काठमाडौँ — सरकारले दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन ताकेता गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आधिकारिक रुपमा कुनै पनि संरचना प्रयोग गर्न नदिएको जनाएको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत त्रिवि रजिष्ट्रार कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै दलीय विद्यार्थी संगठनहरुलाई आधिकारिक रुपमा कुनै पनि संरचना उपभोग गर्न नदिएको र यदि कुनै क्याम्पसमा त्यस्ता संरचना भए हटाउन भनिएको जनाएको छ ।

त्रिविले सोमबार क्याम्पस र विभागहरुलाई निर्देशन दिँदै दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना रहेको भए हटाउन भनेको थियो । त्रिविले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको संरचना भने कानुनअनुसार नै स्थापित रहेकाले त्यसलाई तत्काल हटाउन नसक्ने जवाफ पनि सरकारलाई दिएको छ ।

सरकारको एक सय बुँदे कार्यसूचीमा ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल, भ्वाइस अफ स्टुडेन्ड संयन्त्रको संयन्त्र विकास गर्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको ९० दिनपछि शिक्षा मन्त्रालयले उक्त बुँदा कार्यान्वयनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत विश्वविद्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसको जवाफमा त्रिविका रजिष्ट्रार महानन्द चालिसेले स्ववियुको व्यवस्था ऐन र नियममा नै रहेकाले त्यसको संशोधनबिना कार्यान्वयन सम्भव रहेको जनाएका छन् । ऐनमा स्ववियु सदस्यमध्येबाट दुई जना त्रिवि सभाको सदस्य रहने व्यवस्था समेत छ । सभा विश्वविद्यालयको नियम समेत बनाउन सक्ने सर्वोच्च निकाय हो ।

विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय सभामा स्ववियुको प्रतिनिधित्व रहने उक्त व्यवस्था पनि निलम्बन गरिएको थियो । विद्यार्थी संगठनहरु र निर्वाचित स्ववियु पदाधिकारीहरुले सरकारको उक्त निर्णयको प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । विद्यार्थी संरचना हटाउने निर्णयविरुद्ध पनि आन्दोलनमा उत्रने उनीहरुको चेतावनी छ । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिबाट हटाउन माग

सरकारले स्ववियुलाई प्रतिबन्ध र विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने निर्णय गरेपछि विभिन्न क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्षहरुले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् ।

काठमाडौंका ९ क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्षहरुले सामूहिक ध्यानार्कषणपत्र जारी गरेर प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयमा ठाडो हस्तक्षेप गर्न थालेकाले कुलपति हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । स्ववियु अध्यक्षहरुलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिए पनि सरकारले त्यसको उल्लंघन गरेको त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा स्ववियु अध्यक्ष दीपकराज जोशीले जनाए । ध्यानार्कषणपत्र उपकुलपति शुशीलबहादुर बज्रजार्यलाई समेत बुझाइएको छ ।

स्ववियु पदाधिकारीहरुले पनि विश्वविद्यालयमा नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी लगायत दलीय विद्यार्थी संगठनको भौतिक संरचना रहेको जनाएका छन् । सरकारको अज्ञनताको कारण दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने र स्ववियुलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लिएको आरोप लगाइएको छ । वि

श्वविद्यालयको प्रशासनिक र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता विपरित सरकारले हस्तक्षेप बढाएको भन्दै स्ववियु अध्यक्षहरुले आपत्ति जनाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री जनताको मतबाट निर्वाचित भए झैं हामी पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा सहभागी भई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत सचेत र शिक्षित विद्यार्थीहरुको मत प्राप्त गरी दुई वर्षका लागि निर्वाचित भएका प्रतिनिधि हौं,’ ध्यानार्कषण पत्रमा भनिएको छ । केन्द्रीय क्याम्पस सहित आरआर, त्रिचन्द्र अस्कल, महेन्द्ररत्न ताचहल, पाटन, नेपाल ल क्याम्पस, जनप्रशासन र कर्मश क्याम्पस मिनभवनका स्ववियु अध्यक्षहरुले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।

विद्यार्थी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप मान्दैनौं : विद्यार्थी संगठन

विभिन्न राजनीतिक दल निकट १० विद्यार्थी संगठनले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारको निर्णय र निर्देशन मान्य नहुने जनाएका छन् । अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी लगायत विद्यार्थी संगठनले सरकारले विद्यार्थी अधिकारमाथि हस्तक्षेप, न्यायलयको अवेहलना र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामाथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका हुन् । उक्त प्रहार स्वीकार्य नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

विद्यार्थी संगठनलाई खारेज गर्ने र स्ववियुलाई प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले सर्वोच्च अदालतमा ३ वटा मुद्दा दायर गरेको र मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले कदम उठाएको उनीहरुले जनाएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र त्रिविले अदालतको आदेश विपरित हस्तक्षेप बढाएको उनीहरुको आरोप छ । ‘विश्वविद्यालय प्रशासन आफ्नो हठ, दम्भ र गैरसंवैधानिक कदमबाट पछि हटदैन भने संयुक्त विद्यार्थीको शक्ति कानुनी, वैचारिक र संघर्षका सबै लोकतान्त्रिक माध्यमहरु प्रयोग गर्दै सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।