काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको काम तत्काललाई रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले ‘कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्नु भन्दै सर्वोच्चले पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ नभएसम्मका लागि यस्तो अन्तरिम आदेश जारी हुने उल्लेख छ । 

‘सम्पत्ति विवरण वा निजहरु उपरको उजुरीमा आयोगको गठनसम्बन्धी २ वैशाखको नेपाल राजपत्रको सूचनाको दफा (२) को खण्ड (ङ) बमोजिम छानबिनको दायरा निर्धारण भएमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल भै अपूरणीय क्षति हुने देखिँदा रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नु’, आदेशमा भनिएको छ, ‘पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नु र कसैउपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु/नगराउनु भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको छ ।’