनियन ले औंल्याउँदै आएको 'स्वार्थको द्वन्द्व' (एउटै संस्थाले नियमन र सेवा प्रवाह दुवै गर्ने परिपाटी) लाई अन्त्य गर्न यो कदम चालिएको हो । प्रस्तावित विधेयकहरू पारित भएपछि हालको प्राधिकरण खारेज भई दुईवटा छुट्टाछुट्टै शक्तिशाली निकाय स्थापना हुनेछन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जयनारायण आचार्यले २४ असारमा उक्त विधेयकको मस्यौदा सर्वसाधारणबाट सुझाव र प्रतिक्रिया संकलनका लागि सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यस ऐनसँग सम्बन्धित एक दर्जनभन्दा बढी नियमावलीको मस्यौदा पनि समानान्तर रूपमा तयार भइरहेको छ। 'सर्वसाधारणबाट प्राप्त सुझाव तथा प्रतिक्रियालाई समेटेर विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइनेछ,' उनले भने ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रस्तावित दुई निकायहरूमध्ये एउटाले नियामक र अर्कोले सेवा प्रदायकको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (नियमनकारी निकाय) हुने छ । यो निकाय पूर्ण रूपमा हवाई सुरक्षा र नियमनमा केन्द्रित हुनेछ । यसले वायुसेवा सञ्चालन, उडान योग्यता र विमानस्थल सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र तथा प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ । उडान सुरक्षा मापदण्ड तोक्ने र सोको अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी यसको हुनेछ ।
सेवा प्रदायक निकायका रुपमा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण रहने छ । यो एक व्यावसायिक र प्राविधिक संस्थाका रूपमा रहनेछ । यसले विमानस्थलहरूको निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेछ । साथै, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल, हवाई सञ्चार, विमानस्थलमा अग्नि निवारण तथा उद्धार सेवा र ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ (भूमिस्थ प्रबन्ध) को जिम्मेवारी यसको मातहतमा हुनेछ ।
दुई निकायको कार्यकारी प्रमुख चयनको प्रक्रिया फरक बनाइएको छ । नियामक निकायको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि सरकारले महानिर्देशक नियुक्त गर्नेछ । महानिर्देशकको नियुक्ति प्राधिकरणकै वरिष्ठतम अधिकृत वा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को पदमा कार्यरत अधिकारीबाट सोझै गरिनेछ । यसका लागि विशेष शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन । बरु प्रशासनिक दर्जा र वरिष्ठतालाई नै मुख्य योग्यता मानिएको छ ।
सेवा प्रदायकमा पदमा भने खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत व्यावसायिक नेतृत्व ल्याइनेछ । प्रबन्ध निर्देशक हुनका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको र नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव (जसमा ५ वर्ष व्यवस्थापकीय तहमा काम गरेको) हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त राखिएको छ । दुवै कार्यकारी प्रमुखको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ र चित्तबुझ्दो कार्यसम्पादन भएमा सरकारले थप एक कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्त गर्न सक्नेछ । दुवै संस्थाको कामकारबाहीको रेखदेख र नीति निर्माणका लागि छुट्टाछुट्टै सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । नियमनकारी प्राधिकरणको समितिको अध्यक्षता सिधै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले गर्नेछन् ।
समितिमा पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरूका साथै स्नातकोत्तर गरी १० वर्षको अनुभव बटुलेका एकजना उड्डयन विज्ञ सदस्य रहनेछन् । यसको सदस्य-सचिव महानिर्देशक नै हुनेछन् । हवाई सेवा प्राधिकरणको समितिको अध्यक्षता पर्यटन मन्त्रालयका सचिवले गर्नेछन् । यसको बोर्डमा पर्यटन, गृह र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू रहनेछन् भने दुईजना विज्ञ सदस्य (जसमा एकजना महिला अनिवार्य) नियुक्त गरिनेछ । यसको सदस्य-सचिव प्रबन्ध निर्देशक हुनेछन् ।
विधेयक अनुसार दुवै संस्थाको आर्थिक स्रोतको प्रकृति फरक हुनेछ । नियमनकारी निकायको आम्दानी मुख्यतया प्रशासनिक दस्तुर, इजाजत/नवीकरण शुल्क, नियमन शुल्क र जरिवानामा आधारित हुनेछ । सेवा प्रदायक निकायको आम्दानी भने व्यावसायिक हुनेछ, जसमा विमानस्थलमा जहाज अवतरण, पार्किङ, लिज, हवाई इन्धन बिक्री र आगन्तुक शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ ।
विमानस्थलको सबैभन्दा आकर्षक आम्दानीको स्रोत मानिने ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ (भूमिस्थ प्रबन्ध) सेवाको व्यवस्थापन हवाई सेवा प्राधिकरणले आफैं वा अन्यमार्फत सञ्चालन गर्नेछ र सोबापत व्यावसायिक शुल्क उठाउनेछ । नियमनकारी निकायले भने यसको सुरक्षा मापदण्ड तोक्ने र प्रमाणीकरण गरेबापत दस्तुर लिनेछ । नयाँ कानुनले नियमनकारी निकायलाई निकै शक्तिशाली बनाएको छ । हवाई सेवा प्राधिकरण (सेवा प्रदायक) ले सुरक्षा मापदण्ड पालना नगरेमा वा नियमनकारी निकायको निरीक्षणमा बाधा पुर्याएमा नियामकले उसमाथि कडा कारबाही गर्न सक्नेछ ।
उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पुर्याएमा नियमनकारी निकायका महानिर्देशकले सेवा प्रदायक वा सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीलाई ५ लाख देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् । अन्य सामान्य निर्देशन उल्लंघनमा १ लाख देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र कसूर दोहोरिएमा जरिवाना दोब्बर हुने प्रावधान छ । नियामकको जरिवाना चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार यो विभाजनले नेपाली आकाशमाथिको युरोपेली युनियनको 'कालोसूची' हट्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । सर्वसाधारण र हवाई क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत यी दुवै विधेयकमाथि आफ्ना रचनात्मक सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नेछन्, जसलाई समेटेर विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गरिनेछ ।
