राजविराज — सप्तरीको राजविराजमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णय भएको साढे ७ वर्षसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने काम समेत पूरा भएको छैन् । १६ पुस २०७५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले यहाँ प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जग्गाको स्वामित्व विवादका कारण निर्णयको अढाई वर्षपछि २२ असार ०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट प्रतिष्ठानका लागि भवन शिलान्यास गरेका थिए । त्यसअघि १२ असार ०७६ मा प्रतिष्ठानको संरचना निर्माण गर्न पूर्वाधार तयारी विकास समितिको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । उक्त समितिको अध्यक्षमा अहिलेसम्म २ जना फेरिएर तेस्रो व्यक्ति आउँदासमेत डीपीआरसम्मको कार्य पूरा गराउन सकेका छैनन् ।

समितिका तत्कालीन अध्यक्ष डा.रोहित पोखरेलले २० असार ०७९ मा डिजीकोन इन्जिनिरिङ कन्सल्ट प्रालिसँग डीपीआरका लागि सम्झौता गरेका थिए । पछि उनी चुनाव लड्ने भएपछि २३ असोज ०७९ मा अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिए । पोखरेलले राजीनामा दिएको १६ महिनासम्म रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा समितिको गठन आदेश, (२०८०) विपरित २५ माघ ०८० मा प्राध्यापक डा.परशुराम मिश्रले नियुक्ती पाएका थिए ।

गठन आदेशमा ६५ वर्ष उमेरको समयसीमा तोकिएकोमा ६७ वर्षीय डा. मिश्रलाई गरिएको थियो । नियुक्ती विवादका कारण मिश्रले राजीनामा दिएपछि २२ चैत ०८० मा प्राध्यापक डा.पशुपति चौधरीले अध्यक्ष पदमा नियुक्ती पाए । तर, डा.चौधरीले नियुक्ती पाएयता प्रतिष्ठानको थप कुनै पनि कार्य अघि बढेको छैन् । सम्झौता भएको ३६ महिनामा डीपीआरको कार्य पूरा भइसक्नुपर्ने थियो । तर, बेलैमा भुक्तानी नपाएको प्रालिले डीपीआरको कार्य पूरा गरेर बुझाएन् । पछि गठनआदेश बमोजिम गत साउन १४ मा सकिएको म्याद पुन: थप नहुँदा अहिले १ वर्षदेखि डीपीआर अड्किएर प्रतिष्ठानको थप कार्य अघि बढ्न सकेको छैन् ।

अध्यक्ष डा.चौधरी भने प्राय:जसो समितिको कार्यालय नै आउँदैनन् । डा.चौधरी हाडजोर्नी तथा नशारोग विशेषज्ञ हुन् । सोमबार र बिहीबार मात्रै कार्यालय आउने गरेका उनी त्यो समय पनि गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा आउने विरामीलाई जाँच गर्नै खर्च गर्छन् । जबकी अस्पतालमा पहिलादेखि नै हाडजोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञका रुपमा डा. ज्ञानेन्द्रकुमार झा, डा.रुपेशकुमार यादव र एक जना अन्य गरी ३ जना चिकित्सक कार्यरत छन् । अस्पतालकै हाताभित्र रहेको समितिको कार्यालयमा झुण्ड्याइएको बोर्डसमेत हटाएर डा.चौधरी बिरामी जाँच्न व्यस्त रहँदा प्रतिष्ठानको काम अलपत्र परेको हो । ‘मलाई यहाँ आएको धेरै समय भइसकेको छैन् । मैले पाएको जानकारीअनुसार उहाँ (डा.चौधरी)ले मन्त्रालयबाट थप जिम्मेवारी पाएर अस्पतालका विरामी जाँच गर्नुहुन्छ’, समितिका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.विरेन्द्रकुमार मण्डलले भने ।

तर, अस्पताल प्रशासनसँग डा.चौधरीले अस्पतालका विरामी हेर्न पाउने विषयमा मन्त्रालयबाट थप जिम्मेवारी पाएको कुनै कागजात छैन् । डा.चौधरीले अध्यक्ष पदमा नियुक्ती पाएको २ वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दासमेत समितिले खरिद गरेको चारपांग्रे गाडी (कार) पनि समिति वा प्रतिष्ठानको नाममा ल्याइएको छैन् । अझै उनी समितिको प्रदेश २–०१–००१ च ०६४४ नम्बरको कार निजी नम्बर प्लेट राखेरै चढ्छन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट थप जिम्मेवारी पाएका लेखाअधिकृत टेकनारायण यादवबाहेक त्यहाँ करारमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर नीतुकुमारी दास, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी र भान्से गरी ४ जना कर्मचारी छन् । उनीहरुले कार्यालय रुँग्दै आए पनि कसैको पनि करार अवधि थप भएको छैन । १ वर्षभन्दा बढी समयदेखि उनीहरुले तलबसमेत पाएका छैनन् । ‘अहिले त सेवा नै गर्दैछु’ कम्प्युटर अपरेटर दासले भनिन्, ‘नियमित रुपमा कार्यालय आइरहेका छौं तर एक वर्षदेखि तलब–भत्ता पाएका छैनौं ।’

कूल ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको अनुमानित लागतमा राजविराज नगरपालिका–१० बिरौलस्थित ६२ बिघा जग्गामा निर्माण हुने प्रतिष्ठानको काम ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, शिलान्यास भएको ५ वर्षमा पनि तारजालीले जग्गाको आंशिक रुपमा घेराबेरा तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबाहेक अन्य केही काम हुन सकेको छैन् । अहिले उक्त जग्गा गाइबस्तु चराउने स्थल बनेको छ ।

बिहीबार विरामी जाँच गर्न व्यस्त देखिएका अध्यक्ष डा.चौधरीसँग त्यस विषयमा बुझ्न खोज्दा कुरा गर्न मानेनन् । डिजीकोन इन्जिनिरिङ कन्सल्ट प्रालिका प्रतिनिधि रामउद्गार यादवले पनि गत वर्ष भुक्तानीका लागि समितिको कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म दौडधूप गर्दा पनि कसैले वास्ता नगरेको गुनासो गरे । ‘हामीसँग दुई चरणको काम (डिजाइन र सुपरभिजन)का लागि पौने ५ करोडको सम्झौता भएको छ । तर हालसम्म ३० लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी पाएका छौं,’ उनले भने, ‘बाँकी रकमका लागि दौडधूप गर्दागर्दै गठनआदेश बमोजिम अहिले म्याद सकिएको छ ।’ समितिका कार्यकारी निर्देशक डा.मण्डलले यो वर्ष बजेट नहुँदा डीपीआरको भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए ।