काठमाडौँ — दुई तिहाइ नजिकको संसदीय बलसहित गठन भएको सरकारले जनअपेक्षाअनुरुप परिणाम दिन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला सरकारले भने सय दिनलाई ‘उपलब्धिमूलक’ भएको दाबी गरेको छ ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रशासनिक सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय नीतिगत उपलब्धि हासिल गरिएको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । 

सरकारले छोटो अवधिमै प्रशासनिक खर्च कटौती, भ्रष्टाचार तथा वित्तीय अपराधविरुद्धका अनुसन्धान, सार्वजनिक जमिनको संरक्षण, डिजिटल सेवा विस्तार र कानुन निर्माणका क्षेत्रमा भएका पहललाई सय दिनको उपलब्धिका रुपमा लिएको छ ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक १३ चैत २०८२ मा शासकीय सुधारका एक सय कार्यसुची सार्वजनिक गरेको थियो । दीर्घकालीन शासकीय रुपान्तरणको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले पहिलो वर्षलाई शासकीय सुधारको आधार वर्षका रुपमा अघि बढाउने सरकारको प्रतिबद्धता थियो ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका कामलाई प्राथमिकता राखिएको जनाएको छ । मन्त्री पोखरेलले ०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरिएको आयोगले हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण र उजुरी संकलन गरेको बताए । 

त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत वित्तीय अपराध र अवैध सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी अनुसन्धानलाई तीव्र बनाइएको उल्लेख छ । मन्त्री पोखरेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विभागले सातवटा मुद्दा दायर गरी १ सय १ जना प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिहरुलाई प्रतिवादी बनाई १ सय १८ अर्बको बिगो दाबी कायम गरिएको बताए । 

बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानीलगायतलाई एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति निगरानी प्रणालीमा ल्याउने तयारी भएको र दुई लाखभन्दा बढी अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट तथा डोमेन बन्द गरिएको दाबी पनि उनले गरे । 

प्रशासनिक पुनःसंरचना र मितव्ययिताको क्षेत्रमा सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउन अनावश्यक बोर्ड, समिति र निकाय खारेज, गाभ्ने तथा पुनःसंरचना गर्ने अभियान सुरु गरेकालाई उल्लेख्य उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरेको छ । हालसम्म ३१ निकाय खारेज, ६ वटा विभाग मर्जर, ६ वटा निकाय हस्तान्तरण र १८ निकाय पुनःसंरचनाको प्रक्रियामा लगिएको मन्त्री पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । 

उनले २२ वटा मन्त्रालयलाई १८ वटामा सीमित बनाउँदा वार्षिक २० अर्ब व्ययभार बचत भएको, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयमा थप प्रतिस्पर्धा एवं स्वच्छता कायम गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक संसद्‌मा पेस भएको विषयलाई पनि उल्लेख्य उपलब्धिका रुपमा चित्रण गरेका छन् ।