सर्वोच्चले संवैधानिक र अन्य व्याख्याको विषय भएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिटलाई तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले संवैधानिक र अन्य व्याख्याको विषय भएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले दुई दिनको निरन्तर सुनुवाइ पछि यस्तो आदेश गरेको हो ।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र मानवहादुर लामिछानेसमेतको रिटमा दुई पक्षीय सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो ।
सरकारले २०८३ साल वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षता आयोग गठन भएको थियो । सरकारले पछिल्लो २० वर्षको अवधि (२०६२/६३ देखि २०८२/८३) मा शासन–प्रशासन र सार्वजनिक ओहोदामा रहेका उच्च पदस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको अध्यक्षतामा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सम्मिलित पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
सम्पत्ति छानबिन आयोग असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको भन्दै उक्त आयोग प्रारम्भदेखि नै खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले १५ र १९ वैशाखमा दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
बुधबारदेखि सुरु भएको बहस शुक्रबार सकिएको थियो । रिटमा संविधानको धारा २८, धारा १३२, धारा २३९, न्यायाधीश र स्वतन्त्र न्यायालयसम्बन्धी बेङ्लोर घोषणा र सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलाहरूको प्रतिकूल गैरकानुनी ढंगले आयोग गठन गरेकोले प्रारम्भदेखि नै खारेज गर्नुपर्ने निवेदकमा माग गरिएको थियो ।
