काठमाडौं — संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार गठनको सय दिनलाई ‘हनिमुन अवधि’ मान्ने गरिन्छ । यस अवधिमा विपक्षीले समेत चर्को आलोचना नगर्ने र काममा ‘शंकाको लाभ’ दिने अभ्यास छ । विगतमा अधिकांश सरकारप्रति यस्तै संस्कार थियो । रास्वपाका वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका हकमा भने सय दिन नपुग्दै विपक्षी दलहरूको विरोध सुरु भयो । उनीहरूबाट यसबीचमा सदन अवरोध गर्नेदेखि मोर्चाबन्दीसम्मका कार्य भए ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविरुद्ध सरकार चल्दा विपक्षीहरूले बाध्य भएर विरोध गर्नुपरे पनि कानुन निर्माण र बजेट पारित गर्न अवरोध भएको छैन ।– अर्जुननरसिंह केसी, कांग्रेस सांसद प्रतिनिधिसभामा ६ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ । अपार जनसमर्थनसाथ रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपा विपक्षी बेन्चमा छन् । श्रम संस्कृति पार्टीबाहेकका चार विपक्षी दल संसदीय मुद्दामा मोर्चा बनाएरै अघि बढ्दै आएका छन् । मोर्चामा नरहे पनि श्रम संस्कृति पार्टीले सरकारको सबैभन्दा चर्को विरोध गरिरहेको छ ।

१९ चैतमा बसेको संसद्को पहिलो बैठकमै एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपामाथि गम्भीर खालका आरोप लगाएका थिए । रास्वपाको चुनावी विजयीमा टीओबी, एआई, अल्गोरिदम, गोयबल्स जस्ता माध्यम प्रयोग गरी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता तथा शान्तिका पक्षधरलाई खलनायक र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई महानायक बनाइएको आरोप उनले लगाएका थिए । उनले यसमा दृश्य र अदृश्य शक्तिको भूमिकासमेत रहेको आरोप लगाउँदै सरकारप्रति ‘असहिष्णु’ व्यवहार प्रदर्शन गरेका थिए ।

संसदीय अभ्यासका अनुभवी कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविरुद्ध सरकार चल्दा विपक्षीहरूले बाध्य भएर विरोध गर्नुपरे पनि कानुन निर्माण र बजेट पारित गर्न अवरोध नभएको बताउँछन् ।

दुईतिहाइ नजिकको शक्ति पाएको सरकारले सय दिनमा नयाँ दिशाको भरोसा दिन नसकेको उनको टिप्पणी छ । सरकारले संसदीय परम्परा र अभ्यासलाई उपेक्षा गर्ने, जनभावना स्वीकार नगर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिलाई मिच्ने काम गरेकाले सरकारको प्रतिबद्धता र व्यवहारमा आशंका उत्पन्न भएको पनि उनी बताउँछन् ।

रास्वपा सरकार गठन भएकै दिन गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएर ठूलो राजनीतिक तरंग पैदा गरिएको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा भोलिपल्ट बिहानै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरियो । सरकारका समर्थकले यसलाई कानुनी शासन स्थापना र दण्डहीनताको अन्त्यतर्फको कदमका रूपमा व्याख्या गरे । तर विपक्षी दलहरूले राजनीतिक प्रतिशोधको सुरुआत भन्दै सरकारप्रति संशय प्रकट गरे ।

यस घटनामा एमाले सबैभन्दा बढी आक्रोशित बन्यो । विशेष महाधिवेशनबाट आएको गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले भने सुशासन कायम गर्ने दिशामा सरकारलाई शंकाको लाभ दिने मनसाय देखायो ।

सरकार सुरुवातदेखि प्रतिशोधमा उत्रिएकाले सय दिन कुर्ने अवस्था भएन, सरकारको व्यवहारकै कारण विपक्षी दल विरोधमा उत्रिनुपरेको हो । – ऐनबहादुर महर, प्रमुख सचेतक, एमाले एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर विपक्षी नभएर सरकार नै सुरुवातदेखि प्रतिशोधमा उत्रिएकाले विपक्षीहरू सय दिन कुर्ने अवस्थामा नभएको बताउँछन् । सरकारको व्यवहारकै कारण सुरुदेखि नै विपक्षी दल विरोधमा उत्रिनुपरेको उनको तर्क छ ।

