काठमाडौं — राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति (मस्यौदा)–२०८३ ले ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा परिवारलाई पहिलो आधार बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति मस्यौदा, २०८३ ’ तयार गरी ज्येष्ठ नागरिकको एक्लोपनलाई मध्यनजर गर्दै परिवार र समुदायमै आधारित हेरचाह प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको हो ।

सर्वसाधरणका लागि छलफल र सुझावका लागि राखिएको मस्यौदाअनुसार परिवार वा समुदायबाट हेरचाह सम्भव नभएका अवस्थामा मात्र वृद्धाश्रम वा अन्य संस्थागत संरक्षणको व्यवस्था गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।  यसले वृद्धाश्रमलाई पहिलो रोजाइ नभई अन्तिम विकल्पका रूपमा स्थापित गरेको छ । 

नेपालमा २०७८ को जनसंख्याअनुसार २९ लाख ७७ हजार ३१८ ज्येष्ठ नागरिक छन् । जुन कुल जनसंख्याको १०.२१ प्रतिशत हो । पछिल्ला वर्षहरूमा शहरीकरण, साना परिवारको बढ्दो प्रवृत्ति र वैदेशिक रोजगारीका कारण ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह पारिवारिक चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ । यसले कतिपय ज्येष्ठ नागरिक एक्लै बस्न बाध्य भएको र कतिपयले नियमित स्वास्थ्य सेवा, मानसिक साथ र दैनिक हेरचाहसमेत पाउन सकेका नसकेको उल्लेख गर्दै मस्यौदाले परिवारलाई मात्र जिम्मेवार नबनाई राज्य र स्थानीय सरकारको भूमिका पनि स्पष्ट गरेको छ । 

स्थानीय तहमार्फत समुदायमा आधारित हेरचाह सेवा, दिवा सेवा केन्द्र घरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा, पुनःस्थापना कार्यक्रम तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सेवा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य तथा हेरचाह (जेरियाट्रिक)  नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, मानसिक स्वास्थ्य सेवा तथा दीर्घरोग व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा अस्पतालमा मात्र सीमित नराखी आवश्यक परे घरमै पुग्ने प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीका रूपमा मात्र नभई अनुभव र ज्ञानको स्रोतका रूपमा पनि परिभाषित गरिएको छ ।

काम गर्न सक्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक, शैक्षिक तथा विकासका गतिविधिमा सहभागी गराउने, उनीहरूको सीप र अनुभवलाई समुदायमा उपयोग गर्ने तथा अन्तर पुस्ताबीच ज्ञान हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।