काठमाडौँ — १५ वर्षदेखि नेपालको हवाई क्षेत्र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता दोहोरिँदै आए पनि नियामक र सेवा प्रदायक निकायलाई अलग गर्ने काम अझै पूरा हुन सकेको छैन । यही ढिलाइका कारण नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरू एक दशकभन्दा बढी समयदेखि युरोपेली सङ्घ (ईयू) को कालोसूचीमा छन् । नयाँ सरकारले आगामी पुसभित्र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) विभाजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि विगतका असफल प्रयासले यसको कार्यान्वयनप्रति अझै आशंका कायमै छ ।

यस अवधिमा १५ जना पर्यटनमन्त्रीहरू आए र गए । मस्यौदा कानुन तयार पारिए, परिमार्जन गरिए, पारित गरिए, फिर्ता लिइए र पुनः पेस पनि गरिए । यद्यपि, नेपालको नागरिक उड्डयन नियामक र सेवा प्रदायकलाई अलग गर्ने काम अझै पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

जबकि, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई क्षेत्रका नियामक निकायहरूले सबैभन्दा ठूलो दबाब यसैमा दिइरहेका छन् ।यसको परिणाम अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रष्ट देखिन्छ । सुरक्षाको चिन्तालाई लिएर युरोपेली आयोगले नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको एक दशकभन्दा लामो समय बितिसकेको छ । यो प्रतिबन्धका कारण नेपाली विमान कम्पनीहरूले युरोपमा उडान भर्न पाउँदैनन्, जसले देशको पर्यटन छविमा लामो समयदेखि नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।

जुन ९ मा युरोपेली कमिशनले ईयू हवाई सुरक्षा सूचीको आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । उड्डयन सुशासन र सुरक्षा सुधारमा ठोस प्रगति नभएको भन्दै १३ वर्ष बितिसक्दा पनि उसले नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूलाई अझै आफ्नो खराब सूचीमै राखेको छ।

अहिले वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा भर्खरै गठन भएको नयाँ सरकारले विगतका सरकारहरूले गर्न नसकेको काम फत्ते गर्ने संकल्प पुन: व्यक्त गरेको छ । १५ जेठमा सार्वजनिक बजेटमार्फत सरकारले आगामी पुस मसान्तभित्र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) विभाजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

प्रस्तावित सुधारले क्यानलाई दुईवटा छुट्टाछुट्टै निकायमा टुक्राउनेछ । एउटा नियामक निकाय, जसले सुरक्षा अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ । अर्को सेवा प्रदायक निकाय, जसले विमानस्थल सञ्चालन तथा हवाई नेभिगेसन सेवाको व्यवस्थापन गर्नेछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन निकायहरूले लामो समयदेखि दुवै भूमिका एउटै संस्थाभित्र रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व पैदा हुने तर्क गर्दै आएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस पटक नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलग गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयकी सहसचिव इन्दु घिमिरेले भनिन्, ‘हामी आन्तरिक रूपमा नागरिक उड्डयन विधेयकहरूमाथि काम गरिरहेका छौं।आन्तरिक मूल्याङ्कन सकिएपछि हामी मस्यौदा विधेयकहरू कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारीमा छौं । हामीले मध्य जनवरीको समयसीमाभित्रै काम सक्ने गरी काम अगाडि बढाइरहेका छौं ।’ 

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक  प्रस्तावित  पुनर्संरचनाका मेरुदण्ड हुन् । यी दुई विधेयकले नियमन र सञ्चालन कार्यलाई स्पष्ट रूपमा अलग गर्न खोजेका छन्, जुन बलियो हवाई सुरक्षा प्रणाली भएका विश्वका अधिकांश देशहरूले अपनाएको अभ्यास हो । यद्यपि,बारम्बार प्रतिबद्धता जनाए तापनि नेपालले सुधारहरु लागू गर्न सकेको छैन । नियामक र सेवा प्रदायकलाई अलग गर्ने पहिलो प्रयास सन् २०१० मा भएको थियो ।

त्यसबेला नेपालले हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाअन्तर्गत एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग वित्तीय सम्झौता गरेको थियो । यसै परियोजनाबाट लगानी पाएको स्पेनिस कन्सल्टेन्सी इनेकोले सन् २०१४ मा ४२ लाख डलरको लागतमा कानुनको पहिलो मस्यौदा तयार पारेको थियो ।

सन् २०२० फेब्रुअरीमा प्रस्तावित कानुन संसद्मा दर्ता गरिएको थियो । सन् २०२१ अगस्टमा राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत रूपमा दुवै विधेयकलाई अनुमोदन गर्‍यो । त्यसपछि सन् २०२२ मार्चमा प्रतिनिधि सभामा यीमाथि छलफल हुने तय भएको थियो । तर, तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले प्राधिकरणभित्रका कर्मचारीहरूको असहमतिलाई देखाएर संसद्सँग विधेयकहरू रोक्न अनुरोध गरे ।

सन् २०२२ को आम निर्वाचनपछि, ती कानुनहरू पुनः मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइए । त्यसपछिका सरकारहरूले पनि विधेयक अघि बढाउने प्रयास गरेका थिए । तर, राजनीतिक संक्रमण र अन्य विषय प्राथमिकतामा पर्दा यी  विधेयकहरू फेरि रोकिए । 

