नीतिका कतिपय व्यवस्थाले कानुनले दिएको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई थप संकुचित गर्न खोजेको र सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी ल्याइएको नागरिक अधिकारकर्मीहरूको टिप्पणी
काठमाडौँ — सार्वजनिक जीवनमा नैतिकता, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ लागू गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नीति सार्वजनिक निकायका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा मात्रै सीमित नभई राजनीतिक दल, संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक समाजसम्म लागू हुने गरी तयार गरिएको छ ।
नागरिक अधिकारकर्मीहरूले भने सदाचार नीतिको उद्देश्य र नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । विद्यमान कानुनले दिएको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई थप संकुचित गर्न खोजेको र सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी सीमित समूहले नीति तयार पारेको देखिएकाले लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई नै चुनौती दिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नीतिअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो पद, अधिकार, सूचना वा सरकारी स्रोत–साधन व्यक्तिगत, पारिवारिक वा राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो निर्णय निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउनुपर्ने तथा स्वार्थ बाझिने विषयमा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पदभार ग्रहण गर्दा, पदमा रहँदा र पदमुक्त भएपछि सम्पत्ति विवरणको पारदर्शी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ ।
सरकारी कर्मचारीका लागि सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता, समयपालना, सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार, अनुशासन, गोपनीयताको संरक्षण तथा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणलाई अनिवार्य दायित्वका रूपमा राखिएको छ । कुनै पनि कर्मचारीले घूस, उपहार, सुविधा वा अनुचित लाभ लिन नपाइने तथा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने उल्लेख छ ।
नीति कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरिने व्यवस्था छ । विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले आआफ्ना कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नीति कार्यान्वयनको अनुगमन, मूल्यांकन तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित कानुन, निर्देशिका र आचारसंहितामा समेत संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सदाचार नीतिमा उद्योगी व्यवसायीले कर छल्न नहुने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न नहुने, कालोबजारी, सिन्डिकेट वा कार्टेलिङ गर्न नहुने, उपभोक्ताको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रमिकको अधिकार संरक्षण, वातावरणीय दायित्व र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेत निजी क्षेत्रको नैतिक दायित्वका रूपमा समेटिएको छ ।
गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा विकास साझेदारलाई नेपालको संविधान, कानुन र राष्ट्रिय हितअनुसार मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ । विदेशी सहयोग पारदर्शी बनाउनुपर्ने, प्राप्त स्रोतको दुरुपयोग गर्न नहुने तथा धर्म परिवर्तन, सामाजिक सद्भावमा असर पुग्ने वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था कायम गरिएको छ । सरकारी अधिकारीले विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग औपचारिक भेटघाट गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय हित तथा गोपनीयताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
सञ्चारमाध्यमका हकमा सत्यतथ्यमा आधारित, निष्पक्ष, जिम्मेवार र उत्तरदायी पत्रकारितालाई प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समाचार सम्प्रेषण गर्दा व्यक्तिको गोपनीयताको सम्मान गर्नुपर्ने, गलत सूचना, भ्रामक प्रचार तथा घृणाजन्य सामग्रीको प्रसार नगर्नुपर्ने तथा पत्रकारिताको आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
शैक्षिक संस्था, अनुसन्धान निकाय, नागरिक समाज र आमनागरिकलाई पनि सदाचार प्रवर्द्धनमा सहभागी गराउने सरकारको नीति छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नैतिक शिक्षा, इमान्दारिता, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको चेतनालाई प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ । नागरिकको सक्रिय सहभागिता र जिम्मेवार भूमिकालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै कानुनको सम्मान, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहलाई प्रत्येक नागरिकको आधारभूत दायित्वका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने, डिजिटल प्रणालीमार्फत पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्ने तथा नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ । सार्वजनिक खरिद, वित्तीय व्यवस्थापन तथा निर्णय प्रक्रियालाई डिजिटल माध्यमबाट थप पारदर्शी बनाउने लक्ष्य पनि नीतिले राखेको छ ।
सरकारले ल्याएको सदाचार नीति–२०८३ नयाँ अवधारणा नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री भुसालको दाबी छ । नीतिका कतिपय व्यवस्था प्रचलित कानुनमै समेटिइसकेको भए पनि अहिलेको सदाचार नीतिले कानुनले दिएको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई थप संकुचित गर्न खोजेको उनको टिप्पणी छ ।
संविधान र कानुनले स्पष्ट रूपमा मार्गनिर्देशन गरिरहेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा छुट्टै सदाचार नीति आवश्यक नपर्ने भुसालको तर्क छ । नीतिमा समेटिएका धेरै विषय कानुनमा पहिले नै व्यवस्था भएकाले तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु उचित भए पनि सदाचार नीति कानुनले नै नचिनेको विषयलाई अघि सारेजस्तो देखिएको छ ।
‘सदाचार नीतिका धेरै व्यवस्था कानुनमै छन् । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु सकारात्मक हो । तर अहिलेको नीति हेर्दा कानुनले नचिनेको विषयलाई पनि नीतिमार्फत लागू गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने । अन्य मुलुकको उदाहरण दिँदै भुसालले अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यादेश (एक्जिक्युटिभ अर्डर) मार्फत शासन सञ्चालन गर्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गरे । नेपालमा पनि त्यही शैलीको अवधारणा झल्किने गरी नीति तयार गरिएको उनको भनाइ छ ।
सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी सीमित समूहले नीति तयार पारेको देखिएकाले यसले लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथि प्रश्न उठाएको भुसालले जनाए । ‘नीति बनाउने क्रममा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल भएको छैन, सरकारले वरिपरिको टिमलाई राखेर नीति ल्याएको छ यसले लोकतन्त्रको मर्मलाई चुनौती दिने देखिन्छ,’ उनले भने । सरकार आफैं सदाचारमा नबसेको समयमा लामा नागरिकहरूको सदाचार नीति ल्याउनु दुःखद् रहेको मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले बताए ।
नागरिकका आवाज र गतिविधि बन्द गर्न सरकारले सदाचार नीति अगाडि सारेको उनको तर्क छ । ‘सरकार आफैं सदाचारमा बस्नुपर्यो, मन्त्रीले जे पायो, त्यही अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति दिने नेतृत्वले नागरिकलाई सदाचार निर्माण गरेर कस्न मिल्दैन ।’
