काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि छुट्टै आचारसंहिता ल्याएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवहारलाई निष्पक्ष, अनुशासित, मर्यादित तथा सदाचारी बनाई सुशासन प्रवर्द्धन गर्न भन्दै मन्त्रालयले आचारसंहिता ल्याएको हो । 

आचारसंहितामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कानुनको पालना, सार्वजनिक स्रोत साधनको मितव्ययी प्रयोग, सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता तथा जनप्रतिनिधि र सेवाग्राहीसँग मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । कार्यालयको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने, भ्रष्टाचार तथा स्वार्थको द्वन्द्वबाट टाढा रहनुपर्ने र सुशासन प्रवर्द्धनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रावधान पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संघीय शासन व्यवस्था र लोकतन्त्रका मूल्य तथा मान्यताको अवलम्बन, प्रदर्शन र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने पनि आचारसंहितामा भनिएको छ । 

आचारसंहिताअनुरूप प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सामाजिक सञ्जालमा सामग्री प्रकाशन वा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा आफ्नो पद र जिम्मेवारीको गरिमा कायम राख्नुपर्नेछ । जसअनुसार सामाजिक सञ्जालमा राखिने विचार, टिप्पणी वा सामग्रीले सरकारी सेवाको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र मर्यादामा प्रतिकूल असर पार्न नहुने भनिएको छ । यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो पदको प्रभाव प्रयोग गरी कुनै व्यक्ति, संस्था वा समूहको पक्षपोषण गर्ने, विवादास्पद राजनीतिक अभिव्यक्ति दिने तथा सार्वजनिक रूपमा अनावश्यक विवाद सिर्जना हुने गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने त्यसमा उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा सामाजिक सञ्जालमा गोप्य सूचना सार्वजनिक नगर्न, सेवाग्राहीको सम्मान गर्न तथा सरकारी निकायप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि हुने गरी व्यवहार गर्न पनि आचारसंहिताले भनेको छ । सरकारले गत १३ चैतमा ल्याएको शासकीय सुधारका १ सय कार्यसूचीमा प्रशासनिक सुधार र मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिँदै कर्मचारी आचारसंहिताको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने र कर्मचारीको व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्दै निष्पक्ष, तटस्थ र सरकारका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समर्पित भई काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने भनिएको थियो । 

आचारसंहिताले स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्व गरिरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आचरणलाई थप व्यवस्थित बनाउने, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि छुट्टै आचारसंहिता जारी गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘निजामती सेवाका कर्मर्चारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५, निजामती सेवा ऐन, २०४९ लगायतका विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था रहे पनि स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकालाई थप स्पष्ट बनाउन आचारसंहिता निर्माण गरिएको हो,’ उनले भने । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रचलित ऐन–कानुनले मात्रै नसमेट्ने व्यावहारिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी पनि आउने हुनाले आचारसंहिता ल्याइएको उनको भनाइ हो ।

एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच तालमेल नमिल्ने, बेरुजु बढ्ने तथा प्रशासनिक समस्या देखिने समस्या समाधानका लागि आचारसंहिता ल्याइएको जस्तो देखिए पनि यसका लागि छुट्टै आचारसंहिता नै ल्याउन आवश्यक नरहेको बताए । ‘हालै बनेको आचारसंहितामा समेटिएका धेरै व्यवस्था यसअघिकै निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा छ । यो आचारसंहिता बनाएजस्तो मात्रै देखिएको छ,’ उनले भने । 

कानुन र नियमको पालना गर्ने कर्मचारीलाई थप ऐन वा आचारसंहिताले फरक नपर्ने र सबै पक्षलाई समेट्ने छाता कानुन प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनुपर्ने ती प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भनाइ छ । ‘आज प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आचारसंहिता आयो, भोलि प्रदेशगत कर्मचारीको आउला, यसले झन् अन्योल र द्विविधा सिर्जना गर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘समस्या समाधानका लागि नयाँ–नयाँ आचारसंहिता ल्याउनुभन्दा विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिबीच समन्वय बढाउनुपर्छ ।’ 

प्रशासनविद् तथा पूर्वसचिव दामोदर रेग्मी कर्मचारीको आचरण व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था पहिलेदेखि नै रहेकाले नयाँ आचारसंहिता थप्दै जानुभन्दा विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘कर्मचारीको आचरण, अनुशासन र जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न कानुन तथा नियमावली छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा सुशासन, अनुशासन र जिम्मेवारीलाई संस्थागत गर्ने भनेर ल्याइएको आचारसंहिताले सकारात्मक परिणाम दिन सकोस् ।’ 

निजामती कर्मचारी ऐन, २०४९ को परिच्छेद ७ मा आचरणको व्यवस्था उल्लेख छ । जसमा समयपालन, नियमितता, अनुशासन र आज्ञापालन गर्नुपर्ने, राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने, राजनीतिमा भाग लिन नहुने, नेपाल सरकारको आलोचना गर्न नहुने, सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्न प्रतिबन्ध रहने, दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न तथा सापटी लिन प्रतिबन्ध रहनेलगायतका व्यवस्था छन् ।