काठमाडौँ —  

भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका कारण जर्मन कम्पनीले आपूर्ति गरेका पाँच लाख नयाँ राहदानी वितरण गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमा देखिएको छ । जर्मन कम्पनीले आपूर्ति गरेका ती राहदानी भ्रष्टाचार मुद्दापछि उत्पन्न कानुनी र राजनीतिक अन्योलका कारण प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएका छन् । राहदानी विभागसँग हाल ४५ हजारभन्दा कम राहदानी मात्र मौज्दात छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ८ असारमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिदसम्बन्धी ठेक्कामा अनियमितता गरेको अभियोगमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित अधिकारीहरू तथा जर्मनीका दुई कम्पनी—भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउरका नेपालस्थित प्रतिनिधिसहित १८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसयता पासपोर्ट वितरणमा समस्या देखिन थालेको हो । 

मुद्दाकै कारण सरकार भेरिडोसले आपूर्ति गरिसकेका राहदानी पनि वितरण गर्न हिच्किचाइरहेको छ । उता सन् २०१० देखि नेपाललाई राहदानी आपूर्ति गर्दै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया भने केही दिनभित्रै नेपालबाट बाहिरिने तयारीमा छ । दैनिक पाँचदेखि छ हजारसम्म राहदानी आवेदन परिरहेको अवस्थामा तत्कालीन समाधान खोज्ने समय पनि सकिँदै गएको छ ।

मौज्दात घट्दै गएपछि राहदानी विभागले दैनिक वितरण गर्दै आएको पासपोर्टको संख्या पनि घटाएको छ । विभागका अनुसार अहिले राहदानीका लागि दैनिक औसत ६ हजार आवेदन पर्ने गरेको छ । तर, दैनिक ३ हजारदेखि ३ हजार ५ सयसम्म मात्रै राहदानी वितरण हुँदै आएको छ । मौज्दात घट्दै गएको अवस्थामा सरकारमाथि तत्काल निर्णय लिन दबाब बढ्दै गएको छ । ‘अन्योलपूर्ण अवस्था छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले भेरिडोसले आपूर्ति गरेका राहदानी प्रयोग गर्ने कि तत्कालका लागि आइडेमियाबाटै केही लाख राहदानी खरिद गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।’

तर सरकारका लागि दुवै विकल्प सहज छैनन् । जर्मन कम्पनीका राहदानी प्रयोग गर्नु भनेको भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका कम्पनीले आपूर्ति गरेका राहदानी वितरण गर्नु हो । अर्कोतर्फ, अहिले आईएन ग्रुपका नामबाट सञ्चालनमा रहेको आइडेमियासँग फेरि सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । जबकि उक्त कम्पनीले अनौपचारिक रूपमा नेपालमा आफ्नो काम बन्द गर्ने जानकारी दिइसकेको छ । राहदानी विभागका एक अधिकारीका अनुसार कम्पनीले सोमबार औपचारिक सूचना दिने अनुमान छ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले रास्वपाको महाधिवेशनस्थल चितवनबाट काठमाडौं फर्किनुअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय र राहदानी विभागसँग छलफल गरेका थिए । उनले जर्मन कम्पनीहरूलाई राहदानी उत्पादन तथा छपाइ प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन करिब तीन साताको समय दिइएको बताए । ‘यदि जर्मन कम्पनीले तोकिएको समयमा राहदानी उत्पादन, छपाइ र वितरण प्रणाली तयार गर्न सकेनन् भने त्यतिबेला वैकल्पिक उपायबारे सोच्नेछौं,’ खनालले कान्तिपुरसँग भने ।

म्युहलबाउरले राहदानीका लागि व्यक्तिगत विवरण भर्ने (पर्सनलाइजेसन) केन्द्रहरू स्थापना गरिसकेको छ भने भेरिडोसले पाँच लाख राहदानी विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । तर तीमध्ये एक लाखभन्दा बढी राहदानी नयाँ नेपाली राहदानीको नमुनाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) तथा विभिन्न देशहरूमा पठाउनुपर्ने भएकाले प्रयोग गर्न मिल्ने मौज्दात अझ घट्नेछ ।

यो प्रकरणमा कूटनीतिक पक्ष पनि जोडिन आइपुगेको छ । अख्तियारले स्थानीय प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाएपछि दुवै जर्मन कम्पनीले जर्मन विदेश मन्त्रालयमा गुनासो दर्ता गरेका थिए । बिहीबार जर्मन विदेश मन्त्रालयको एसिया–प्रशान्त महाशाखाका उपनिर्देशकले जर्मनीका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत सागरप्रसाद फुयाललाई बोलाएर मुद्दाबारे चासो राखेका थिए । मन्त्रालयले कार्यवाहक राजदूत फुयालसँग मुद्दा लगाइएका कम्पनीले वकिल नियुक्त गर्न पाउने वा नपाउने तथा उक्त मुद्दाले राहदानी खरिद सम्झौतामा असर पार्ने वा नपार्ने विषयमा पनि जानकारी मागेको थियो ।

उक्त भेटअघि नेपालले बर्लिनस्थित दूतावासमार्फत तीन पृष्ठ लामो धारणा–पत्र जर्मन पक्षलाई पठाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार केही सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो त्यो भेट तनावपूर्ण नभई सकारात्मक थियो । ‘उनीहरूले कुनै विरोधपत्र वा कूटनीतिक नोट दिएका थिएनन् । बरु यस्ता घटनाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पर्नु हुँदैन भन्ने धारणा राखेका थिए,’ ती अधिकारीले भने ।