‘१३ चैतमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथ हुने, त्यही दिन बेलुका हाम्रो अध्यक्षलाई आधार र प्रमाणबिना समातेपछि हामी यो सरकारले राम्रो गर्ला भनी पूजा गरेर बस्न सकिन्छ ? एक्सन सरकारले गर्‍यो, हामीले प्रतिक्रिया दिएको हो,’ महर भन्छन्, ‘समग्रमा सरकार ट्र्याकमा छैन । टाउकोले टेकेर हिँडिरहेको छ । जनताको विश्वास र भरोसालाई टुटाएको छ । लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाएको छ ।’

सरकारले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गर्न लगाएर आठ अध्यादेश ल्यायो, जुन ठूलो विवादको विषय बन्यो । संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजिएको आरोप विपक्षी दलले लगाए । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर सबैभन्दा तीव्र विवाद भयो । अध्यादेशबाट परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन गरिएको थियो । अध्यादेश जारी भएलगत्तै परिषद् बैठक बसेर वरिष्ठताको परम्परा मिच्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता भीष्म आङ्देम्बेले सातबुँदे असहमति लिखित रूपमै राखेका थिए ।

राष्ट्रिय सभामा विपक्षीहरूले आठ वटै अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरे । सरकारसँगको राजनीतिक छलफलपछि संवैधानिक परिषद्सहित चार अध्यादेश अघि नबढाउने र बाँकी चार अध्यादेश अघि बढाउने सहमति बन्यो ।

संसदीय अभ्यासकै सन्दर्भमा पनि सरकार निरन्तर आलोचित बन्दै आयो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संसद्बाट बाहिरिएको घटनाले विपक्षी मात्र होइन, सत्तापक्षभित्र पनि असहजता सिर्जना गरायो । विपक्षीले यसलाई संसद्प्रतिको अनादर र संसदीय परम्परामाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरे । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने माग उनीहरूले उठाए । प्रधानमन्त्री शाह एक्कासि १७ जेठमा उपस्थित भए र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन थाले तर त्यसले फेरि अर्को विवादको जन्म गरायो ।

गलत कामको विरोध गरे पनि सरकारलाई राम्रा काम गर्न विपक्षी दलहरूबाट रोकिएको छैन, सरकारले लय समात्ला भन्ने आशा रहेन । – युवराज दुलाल, प्रमुख सचेतक, नेकपा संसद्को रोस्ट्रमबाटै जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भारतले मात्रै नभएर नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर गम्भीर विवादमा तानिए । सरकार र विपक्षीबीचको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक टकराव सीमासम्बन्धी यही अभिव्यक्तिलाई लिएर भयो । कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाएको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गर्दै संसद् अवरोधसमेत भयो ।

त्यसअघि चीन र भारतलाई सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटको भने विपक्षीहरूले स्वागत गरेका थिए । नेपालको सहमतिबेगर भारत र चीन मिलेर नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर व्यापारिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याइएको विषयमा सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिका विषयमा प्रस्टीकरण दिनुपर्ने विपक्षी दलहरूको मागलाई प्रधानमन्त्री शाहले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । संसद्मा उपस्थित पनि भएनन् । ‘संसदीय व्यवस्थामा शक्तिको स्रोत संसद् हो । सरकार निर्माणकर्ता पनि संसद् हो । संसद्को शक्ति जनता हुन् । यति महत्त्वपूर्ण संस्थालाई निरन्तर उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले सरकार निरंकुश बाटोमा जान खोजेको विपक्षीलाई गम्भीर आशंका भएको छ,’ कांग्रेस सांसद केसीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई बारम्बार उपेक्षा गरेपछि, अभिव्यक्ति सच्याउन तयार नभएपछि विपक्षीले बाध्य भएर विरोध गर्नुपरेको हो । सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने नै नियत थियो भने राष्ट्रिय सभाबाट सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नै हुने थिएनन् ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को मस्यौदामा परेका संशोधनहरू संसदीय समितिमा नपठाई प्रत्यक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न खोजिएको विषयमा पनि विपक्षीले कडा आपत्ति जनाए । त्यस सवालमा सभामुखको कार्यशैलीलाई लिएर विपक्षी दलले संसद्मा अवरोध गरे । संसद् सञ्चालनका प्रक्रियागत विषयमा समेत सरकार र विपक्षीबीच विश्वासको वातावरण बन्न सकेन ।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल गलत कामको विरोध गरे पनि सरकारलाई काम गर्न भने विपक्षीहरूले नरोकेको बताउँछन् । पुरानालाई विस्थापन गरेर आएको नयाँ र युवाको सरकारले सय दिनमा चामत्कारिक काम गर्न नसके पनि लय समात्ला भन्ने आशा अब नरहेको उनले बताए ।

