काठमाडौँ — जिल्ला अदालत काठमाडौंले गालीबेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दामा राजधानी दैनिकका तत्कालीन सम्पादक सरोज मिश्रलाई चार महिना कैद र एक हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । वादीलाई पुगेको क्षतिका लागि सम्पादक मिश्र र राजधानी दैनिक पत्रिकाबाट थप २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति भराउने ठहर पनि अदालतले गरेको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले गत २५ चैतमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ यही साता सार्वजनिक भएको हो । पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘बिनाआधार अनुमानका भरमा यी वादीलाई आक्षेप लगाई चरित्र, आचरण, नैतिकता र ख्यातिलाई होच्याउने गरी चरित्र हत्या गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०६ (१) को कसुर गरेको देखिँदा सो गर्ने प्रतिवादी सरोज मिश्रलाई सोही ऐनको दफा ३०७ (१) बमोजिम तीन महिना कैद हुने र सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले थप एक महिना कैद र एक हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्छ ।’

यो कानुनी विवाद ६ साउन २०८० मा राजधानी दैनिक र यसको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित ‘सेनाका कानुनतर्फका तीन कर्नेलको मनपरी’ शीर्षकको समाचारलाई लिएर सुरु भएको थियो । अधिवक्ता शोभा कार्कीले उक्त समाचारमा आफूमाथि न्यायाधीशहरूको घरमा आउजाउ गर्ने, अदालती प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ मिलाउने र अवैध रूपमा रकम आर्जन गर्नेजस्ता गम्भीर आरोप लगाइएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

०००

समाचार छापिएको विषयमा चार महिना जेल र क्षतिपूर्ति तोकिएको मलाई थाहा छैन, प्रेस काउन्सिलमार्फत आएको मुद्दा र खण्डनसमेत छापिसकेको अवस्थामा कैदको कुरा आउनु अनपेक्षित हो – सरोज मिश्र, तत्कालीन सम्पादक, राजधानी दैनिक

०००

यो कैद सजाय संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हो, लोकतन्त्रका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनिवार्य सर्त हो तर यसलाई कमजोर बनाउने प्रयास हुनु खेदजनक छ – निर्मला शर्मा, अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ

०००

यसलाई फौजदारी कानुनको दायरामा राखेर हेर्न हुँदैन, गालीबेइज्जतीका विषयमा क्षतिपूर्ति मात्र भराइनुपर्ने हो, नेपालको लिगल सिस्टमले पनि गालीबेइज्जतीलाई व्यक्तिगत क्षतिको सिद्धान्तमा हेर्नु भन्छ – तारानाथ दाहाल, कार्यकारी प्रमुख, फ्रिडम फोरम

०००

१५ साउन २०८० मा दर्ता भएको मुद्दामा कार्कीले आफ्नो सामाजिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठामा आँच पुगेको दाबी गर्दै एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको मागदाबी गरेकी थिइन् । अर्कातिर समाचार प्रकाशनको भोलिपल्टै प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी परेको थियो । काउन्सिलको निर्देशनपछि १९ साउनमा राजधानी दैनिकले समाचारको खण्डनसमेत प्रकाशन गरेको थियो । अदालतमा पेस गरिएको प्रतिउत्तरमा समाचारमा वादीको प्रत्यक्ष नाम उल्लेख नभएको, जनचासोको विषयमा पत्रकारिता गरिएको र खण्डन छापिसकिएको जिकिर गरिएको थियो ।

अदालतले भने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०६ बमोजिम गालीबेइज्जतीको कसुर स्थापित हुने निष्कर्ष निकालेको छ । फैसलामा स्पष्ट पारिएको छ कि समाचारमा प्रत्यक्ष रूपमा कार्कीको नाम नतोकिए पनि ‘कार्की थरकी, वकिल पेसा गर्ने र महेन्द्रजंग शाहकी श्रीमती’ भनी प्रस्ट विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो, जसबाट पाठकमाझ सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान सहजै उजागर हुन्छ ।

पत्रिकाले लगाएका आरोपहरू पुष्टि गर्ने कुनै ठोस प्रमाण, आधार वा आधिकारिक स्रोत अदालतसमक्ष पेस गर्न नसकेको फैसलामा उल्लेख छ । बिनाआधार र प्रमाण कसैको व्यक्तिगत आचरण, नैतिकता र ख्यातिमा गम्भीर आँच पुग्ने गरी सामग्री सम्प्रेषण गरिएको भन्दै अदालतले कार्कीको सामाजिक प्रतिष्ठा र चरित्रमा पुगेको आघातबापत क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय लिएको हो ।

