जापानमा १० महिनामा ७२ नेपालीको मृत्यु

बिरामी भएर मृत्यु हुनेको संख्या कम, कतिपय मृत्युको कागजातमा कारण खुलाइए पनि धेरैमा ‘पत्ता नलागेको’ अर्थात् ‘अननोन’ भनेर लेखिएका छन्

असार २२, २०८३

होम कार्की

72 Nepalis die in Japan in 10 months

What you should know

काठमाडौँ — जापानमा १० महिनायता ७२ नेपालीको मृत्यु भएको छ । त्यसमध्ये २८ विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार गत साउनदेखि असार तेस्रो सातासम्म ७२ नेपालीको ज्यान गएको हो । बिरामी भएर मृत्यु हुनेको संख्या न्यून छ । कतिपय मृत्युको कागजातमा कारण खुलाइएको छ तर धेरैजसोमा ‘पत्ता नलागेको’ (कारण नखुलेको) लेखिएका छन् । 

जापानका लागि कार्यवाहक राजदूत हरिहरकान्त पौडेलले पछिल्लो समयमा मृत्युका घटना बढेपछि शव व्यवस्थापन निकै जटिल बनेको बताए । ‘कतिपय परिवारका सदस्यले यहाँ नै अन्तिम संस्कार गर्ने गरेका छन्, कतिपय केसमा अन्तिम संस्कार भइसके पनि पछि आफन्तले दूतावासलाई जानकारी पनि दिने गरेका छैनन्,’ उनले भने ।

जापानबाट नेपालमा शव ल्याउनका लागि झन्डै १२ लाख रुपैयाँ लाग्छ । शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थी भिसामा गएका विद्यार्थीको शव नेपाल पठाउन लाग्ने खर्चसमेत बेहोर्ने गरेका छैनन् ।जापानबाट नेपालमा शव ल्याउनका लागि झन्डै १२ लाख रुपैयाँ लाग्छ । शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थी भिसामा गएका विद्यार्थीको शव नेपाल पठाउन लाग्ने खर्चसमेत बेहोर्ने गरेका छैनन् । त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरू दूतावासको सम्पर्कमा आउने गरेका छैनन् । पछिल्लो समय भाषा पढ्न भन्दै विद्यार्थी भिसामा जापानमा काम गर्न जानेको संख्या बढी छ । यसरी विद्यार्थी भिसामा जानेलाई वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छैन । श्रम स्वीकृति नलिएका श्रमिकको मृत्यु भएकामा शव ल्याउन वा व्यवस्थापन गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डले खर्च दिँदैन ।

मृत्यु वा आत्महत्या भएका नेपालीहरू विशेष गरी निर्माण क्षेत्र, नेपालीबाट सञ्चालित होटल तथा रेस्टुरेन्ट, सप्लाई कम्पनीमा कार्यरत छन् । रेस्टुरेन्ट सञ्चालकले श्रमिकको स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा रकम भुक्तानी गर्दैनन् । जापान सरकारको अभिलेखअनुसार सन् २०२५ सम्म १ लाख १६ हजार नेपाली विद्यार्थी भिसामा जापानमा छन् । यो संख्या चीनपछि दोस्रो हो । अहिले जापानमा रहेको आप्रवासीको सूचीमा नेपालीको संख्या पाँचौंमा पर्छ । जापानमा ३ लाख ९ सय ९२ जना नेपाली छन् । जसमा ९ हजार ९ सय आठ जनाले स्थायी आवासीय परिचयपत्र लिएका छन् । 

गैरआवासीय नेपाली संघ, जापानका अनुसार उच्च ब्याजमा ऋण काढेर जापान आएका नेपाली विद्यार्थी मानसिक दबाबमा फसेका छन् । ‘जापान महँगो भएकाले कोठाभाडा, खानपिन र कलेज शुल्क धान्न २८ घण्टाको कमाइले पुग्दैन,’ एनआरएन जापानका सचिव सचिन आचार्यले भने, ‘नेपालको ऋण तिर्न परिवारले पैसा माग्दा मानसिक तनाव हुन्छ । विद्यार्थी भिसाबाट श्रम भिसा लिन भाषा आवश्यक पर्छ । यो एकदमै कठिन छ । जसले गर्दा आत्महत्या बढ्न थालेको देखिन्छ ।’