‘विधि र कानुनको शासन के हो भन्नेबारेमा नै सरकारले जानेन भन्ने लाग्छ । कामको प्राथमिकता पनि छुट्याउन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘आम जनताको समस्याप्रति सरकार संवेदनशील देखिएन । लोकप्रिय नारा मात्रै बाँडियो । घरघरमा पासपोर्ट पुर्‍याउने, ड्राइभर लाइसेन्स पुर्‍याउने कुरा गरियो । तर महँगीबाट जनतालाई राहत दिने, समयमा किसानलाई मल पुर्‍याउने र बाँदर आतंक नियन्त्रण गर्ने जस्ता समस्याप्रति सरकार अनदेखा गर्दै आयो ।’

नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियानलाई लिएर पनि सरकारको तीव्र विरोध भयो । सरकारले यसलाई अतिक्रमण हटाउने दीर्घकालीन व्यवस्थापनको प्रक्रिया भन्दै आयो । विपक्षी दलले वैकल्पिक आवास सुनिश्चित नगरी गरिब र भूमिहीन नागरिकमाथि राज्यले बल प्रयोग गरेको आरोप लगाए । राज्यले कमजोर वर्गमाथि बल प्रयोग गरेको भन्दै संसद्बाहिर समेत सरकारको आलोचना भयो ।

सीमा नाकामा एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका सामानमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लगाउने निर्णयले पनि विपक्षीलाई सरकारको आलोचना गर्ने अर्को आधार दियो । सीमावर्ती जिल्लाका नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने निर्णय लिइएको भन्दै कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूले पुनर्विचारको माग उठाए । सरकार भने राजस्व चुहावट नियन्त्रण र व्यवस्थित भन्सार प्रणाली आवश्यक रहेको तर्कमा अडिग रहँदै आएको छ ।

सरकार सुरुदेखि नै ट्र्याकमा हिँडेन, निमुखा नागरिकमाथि हमलामा उत्रियो, त्यसैले खबरदारी गरेका हौं, खबरदारी नजिकको मान्छेले नै गर्ने हो । – आरेन राई, प्रमुख सचेतक, श्रम संस्कृति पार्टी सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएका प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सरकारी संरचनाको पुनःसंरचना लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिबद्धतालाई विपक्षी दलहरूले सुरुमा सकारात्मक भनेका थिए । तर कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले गरेका निर्णयले विवाद जन्माउँदै गएको कांग्रेस संसदीय दल नेता आङ्देम्बे बताउँछन् ।

संसद्को पहिलो बैठकमा नै आङ्देम्बेले विगत ७५ वर्षमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले लगातार पाँच वर्ष शासन गर्न नसकेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री शाहलाई पूरा कार्यकाल सफलतापूर्वक काम गर्न शुभकामना दिएका थिए । उनले खबरदारी पनि गरेका थिए । ‘संविधानविपरीत कुनै कदम चालिए वा जनअपेक्षाविपरीत काम भए कांग्रेस सरकारको कडा विरोध गर्छ,’ उनले त्यतिबेला भनेका थिए ।

सरकारको सय दिनको मधुमास नसकिँदै विरोध गर्ने ठाउँमा आङ्देम्बे आइपुगे । २७ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले सरकार र प्रधानमन्त्री शाहविरुद्ध कडा आक्रोश पोखे । संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति आशंका जन्माउँदै उनले सरकारको कार्यशैलीको विरोध गरेका थिए ।