‘कार्की थरकी, वकिल पेसा गर्ने महेन्द्रजंग शाहकी पत्‍नी न्यायाधीशको घरमा जाने, न्यायाधीशसँग नजिकको सम्बन्ध राखी उठबस गर्ने, निज पत्‍नीमार्फत मुद्दा मिलाएर रकम आर्जन गरी घरजग्गा जोड्ने, पतिसँगको अन्य महिलाको सम्बन्ध विच्छेद गर्न निज महिलालाई महेन्द्रजंगकै एटीएमबाट दैनिक खर्च दिई मुद्दा मिलाई सम्बन्ध विच्छेद गराएको भनी प्रतिवादी सरोज मिश्र र राजधानी दैनिक पत्रिकाले समाचार प्रकाशन गरेको, सो समाचारअनुसार यी वादीको आचरण थियो भन्‍ने तथ्यगत स्रोत, प्रमाण प्रतिवादीले पेस गर्न नसकेको,’ पूर्णपाठको ठहर खण्डमा भनिएको छ ।

कार्कीले एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको मागदाबी गरेको भए पनि अदालतले ‘प्रतिवादीहरू (तत्कालीन सम्पादक मिश्र र राजधानी दैनिक) बाट जनही २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्तिबापत भराई लिन पाउने’ ठहर गरेको छ ।

अदालतले १२ पुस २०८० मा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै त्यही वर्षको १३ फागुनमा वादीलाई मुद्दा लड्ने हकदैया (कानुनी अधिकार) रहेको ठहर गरी ‘पूर्ण सुनुवाइ’ मा लैजाने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै साक्षीहरूको बकपत्र गराएको अदालतले ३ जेठ २०८१ मा समाचारको सक्कल प्रति र प्रेस काउन्सिलको उजुरी फाइल मगाएको थियो । अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउँदै ११ असोजमा नेपाली सेनाको प्राड विभागबाट प्रेम शाही जोडिएको सैनिक अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि झिकाउने आदेश भएको थियो भने प्रक्रिया नपुगेपछि २० असार २०८२ मा पुनः प्रेस काउन्सिल र सैनिक विशेष अदालतका कागजात प्रस्ट रूपमा पठाउन ताकेता गरिएको थियो ।

२६ फागुन २०८२ मा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीलाई लिखित बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएपछि २५ चैतमा न्यायाधीश जोशीको इजलासबाट फैसला आएको हो । यस फैसलाको पूर्णपाठ गत २६ जेठमा मात्र प्रमाणीकरण भएको हो ।

जिल्ला अदालतको आदेशउपर चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी बाटो भने खुला छ । प्रतिवादी पक्ष र सञ्चार अधिकारकर्मीहरूले यो फैसला फौजदारी न्यायको सिद्धान्त र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको भन्दै उच्च अदालत जाने बताएका छन् ।

राजधानीका तत्कालीन सम्पादक मिश्रले समाचार लेखेको विषयमा कैद सजाय तोकिनु आश्चर्यजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आजसम्मको न्यायिक रेकर्डमा समाचार छापिएको विषयमा चार महिना जेल र क्षतिपूर्ति तोकिएको आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘यो हदको कारबाही कसैलाई कहिल्यै भएको थिएन,’ उनले भने, ‘यो फैसला अलि अनौठो खालको छ । प्रेस काउन्सिलमार्फत आएको मुद्दा र खण्डनसमेत छापिसकेको अवस्थामा कैदको कुरा आउनु अनपेक्षित हो ।’

प्रेस काउन्सिलमार्फत आएको मुद्दा र खण्डनसमेत छापिसकेको अवस्थामा कैद तोकिनुलाई मिश्रले न्यायाधीश अलि बढी ‘प्रो–एक्टिभ’ भएको र सरकारलाई खुसी पारेर आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न खोजेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

समाचार लेखेर मानहानि गरेको विवादमा सञ्चारकर्मीलाई फौजदारी कसुरसरह कैद सजाय तोकिनुलाई कानुन र सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले प्रेस स्वतन्त्रताविपरीतको कदम भनेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले प्रेससम्बन्धी विवादलाई फौजदारी कानुनको दायरामा राखेर हेर्न नहुने बताए । गालीबेइज्जतीका विषयमा क्षतिपूर्ति मात्र भराइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालको कानुनी प्रणालीले गालीबेइज्जतीलाई व्यक्तिगत क्षतिको सिद्धान्तमा हेर्न निर्देशित गरे पनि पछिल्लो समय अदालतमा प्रेसप्रति निकै पूर्वाग्रह बढेको दाहाल बताउँछन् । ‘नेपालको लिगल सिस्टमले पनि गालीबेइज्जतीलाई व्यक्तिगत क्षतिको सिद्धान्तमा हेर्नु भन्छ । गालीबेइज्जतीमा कैद भनेको आपत्तिजनक हो,’ उनले भने, ‘अदालतमा प्रेसप्रति निकै पूर्वाग्रह बढेको छ ।’