काठमाडौँ — भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत एक विशेष सुशासन अनुगमन इकाइ राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले स्वीकृत गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीतिक योजनामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । 

‘सदाचारितामा आधारित भ्रष्टाचारमुक्त र समृद्ध राष्ट्र निर्माण’ को अवधारणासहित भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना ल्याइएको छ । १८ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त रणनीतिक योजनालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि स्वतन्त्र संयन्त्रका रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने एकाइको संरक्षक प्रधानमन्त्री रहनेछन् । यस इकाइले भ्रष्टाचारविरुद्ध तथा सुशासन प्रवर्द्धनका सम्बन्धमा सूचना संकलन गर्ने, तथ्य प्रमाण जुटाउने र प्रधानमन्त्रीलाई सिधै प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । चुस्त, छरितो, गतिशील र स्वतन्त्र संयन्त्रका रूपमा उक्त इकाइ रहने भनिएको छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आगामी पााच वर्षमा के के गर्ने भनेर रणनीतिक योजना ल्याइएको हो, भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षधर राष्ट्र नेपाल पनि हो, त्यसैले महासन्धि कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कदम चालिएको हो ।-पुष्कर सापकोटा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने यस इकाइमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको वा तोकेको वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता, तथ्यांक विश्लेषक, साइबर सुरक्षा विज्ञ, कानुनी सल्लाहकार, सञ्चार अधिकृत र प्रशासन तथा समन्वय अधिकृतलगायतका विषय विज्ञ रहने प्रस्ताव छ । यस इकाइले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको एकीकृत अनुगमन संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुका साथै निर्देशक समिति तथा कार्यसम्पादन समितिको काममा सहयोग गर्नेछ । 

इकाइले आवश्यकताअनुसार कुनै पदाधिकारी वा विज्ञलाई आमन्त्रण गरी आफ्नो जिम्मेवारी सम्पादनमा सहयोग लिन सक्नेछ । भ्रष्टाचारविरुद्धका सूचना संकलनका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विशेष टोलीसमेत परिचालन गर्न सकिने भनिएको छ । विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइसकिएको छ । 

त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लक्ष्य रणनीतिक योजनाले लिएको छ । त्यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सदाचारका लागि राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल कानुनको परिमार्जन गरी तीन तहका निकायहरूको संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिक सशक्तीकरण तथा डिजिटल प्रविधिलाई जोड दिइएको छ । सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी, सेवाग्राहीमैत्री र जवाफदेही बनाइने भनिएको छ ।

निजी, गैरसरकारी र सहकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई अपराधीकरण गदै कसुरजन्य सम्पत्ति जफत प्रणालीमा सुधार गरिने रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भनिएको छ । यसअघि २०६९ मा भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना ल्याइएको थियो । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आगामी पाँच वर्षमा के के गर्ने भनेर रणनीतिक योजना ल्याइएको बताए । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले पारित गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको पक्षधर राष्ट्र रहेकाले महासन्धि कार्यान्वयन गर्न पनि आवश्यक कदमहरू चाल्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् । ‘महासन्धि कार्यान्वयन गर्न सरकारले कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो कार्ययोजनाबाट धेरै कामहरू भएका छन् । केही बाँकी रहेका छन् । साथै नयाँ आवश्यकताको समेत पहिचान गरिएको छ । ती सबै समेटेर भ्रष्टाचारविरुद्धको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना ल्याइएको हो ।’ 

रणनीतिक योजनामा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको उद्देश्यअनुरूप ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार, ठेक्कापट्टामा हुने मिलेमतो र स्थानीय तहमा हुने अनियमितता पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिएको स्विकारोक्तिसमेत व्यक्त गरिएको छ । सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने विषयलाई सरकारले रणनीतिक स्तम्भका रूपमा अगाडि ल्याएको छ । भ्रष्टाचारको प्रभावकारी अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षाका गर्न विशिष्टीकृत एवम् सक्षम जनशक्ति विकासको लक्ष्य रणनीतिक योजनाले लिएको छ । साथै विद्यमान नीति तथा कानुनी व्यवस्थाको समग्र समीक्षा गर्दै कानुनमा आवश्यक संशोधन तथा नयाँ कानुन तर्जुमा गरिने तयारी छ ।

सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि, तीनवटै तहअन्तर्गतका निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरणका साथै न्यायिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई निरुत्साहित गरिने कार्ययोजना सरकारले तय गरेको छ । राजनीतिक दलका वित्त व्यवस्थापन र क्रियाकलापलाई पारदर्शिता कायम गर्ने, संवैधानिक निकाय तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिलाई पारदर्शी, योग्यतामा आधारित एवम् उत्तरदायी बनाई व्यवस्थित गरिने भनिएको छ । भ्रष्टाचारजन्य कसुरको सूचनादाता, सुराकी, साक्षी, विशेषज्ञ र पीडितको सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिने उल्लेख छ ।