काठमाडौं — एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र एड्भोकेसी फोरम-नेपालले सरकारी हिरासत तथा थुनामा हुने मृत्युलाई रोक्न नेपाल सरकार विफल भएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।   

यातनापीडितहरूको सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा  उनीहरूले यातना र अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायलाई रोक्न सरकारको कदम अपर्याप्त भएको एम्नेस्टीको टिप्पणी छ । 

नेपालको संविधान, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र यातनाविरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिअन्तर्गत सिर्जित दायित्वहरूले यातनालाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेका छन् । तथापि, प्रहरी हिरासत, कारागार, बाल सुधार गृह र अन्य हिरासत स्थलहरूमा यातना र दुर्व्यवहारका घटनाहरू घटिरहेका भन्दै उनीहरूले यी दुर्व्यवहार, बारम्बार हिरासतमा हुने मृत्यु र पीडकहलाई जवाफदेही बनाउन विफलताले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा गहिरो संरचनात्मक विफलतालाई उजागर गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसका कारण नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृति मौलाइरहेको र यसले मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूलाई सहने र बेवास्ता गर्ने सरकारको प्रवृत्ति देखिएको भनेको छ ।  

एड्भोकेसी फोरम-नेपालले सन् २०२४ देखि नेपालको हिरासतहरूमा भएका २९ वटा मृत्यु र २२ वटा यातनाका घटनाहरूको अभिलेख गरेको छ । जेठ १३ गते २१ वर्षीय शबिर बक्सको सुर्खेतमा प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भयो । यसअघि वैशाख ७ गते २३ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको पनि सिन्धुलीमा प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको थियो । हिरासतमा भएको श्रीकृष्ण विकको मृत्युका साथै सन् २०२५ मा हिरासतमै भएको ५६ वर्षीय रामकिशन चौधरी र २१ वर्षीय दूतराज तामाङको मृत्युले हिरासतमा रहेका सीमान्तकृत समुदायहरूको जोखिमता उजागर गरेको  विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको आफ्नै संविधानअन्तर्गत यातनालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। तथापि, हिरासतमा यातनाका घटनाहरू जारी रहेका छन् र हिरासतमा भएका मृत्युहरूले यातनाको सबैभन्दा गम्भीर स्वरूपलाई उजागर गरिरहेको छ’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने  ‘पीडित तथा तिनका परिवारहरूलाई न्यायबाट निरन्तर वञ्चित गरिएको छ र यातनामा जिम्मेवारहरूलाई विरलै जवाफदेही बनाइएको छ । ’