उनका अनुसार विद्यार्थी भिसा सजिलो पाइने भएकाले विद्यार्थी भिसामा श्रमिक आउन थालेका हुन् । ‘काम नपाउनेले त झन् नेपालबाटै पैसा मगाएर खर्च चलाउनुपर्छ । २८ घण्टाभन्दा बढी काम गरेको भेटिएका केसमा दैनिकजसो नेपाली पक्राउ परिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपाली दूतावासमा न्यून जनशक्ति छ । जसले गर्दा जेलमा जान दूतावासलाई कठिन भइरहेको छ ।’

नेपाली विद्यार्थी उमा खत्रीले जापानको बसाइ निकै कठिन रहेको बताइन् । ‘जापान आएपछि धेरै दुःख गर्नुपर्छ भनेर मैले सोचेको नै थिइनँ । जापानी भाषामा दक्खल भएर आउनुपर्दो रहेछ । मिहिनेत गर्नेका लागि राम्रो छ, तर विद्यार्थीलाई कठिन छ,’ उनले भने, ‘सहरमा बस्न निकै महँगो छ । गाउँतिर घरभाडा सस्तो तर काम पाइँदैन । कलेजमा ८० प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य छ । यो भएन भने भिसा नवीकरणमा समस्या आउँछ ।’

१३ लाख ५० हजारभन्दा बढी रुपैयाँ बुझाएर जापान पुगेका बागलुङ हिरा श्रीषले हप्तामा २८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्दा पनि खान, लाउन र ब्याज तिर्न नपुग्ने बताए । ‘नेपालबाट धेरै अपेक्षा गरेर आउँछन्, तर दुई वर्षभित्र ऋण तिर्न पनि मुस्किल पर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा सोच्ने र जापानमा भोग्ने वास्तविकता निकै फरक छ । नेपालमा बस्दा धेरैलाई ७०–८० हजार धेरै हो जस्तो लाग्छ । तर जापानमा एक लाखभन्दा बढी कमाइ हुँदा पनि घर पठाउन सकिँदैन । यहीं टिक्न पनि कठिन छ । पैसा हातमै बस्दैन ।’

उनले कन्सल्टेन्सीका मिठा कुरामा विद्यार्थी फस्ने गरेको बताए । ‘भाषा एक वर्ष सिक्नुपर्छ । कामको ग्यारेन्टी हुँदैन । पार्टटाइममा पनि धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्छ,’ उनले भने, ‘पैसा बचाउन दुई वटा काम गर्नुपर्छ, जुन गैरकानुनी हो । यसले भिसा रद्दसमेत हुन सक्छ ।’

सीपयुक्त कामदारको हैसियतमा जापान जाने निकै कम छन् । व्यवसाय र कृषि क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थी कामदार जाने गरेका छन् । नेपाली दूतावासले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर नपठाउन परराष्ट्रमार्फत श्रम मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति (संस्थागत र व्यक्तिगत) लिएर जानेको संख्या मात्रै १८ हजार ७ सय ४४ जना रहेका छन् । जसमा महिला मात्रै ५ हजार ८ सय छन् ।

दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण भएर आएको र प्रशिक्षार्थी कामदार समस्या लिएर जानेको अभिलेख भेटिन्छ । ‘उनीहरूको मृत्यु भएमा रोजगारदाता कम्पनी वा नेपालको म्यानपावरलाई नै जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । नेपालमा शव पनि पठाउन सहज छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर आएका श्रमिक र विद्यार्थीको अभिलेख दूतावाससँग छैन ।’

होम दुई दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका कार्कीले श्रम तथा आप्रवासन मामिलामा दख्खल राख्छन् । उनले खाडी क्षेत्र तथा मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि रिपोटिङ गर्दै आएका छन् । उनकाे श्रम र आप्रवासनमा केन्द्रीत गैरआख्यान पुस्तक 'सनैया' प्रकाशित छ ।

Link copied successfully