काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासंघको प्रदेश पदाधिकारी तथा शाखा, प्रतिष्ठान र एसोसिएट अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले पत्रकारका माग सात दिनभित्र सम्बोधन गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ । 

ललितपुरमा सम्पन्न सम्मेलनले जारी गरेको ‘ललितपुर घोषणापत्र–२०८३’ सोमबार सार्वजनिक गर्दै महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले माग बेवास्ता भए सिंहदरबारकेन्द्रित आन्दोलनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन अघि बढाउने घोषणा गरेको जानकारी दिएका हुन् । प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक सर्वोच्चता, लोकतन्त्र, संघीयता र मानवअधिकारप्रति महासंघको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै पछिल्लो समय सूचना संकुचन, सरकारी सूचना तथा विज्ञापनमा विभेद, पत्रकारमाथि विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत हुने धरपकड, धम्की र असुरक्षाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

घोषणापत्रमा सरकारी सूचनामा गरिएको विभेद प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ । साथै, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले महासंघसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै सात दिनभित्र ठोस सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

सम्मेलनले आर्थिक संकटको बहानामा श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक नदिने, करकापमा राजीनामा गराउने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने तथा निलम्बनसम्म गर्ने सञ्चारगृहहरूको प्रवृत्तिको कडा विरोध गरेको छ। बाँकी पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न र श्रम अधिकारको पूर्ण पालना गर्न सञ्चारगृहहरूसँग आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै, श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन गरी सबै सञ्चारगृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन, न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न तथा सरकारी सञ्चारमाध्यममा करार, ज्यालादारी र स्ट्रिन्जरका रूपमा कार्यरत पत्रकारलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरिएको छ।

सम्मेलनले संविधान संशोधनको प्रक्रिया जननिर्वाचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै राज्यका तीन अंगबीच शक्ति पृथकीकरणको संवैधानिक सिद्धान्त पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।