सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले १५ र २९ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका रिटमाथिको सुनुवाइ गत बुधबारदेखि हेर्दाहेर्दैमा रहेको थियो।
काठमाडौँ — वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले १५ र २९ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका रिटमाथिको सुनुवाइ गत बुधबारदेखि हेर्दाहेर्दैमा रहेको थियो।
बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस भएको थियो। अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलको बहसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस गरेका थिए। अन्य कानुन व्यवसायीको बहस बाँकी रहेपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। शुक्रबार थप बहस भएपछि सर्वोच्च अदालतले आयोगको वैधानिकताबारे निर्णय सुनाउने छ।
रिटमा आयोग गठनको निर्णय अवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ। जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार गठन भएको आयोगले व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न नसक्ने र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशले यस्तो आयोगको नेतृत्व गर्नु गैरसंवैधानिक हुने दाबी रिटमा गरिएको छ।
त्यस्तै, सरकारको निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार तथा शाही आयोग खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग पनि बाझिने दाबी गरिएको छ। रिटमा आयोग खारेज गर्न माग गरिएको छ।
