वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले संचालन गरेको महत्वाकांक्षी योजना ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरी’को कार्यक्रम अन्यौलमा परेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नसमेटेपछि करिब ११ हजार छोरी आवद्ध भएको कार्यक्रमलाई अन्यौलमा परेको हो । चार वर्षदेखि प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम अर्न्तगत छोरीहरुको खातामा रकम जम्मा गर्न छाडिसकेको थियो ।

प्रदेश सरकारले नयाँ जन्मेका छोरीको नाममा खाता खोल्न र पैसा जम्मा गर्न २०७६/०७७ देखि २०७८/०७९ सम्म सुरुका तीन वर्ष स्थानीय तहहरूलाई निरन्तर रकम पठाएको थियो । कार्यक्रम लागु गरेको सुरुका तीन वर्ष प्रदेशले स्थानीय तहमा रकम पठाए पनि पछिल्लो चार वर्षयता बजेट नै उपलब्ध गराएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो योजनालाई सामाजिक विकासमा पछि परेका छोरीहरुका लागि लक्षित गरी शिक्षा, सीफ, सचेतना तथा क्षमता विकास जस्ता सशक्तिकरणका कार्यक्रम अनुकुलन हुनेगरी परिमार्जन गर्ने उल्लेख गरिए पनि अहिलेसम्म केही हुन सकेको छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत संचालनमा रहेको यो कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय तहलाई बजेट पठाएर छोरीहरुको खातामा जम्मा गरिने कार्यविधि थियो । २०७६ साउन १ भन्दा पछि जन्मिएका छोरीहरु यो कार्यक्रममा जोडिन पाउने प्रावधान राखिएको थियो । कर्णालीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७६ पुस २ मा गृहजिल्ला कालीकोट पुगेर ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए । छोरीमाथि हुने लैंगिक विभेदको अन्त्य, बालविवाह न्यूनीकरण, बालिकाको उच्च शिक्षामा सहयोग गर्ने उद्देश्य सुरु गरिएको कार्यक्रम लोकप्रिय र महत्वकांक्षी थियो ।

कार्यक्रम अर्न्तगत नयाँ जन्मिने छोरीको खातामा पहिलो महिना १ हजार र त्यसपछि मासिक ५ सय रुपैयाँका दरले जम्मा गरिनुपर्छ । यस हिसाबले एउटी छोरी उमेर २० वर्ष पुग्दासम्म खातामा १ लाख २० हजार ५ सय रुपैयाँ जम्मा हुने थियो ।

२०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सामाजिक विकासमा पछि परेका छोरीहरुका लागि लक्षित गरी शिक्षा सीफ सचेतना तथा क्षमता विकास जस्ता सशक्तिकरणका कार्यत्रम अनुकुलन हुनेगरी बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रमलाई परिमार्जन हुने गरी कार्यान्वयको उपयुक्त ढाँचा विकास गरिनेछ भनेर आएको थियो । तर परिमार्जित कार्यक्रम पनि लागु हुन सकेको छैन । ‘परिमार्जित कार्यक्रमपछि कर्णालीका ७९ वटै पालिकाबाट कति छोरीले खाता खुल्यो ? कतिको बाँकी छ भने विवरण संकलन गरेका छौं । यसमा अब चाहिने बजेट पनि बनाएका छौं,’ मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखाकी महिला विकास अधिकृत सुनिता पौडेलले भनिन्, ‘सरकारबाट ठोस निर्णय नआउँदा आगामी वर्ष कार्यक्रम नै समेटिएको छैन । परिमार्जन गरिएको कार्यक्रम कसरी संचालन गर्ने केही निर्णय हुन सकेको छैन ।’

कर्णालीका छोरीहरुको आत्मविश्वास बढाएर छोरीलाई उच्च शिक्षामा सहज बनाउन र हरेक छोरीको विहे २० वर्षपछि मात्र होस् भन्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम सरकारले एक्कासी बन्द गर्नु स्वभाविक नभएको प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्का बताउँछिन् । प्रदेश मामिला समितिकी सभापति समेत रहेकी उनले शीर्ष दलका नेताहरु मात्र बसेर सुटुक्क निर्णय गर्ने परिपार्टीले यो अवस्था सिर्जना भएको बताइन् ।

छलफलमा महिला सांसदको सहभागिता नगर्ने र सुटुक्क यस्ता यहाँका महिलाको जीवनस्तर उकास्नका लागि लागु गरिएका कार्यक्रम बन्द गरिनु उचित नभएको उनले बताइन् । आफूहरुले तत्काल कार्यविधि बनाएर यो कार्यक्रम लागु गर्न मुख्यमन्त्रीलगायत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको उनी बताउँछिन् । ‘महिला सांसदसहितको छलफल गरेर कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुने गरी लागु गर्नुपर्ने माग राखेका छौं,’ उनी भन्छिन्,‘हामीले संसदमा पनि यो विषयमा कुरा उठाएका छौं । माग पूरा गर्ने सहमति पनि भएको छ । प्रभावकारी रुपमा ऐन, कानुन बनाएर लागु गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो ।’

राप्रपा सांसद सन्तोषी शाही कर्णालीका छोरीहरूमाथि हुन सक्ने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य र न्यूनतम माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने पवित्र उद्देश्य राखेको कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर निरन्तरता दिनुको साटो बजेटबाट हटाइनुको गतल भएको बताउँछिन् । कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएको वास्तविक आधार र कारण सरकारले दिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भनिन्,‘कार्यक्रम अचानक बन्द हुँदा बैंकमा रहेको राज्यको करोडौं रुपैयाँको भविष्य अब के हुन्छ ?’

