काठमाडौँ — समयमै निर्माणको काम नसक्ने दुई वटा निर्माण कम्पनी तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् । झापाको कन्काई पुल निर्माणको संयुक्त ठेक्का लिएका पप्पु–महादेव खिम्तीलाई १४ वर्षसम्म पनि पुल नबनाएपछि कालोसूचीमा राखिएको हो । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै यी दुईसहित ९ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीले तीन वर्षसम्म नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैन । ‘पहिल्यैदेखि काम भइरहेका ठेक्कामा भने काम गर्न पाउँछन्,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्यले भने । 

जेन–जी आन्दोलनपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले पुल निर्माणमा लामो समयदेखि प्रगति नभएपछि ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका थिए, त्यहीअनुसार सम्झौता भएको १४ वर्षपछि ११ मंसिरमा ठेक्का तोडिएको थियो । ठेक्का तोडेसँगै हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गतको योजना कार्यालय इटहरीले कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखिपठाएको थियो । उक्त कार्यालयले लेखेर पठाएको साढे सात महिनापछि दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको हो । 

कन्काई पुलको ठेक्का पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले अन्य आयोजना पनि अलपत्र पारेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ । यो कम्पनी पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियारको हो । यो ठेक्कामा उसले काम गर्न नसकेपछि जेभीका रूपमा ठेक्का लिएको कम्पनी महादेव खिम्तीले गर्दै आएको थियो । महादेव खिम्ती कन्स्ट्रक्सन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहको हो । 

११ मंसिर २०८२ मा ठेक्का सम्झौता तोडिएपछि निर्माण कम्पनीले अन्तरिम आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक काम गर्ने मौका दिँदा पनि काम नगरेपछि ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखेर पठाएकामा अहिले निर्णय भएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक कुवेर नेपालीले बताए ।

३१ जेठ २०६८ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार ३० जेठ २०७२ मा पुल बनिसक्नुपर्ने थियो । त्यति बेला ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । पाँचौं पटक म्याद थप्दा प्रगति ६० प्रतिशत मात्र रह्यो । 

कन्काई वारपारमा सास्ती खेप्नुपर्दा नेताप्रति स्थानीय आक्रोशित छन् । स्थानीयले कन्काई नदी वारपार गर्न हिउँदमा बाँसको अस्थायी पुल प्रयोग गर्न बाध्य छन् । बर्खामा डुंगा चलाइन्छ । स्थानीय तहले फड्के र डुंगा व्यवस्थापनका लागि ठेक्का लगाउँछ । एक पटक नदी तर्दा ५० रुपैयाँ, मोटरसाइकलसहित सय रुपैयाँ असुल गरिन्छ । जसले गर्दा स्थानीय थप मारमा परेका छन् । 

झापा र गौरीगन्ज गाउँपालिकालाई जोड्ने कन्काई नदीको पुल हुलाकी राजमार्गको मेरुदण्ड मानिन्छ । झापादेखि कञ्चनपुरसम्म तराई–मधेशको ‘लाइफलाइन’ भनिएको यो राजमार्ग कन्काई पुल नबन्दा अधुरै छ । यता ठेक्का तोडिएसँगै निर्माण कम्पनीबाट जमानत जफत गरिसकिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जनाएको छ । ठेक्का तोडिए पनि अहिलेसम्म यसको नयाँ ठेक्का हुन सकेको छैन । 

पुलको काम अझै मूल्यांकनका क्रममा रहेकाले नयाँ ठेक्का हुन समय लाग्ने हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक कुवेर नेपालीले बताए । ‘पुलमा जमिनमुनिको काम धेरै भएकाले प्राविधिक रूपमा सबै हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुन मोडलमा निर्माणमा जाने भन्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन, विकल्प खोज्ने काम भइरहेको छ ।’ अब बर्खापछि मात्र सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ ठेक्का आह्वान गरिने नेपालीको भनाइ छ । 

निर्देशनालयअन्तर्गत ठेक्का भएर काम नगर्ने श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी हेटौंडालाई ३ वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ । यस कम्पनीका मुख्य व्यक्ति सुभाष श्रेष्ठ हुन् । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, पर्वत योजना कार्यालयअन्तर्गत भएको ठेक्कामा काम नगर्ने भारत–सिद्धिसाई जेभीलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ । 

यी दुई कम्पनीका मुख्य व्यक्ति दीपेन्द्रबहादुर शाही र राजीव गुर्गा छन् । त्यस्तै सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सनलाई ६ महिना कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ । हिरा निर्माण सेवालाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यसको मुख्य व्यक्ति रनवीर नेपाली हुन् ।