कांग्रेस संसदीय दल नेता आङ्देम्बेले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार सरकारले के कति काम गर्न सक्यो, के गर्न सकेन भन्नेबारेमा पार्टीबाट औपचारिक धारणा ल्याइने बताए । ‘सरकारको सय दिनबारे मन्त्रालयगत अध्ययन गर्ने हाम्रा साथीहरूसँग बसेर छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने । कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको सय दिनबारे आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा समीक्षा हुने बताए ।

एमाले प्रमुख सचेतक महर सरकारको कामलाई सयमा दस नम्बरभन्दा बढी दिन नसकिने बताउँछन् । ‘अपार जनमतसाथ बनेको सरकारमाथि सुशासन, विकास निर्माण, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यका सन्दर्भमा आमूल परिवर्तन होला भन्ने अपेक्षा थियो, त्यहीअनुसार बजेट आउँछ भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर ठीक उल्टो भयो । अराजक, स्वेच्छाचारी र निरंकुश शैलीमा सरकार हिँड्यो । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति अनुत्तरदायी भएको देखियो । संसद्प्रति अनुत्तरदायी हुनु भनेको जनता र देशप्रतिको अनुत्तरदायी हो । यो एकदमै आपत्तिजनक छ ।’

श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राई आफूहरूले सरकारको विरोध नभई खबरदारी गरेको बताउँछन् । ‘सरकार सुरुदेखि नै ट्र्याकमा हिँडेन । सुशासन र समृद्धिको मुद्दा छाडेर सुकुम्बासी र निमुखा नागरिकमाथि हमलामा उत्रियो । त्यसैले हामीले खबरदारी गरेका हौं । खबरदारी नजिकको मान्छेले नै गर्ने हो । सरकार सफल होस् भनेर खबरदारी गरिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले सय दिनमा उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन । अब दायाँबायाँ नगरी पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार सरकार अघि बढोस् भन्ने शुभकामना छ ।’

राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सरकार गठनका बेला देखिएको उत्साहअनुसार कार्यसम्पादन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘सुशासन, कूटनीति, जनजीविका र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत अधिकांश क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘सुशासनका क्षेत्रमा केही नयाँ कामको थालनी गर्न खोजिएको देखिए पनि त्यसलाई व्यक्ति–केन्द्रित र प्रतिशोधपूर्ण ढंगले अघि बढाउँदा आम जनताको अपेक्षाअनुसार परिणाम आउन सकेन । कूटनीतिक मामिलामा पनि सरकारको अपरिपक्वता देखियो ।’

श्रेष्ठले प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूसँग संवाद, राष्ट्रिय सहमति र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाए । सरकारमा गणितीय दम्भ देखिएको उल्लेख गर्दै उनले देशलाई सही दिशामा अघि बढाउन सबै राजनीतिक शक्तिलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । राप्रपाले सरकारका कामकारबाहीलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने नीति कायम राखेको पनि उनले बताए । 

सरकारमा गणितीय दम्भ देखियो, सरकारका कामकारबाहीलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने राप्रपाको नीति कायम छ । – मोहन श्रेष्ठ, प्रवक्ता, राप्रपा संसद्बाहिर रहेका दलहरू पनि सरकारले अलमलमै सय दिन बिताएको बताउँछन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सुशासन र विकासको सपना देखाएर आएको सरकार विषयान्तर भइरहेको टिप्पणी गर्छन् ।

रास्वपाले चितवन महाधिवेशनमा अघि सारेको प्रदेशसभा खारेजी गर्ने प्रस्तावले गम्भीर बनाएको उनको भनाइ छ । ‘सुशासनतर्फको प्रयासलाई केही सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर नयाँ र युवा भएकाले राज्य सञ्चालनमा अनुभव लिइरहेको जस्तो देखिएको छ । तर प्रदेशसभा खारेज गर्ने, ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता विषयले प्रश्न उठाइरहेका छन्,’ यादव भन्छन्, ‘यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको भावनामा चोट पुर्‍याएको छ ।’