काठमाडौं — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल)को फार्मेसी शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूले औषधि आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरी औषधि आपूर्ति नै नभई बिलबिजक सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गर्ने, म्याद गुज्रिएका औषधि फिर्ता नगरी सोधभर्ना नलिने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी–नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा फार्मेसी युनिट इन्चार्जहरू दिनेश पन्त, दिपा ढुङ्गाना, लवेन्द्र कुँवर र दिपक सापकोटा, स्टोर किपरहरू विनोद पोखरेल, केशवराज न्यौपाने, शर्मीला श्रेष्ठ तथा फार्मेसी सहायक सन्दिप तिवारीले पदको दुरुपयोग गर्दै अस्पतालको फार्मेसी सञ्चालनमा गम्भीर अनियमितता गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

उनीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तयार गर्नुपर्ने औषधिको खरिद, बिक्री र मौज्दातको सन्तुलन परीक्षण (ट्रायल ब्यालेन्स) समेत तयार नगरेको र यसबारे महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनले पनि औँल्याएको उल्लेख गरिएको छ ।

अनुसन्धानबाट अस्पतालको स्टोरमा म्याद गुज्रिएका करोडौँ रुपैयाँ बराबरका औषधि थन्किएको, सम्झौताअनुसार आपूर्तिकर्ताबाट प्रतिस्थापन वा सोधभर्ना लिनुपर्ने औषधि फिर्ता नगरिएको तथा धरौटी रकमबाट कट्टा गर्नुपर्ने अवस्थामा समेत फार्मेसी शाखाका जिम्मेवार कर्मचारीहरूले 'म्याद गुज्रिएका औषधि छैनन्’ भन्ने गलत लिखित जानकारी दिएर आपूर्तिकर्ता फर्महरूको धरौटी फिर्ता गराएको खुलेको छ । निजामती कर्मचारी अस्पतालको मेडिकल डिभिजन प्रमुखको नेतृत्वमा बनेको समितिको विस्तृत प्रतिवेदनअनुसार यसबाट अस्पताललाई २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ ३७ पैसा बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी–नोक्सानी पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ। सोही आधारमा अख्तियारले सम्बन्धित प्रतिवादीहरूविरुद्ध उक्त बिगो असुल तथा कानुनबमोजिम सजायको माग गर्दै बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।