काठमाडौँ — गर्भमा जुम्ल्याहा बच्चा रहेकी ३७ वर्षीया एक महिलाले मंगलबार राति सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालमा पहिलो बच्चालाई जन्म दिइन् । पहिलो बच्चा नर्मल डेलिभरीमार्फत नै जन्मिएपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था अकस्मात बिग्रन थाल्यो । रक्तचाप अत्यधिक बढ्यो, नाडी र मुटुको धड्कनलगायत अधिकांश 'भाइटल साइन'हरू बिग्रन लागे । 

२ सातादेखि अस्पतालमा भर्ना भएकी ती महिलालाई पोलिहाइड्रामियोस  समस्या थियो । यो भनेको गर्भावस्थाको शिशुको शरीर वरिपरि अत्यधिक तरल पदार्थ जम्मा हुनु हो । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले उनलाई तत्कालै अपरेसन थिएटरमा लगे र शल्यक्रियामार्फत पेटमा रहेको अर्को बच्चा निकाले ।

'हामीले तुरुन्तै सिजेरियन शल्यक्रिया त गर्‍यौँ तर दोस्रो बच्चालाई बचाउन सकेनौँ,' अस्पतालको प्रसूति तथा स्त्रीरोग विभागका प्रमुख डा. अमित सिंहले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट फोनमा भने । 'उनको ३४ हप्ताको गर्भ थियो । हामीले १० मिनेट मात्र ढिला गरेको भए परिणाम बिल्कुलै फरक हुन पनि सक्थ्यो । अत्यधिक रक्तस्राव भइरहेको थियो । तुरुन्तै उपचार सुरु गरेकाले आमाको ज्यान जोगाउन सफल भयौँ ।'

चिकित्सकहरूका अनुसार यस्ता आकस्मिक अवस्था देशभरका प्रसूति अस्पतालहरू र बर्थिङ सेन्टरहरूमा भइरहेका छन् भने स्वास्थ्य संस्थासम्म पुगेर पनि आमा र नवजात शिशुहरूले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले गत चैतमा ७ प्रदेशमा गरेको बेग्लाबेग्लै अध्ययनले नेपालमा हुने प्रत्येक ४ मध्ये झन्डै ३ मातृ मृत्यु स्वास्थ्य संस्थाभित्र वा उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थातर्फ लैजाँदै गर्दा बाटोमै हुने गरेको देखाएको छ। 

प्रतिवेदनले कमजोर रेफरल प्रणाली, स्वास्थ्य संस्थाहरूको सीमित कार्यक्षमता, दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा समयमा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न हुने ढिलाइलाई मातृ मृत्युको मुख्य कारणका रूपमा औँल्याएको छ।  

प्रतिवेदनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा करिब ७८ प्रतिशत रिफर भएका सुत्केरी बेथा च्यापेका महिलाहरूले स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न २ घण्टाभन्दा बढी यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी र कोशी प्रदेशमा करिब ५० प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न २ घण्टाभन्दा बढी यात्रा गर्नुपर्छ ।

मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवाको दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ तथापि, ती प्रदेशहरूमा समेत अधिकांश आधारभूत सेवा केन्द्रहरूले आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

प्रतिवेदनअनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कुनै पनि आधारभूत आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा केन्द्रहरूले आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवासम्बन्धी कार्यक्षमता मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । मधेश प्रदेशका ३२ आधारभूत आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा केन्द्रमध्ये जम्मा ४ केन्द्रहरूले मात्र यस्तो मापदण्ड पूरा गरेका छन् ।

आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवाको आधारभूत मापदण्ड भनेको आवश्यक पर्दा स्वास्थ्य संस्थासँग आवश्यक पर्दा अत्यावश्यक सेवाहरू प्रदान गर्न सक्ने क्षमता छ वा छैन भनेर हेर्ने मापक हो । यसमा २४ सै घण्टा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपलब्धता, अत्यावश्यक औषधि तथा आवश्यक उपकरण र नियमित रूपमा महत्वपूर्ण आकस्मिक उपचार प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता समावेश हुन्छ । विज्ञहरूका अनुसार यीमध्ये एउटा मात्र आवश्यकता पूरा नभए पनि आमा र नवजात शिशुको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ ।