फेब्रुअरी २०२५ मा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले प्रतिनिधिसभामा ती विधेयकहरू पुनः दर्ता गराए । संसदीय समितिहरूले व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरे । तर, यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नुअघि नै जेन जी पुस्ताको आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न पाएन । आज, ती विधेयकहरू पुनरावलोकनका लागि मन्त्रालयमै फर्किएका छन् ।

कर्मचारी र सरोकारवालाहरूले उठाएका चिन्ताहरूलाई पछिल्लो संस्करणमा समेटेर अन्तर–मन्त्रालय परामर्शका लागि पठाउने तयारी गरिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

यो बारम्बारको ढिलाइले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई मात्र होइन, नेपालको पर्यटन र उड्डयन उद्योगलाई पनि निराश बनाएको छ । नेपालको उड्डयन क्षेत्रले लामो समयदेखि भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, फितलो अनुगमन र संस्थागत स्वार्थको द्वन्द्वका आरोपहरू झेलिरहेको छ । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन प्रतिष्ठामा क्षति पुर्‍याएको छ।

पूर्व सांसद् तथा नेपाली कांग्रेसका नेता उदय शमशेर राणा नियामक र सेवा प्रदायकलाई अलग गर्न नसक्नु नै नेपालको कमजोरी रहेको बताउँछन् । ‘हामी आशा गर्छौं कि नयाँ सरकार यस विषयमा राम्ररी सचेत छ र अब यो प्रक्रियामा ढिलाइ हुने छैन,’ उनले भने । 

कर्मचारीतन्त्रको स्वार्थ, कर्मचारी संगठनहरू र राजनीतिक खेलाडीहरुका कारण यो विभाजनमा समस्या देखिएको उड्डयन क्षेत्रका जानकारहरूको आरोप छ । अहिलेको संरचना कायम रहदाँ ठूलो वित्तिय स्रोतमाथि एकै पक्षको शक्ति र नियन्त्रण कायम रहने भएकाले कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिहरुले नियामक र सेवा प्रदायकलाई अलग गर्न नखोजेको उनीहरु बताउँछन् । युरोपेली आयोगको हवाई सुरक्षा सूचीमा परेपछि नेपालले ठ्याक्कै कति गुमायो भनेर अंकमा मापन गर्न पक्कै पनि गाह्रो छ, तर यो क्षति निकै ठूलो छ ।

'पर्यटन क्षेत्र र नेपाल वायुसेवा निगम यसबाट ठूलो रुपमा प्रभावित भएको छ,’ नेपालको सबैभन्दा ठूलो निजी विमान कम्पनी बुद्ध एयरका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले भने । नेपाललाई एक प्रिमियम पर्यटन गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्नका लागि यात्रुहरूमाझ आत्मविश्वास जगाउन एक विश्वसनीय उड्डयन प्रणाली आवश्यक पर्छ ।

विद्यमान प्रतिबन्धका कारण नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूले युरोपेली गन्तव्यहरूमा उडान भर्न पाएका छैनन् । यही प्रतिबन्धका कारण ईयूले सदस्य राष्ट्रका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई नेपालमा सेवा विस्तार गर्न निरुत्साहित गर्दै आएको छ ।

‘यसले उच्च स्तरका पर्यटकहरूलाई नेपाल भ्रमण गर्नबाट पनि रोकेको हुन सक्छ । भैरहवाको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्ने सम्भावनाहरूलाई सीमित गरिदिएको छ,’ बस्नेतले भने । बजेटमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न नयाँ सरकार गम्भीर देखिएको उनले बताए । उनले यसमा सुधारका लागि स्पष्ट समयसीमा समावेश गरिएको बताए । यद्यपि, कानुन लागू भएपछि बन्ने नयाँ नियामक निकाय कति स्वतन्त्र र स्वायत्त रहन्छ भन्ने विषयमा   सुरक्षा अनुगमन प्रणालीको सफलता निर्भर हुने उनले बताए । 

नेपालको उड्डयन उद्योगले गम्भीर विश्वसनीयताको संकट पनि सामना गरिरहेको छ।विगतका वर्षहरूमा पूर्वाधार र तालिममा सुधार भए तापनि सुरक्षासम्बन्धी चिन्ताहरु कायमै छन् । कोभिड महामारीपछि पनि नेपालले आठवटा विमान दुर्घटनाहरू व्यहोरिसकेको छ, ती दुर्घटनाहरुमा परेर एक सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन अनुगमनकारी निकायहरूले यी घटनाक्रमलाई पनि नजिकबाट नियालेका छन् । उनीहरुका लागि यो मुद्दा केवल कानुन निर्माणमा मात्र सीमित छैन । गत मे महिनामा काठमाडौंमा पत्रकारहरूसँगको भेटघाटका क्रममा युरोपेली सङ्घकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले आफूले भेटेका प्रत्येक नेपाली मन्त्रीले उड्डयन सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरेकी थिइन् ।

‘नेपालका प्रत्येक मन्त्रीले त्यही दिशामा काम गर्नुभएको छ । हामी आशा गर्छौं कि भविष्यमा केही प्रगति हुनेछ,’ ईयूले कहिल्यै पनि निश्चित कानुनी ढाँचाका लागि दबाब नदिएको भन्दै उनले भनिन्, 'हामीले कानुन बदल्नका लागि कहिल्यै आग्रह गरेनौं । हामीले स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्नका लागि केवल स्वतन्त्र कार्यप्रणाली हुनुपर्छ भन्ने मात्र आग्रह गरेका थियौं ।’