छोरी बचत खाता कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २०७६/०७७ मा ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले स्थानीय तहका नाममा ३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पठाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा यो कार्यक्रमका लागि विनियोजित १२ करोड ६० लाख रुपैयाँमध्ये स्थानीय तहमा ६ करोड पठाएको थियो । २०७८/०७९ मा १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले १३ करोड रुपैयाँ छोरी बचत खाताका लागि स्थानीय तहमा पठाएको थियो । त्यसयता भने छोरी बचत खाताका लागि बजेट विनियोजन भयो तर स्थानीय तहमा रकम गएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २० करोड, २०८०/०८१ मा २५ करोड रुपैयाँ छोरी बचत खाताका लागि विनियोजन भए पनि पालिकामा पठाएको देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरे पनि बजेट भने विनियोजन गरेको थिएन । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा छोरी बचत खातामा ५ करोड बजेट भए पनि स्थानीय तहमा नपठाएर फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममै नसमेटिएपछि कर्णाली प्रदेह सभामा रहेका ११ जना महिला सांसदले सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी तथा सत्तारुढ र विपक्षी दलका प्रमुखलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएका छन् । उनीहरुले प्रदेशका ११ हजारभन्दा बढी छोरीको बैंक खातामा करोडौं रुपैयाँ जम्मा भइसकेको र उनीहरूको झविष्य जोडिएको गौरवमय कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिनुको कारण के सोधेका छन् । ‘कार्यत्रम अचानक अलपत्र पार्दा बैंकमा रहेको राज्यको करोडौं रकम र लाभग्राही छोरीहरूको हक अधिकारको दायित्व अब कसले लिन्छ ?,’ सामाजिक विकासमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा भनेका छन् ।

२०७९ साउन ४ मा छोरीलाई जन्म दिएकी सल्यानको बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिका-४ की विमला विकले यो कार्यक्रममार्फत छोरीको बैंक खाता खोले पनि अहिलेसम्म रकम जम्मा नभएको बताइन् । छोरीको भविष्यका लागि खाता खोले पनि रित्तै भएको गुनासो गरिन् । कार्यक्रमबारे पालिका र वडा कार्यालयमा सोधीखोजी गर्दास्पष्ट जवाफ नपाइने गरेको अभिभावहरु बताउँछन् ।

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–७ की सरस्वती धमला गत वैशाख २९ मा गुटु बजारस्थित लक्ष्मी सनराईज बैंकको शाखामा पुगेर एक महिनाकी छोरीको नाममा खाता खोलिन् । वडाबाट हतार–हतार कागजात जुटाएर खाता खोले पनि सरकारले छोरीको खाता रकम जम्मा गर्ने टुंगो नभएको सुनेको बताए । सिम्ता गाउँपालिका–५ का खड्क चन्दले छोरीको खातामा जम्मा भएको पैसा अब के हुन्छ भन्ने चिन्ता लागेको बताए । आफ्नी छोरीको खातामा अहिलेसम्म जम्मा गरेको रकम अब के हुन्छ भन्ने समेत थाहा नभएको बताए ।  

कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिका–१ का वडासचिव हस्तबहादुर खड्का धेरैजसोले खाता खोल्न छाडिसकेको बताउँछन् । उनले भने,‘धेरैजसो अन्यौलमा भएर सोध्नुहुन्छ । केहीलाई यो कार्यक्रम बन्द भएको बुझेर सोधीखोजी गर्न छाडिसके,’ उनले भने । पहिले खाता खोल्नको लागि वडा र पालिकामा पुग्ने स्थानीय पछिल्लो डेढ वर्षयता आउन छाडेका हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकाको महिला विकास शाखामा कार्यरत सहायक महिला विकास निरीक्षक निर्मलाकुमारी शाहीले बताइन् ।

सामाजिक विकास मन्त्री धनश्याम भण्डारीले कसरी कार्यान्वयन मोडलबारे निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा कार्यक्रमलाई अघि बढाउान नसकिएको बताए । ‘दोधार भएर कार्यक्रम रोकिएको हो । खातामा पैसा हाल्दै जाने हो भने प्रदेश सरकारको सबै बजेट हाल्दा पनि २० वर्षसम्म नपुग्ने देखियो,’ उनले भने, ‘४२ करोड जति खातामा डम्पिङ भइरहेको छ । नयाँ मोडेलमा लागु गर्ने प्रदेश सभामा सहमति भए पनि कुन मोडलमा लैजाने भन्ने अब छलफल सुरू हुनेछ ।’