'केही समयअघि जिल्ला अस्पतालका चिकित्सकहरूले नर्मल डेलिभरी हुन नसकेकी एक महिलामा शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी गराउने प्रयास गरेका थिए तर रक्तस्राव नियन्त्रण गर्न नसकेपछि उनीहरूले शल्यक्रियाको घाउ अस्थायी रूपमा बन्द गरेर ती महिलासहित हाम्रो अस्पतालमा आएका थिए,' कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालका प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमित सिंहले भने । 'यस घटनामा हामी आमा र बच्चा दुवैको ज्यान बचाउन सफल भयौँ । तर साना कमजोरीहरू पनि घातक बन्न सक्छन् ।'

प्रतिवेदनले प्रत्येक प्रदेशका केही बस्तीहरू अझै पनि आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवाका लागि २ घण्टाभन्दा बढी यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार रिफर गरिएको बिरामीलाई अर्को स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्नका लागि २ घण्टाभन्दा बढी समय लाग्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ किनभने यसले यात्राकै क्रममा मातृ मृत्युको जोखिम बढाउँछ ।

अधिकांश प्रदेशहरूमा आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा केन्द्रहरूको संख्या चाहिनेभन्दा बढी छन् । तर तीमध्ये धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरूको अत्यावश्यक र आकस्मिक सेवा दिन सक्ने क्षमता पनि प्रयोगमा नै आएका छैनन् ।

'अहिले घरमा भन्दा स्वास्थ्य संस्थाभित्र वा स्वास्थ्य संस्थातर्फ लैजाँदै गर्दा बाटोमै धेरै महिला र नवजात शिशुको मृत्यु भइरहेको छ,' मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य विज्ञ डा. गणेश डंगोलले भने, 'यस्तो हुनु अत्यन्त गम्भीर विषय हो । यसले मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्यु रोक्न गरिएका प्रयासमा कमजोरीहरू छन् भन्ने देखाउँछ । स्वास्थ्य संस्थामा गएर पनि ज्यान गुमाउन पर्नु आफैँमा दुःखद कुरा हो ।'

सम्बन्धित निकायहरूले तालिमप्राप्त जनशक्ति, उपकरण, जीवनरक्षक औषधि तथा समयमा उपचार सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

हालका वर्षहरूमा नेपालले संस्थागत सुत्केरी दरमा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ । नेपाल मल्टिक्लस्टर सर्वे २०२४/२०२५ को प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन जाने दर झण्डै ८०.५ प्रतिशत पुगेको छ । यो दर २००९ मा करिब १८ प्रतिशत मात्र थियो । सरकारले सुत्केरी मृत्यु दर कम गर्न सन् २००९ मा निःशुल्क प्रसूति कार्यक्रम सुरु गरेपछि सुत्केरी गराउन स्वास्थ्य संस्थामा जानेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्यो भने मातृ तथा शिशु मृत्युदर पनि घट्यो । सन् १९९६ मा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर ५३९ रहेको सन् २०१६ मा आइपुग्दा २३९ मा झरेको थियो । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गरेबापत नेपाल पुरस्कृत पनि भयो ।

संस्थागत सुत्केरी सेवा नेपालको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम हो जसबाट सरकारले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा सुत्केरी गराउनकै लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नेको संख्या उल्लेख्य बढे पनि मातृ तथा शिशु मृत्यु अझै उच्च नै रहेको छ । यस्तो हुनुमा जटिलताको पहिचानमा हुने ढिलाइ, उपचारमा हुने ढिलाइ तथा विशेषज्ञ सेवाको पहुँच नहुनु रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।