पाल्पा — पाँच दशकदेखि बसोबास भए पनि तानसेन नगरपालिका–७, बेंसीटोलस्थित चार गन्धर्व परिवारसित जग्गा धनी पुर्जा थिएन । लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेको भूमि आफ्नो नाउँमा हुनुपर्ने उनीहरूको माग पूरा भएको थिएन । तर, एक व्यक्तिले जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए । त्यसका लागि चार परिवारले १८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेर ती व्यक्तिलाई बुझाए । उक्त जग्गा सुरूमा ८ सय रुपैयाँमा खरिद गरेको कल्पना गन्धर्वले बताइन् । उनका अनुसार जग्गाको तिरो तिरेको रसिद सुरक्षित छ । ‘अर्कैको नाममा जग्गाको लालपुर्जा रहेको भन्दै फेरि केही व्यक्ति आए,’ उनले भनिन्, ‘उठिबास लगाउन खोजेपछि बाध्यताले बसिराखेको जग्गा पुनः खरिद गरेका हौं ।’ 

गन्धर्व परिवारका अनुसार २०७८ भदौ १८ गते लालपुर्जा बनेको हो । ‘जग्गा नाममा दर्ता भए पनि मनमा खुसी छैन,’ स्थानीय पार्वती गन्धर्वले भनिन्, ‘जग्गा नाममा बनाउँदा लागेको ऋण तिरेर सकिएको छैन ।’ उनीहरू बसिरहेको जग्गा आफ्नो दाबी गर्दै तिनाउ–६, मस्यामका व्यक्तिले लालपुर्जा देखाएका थिए । त्यसपछि अन्यत्र जाने अवस्था नभएपछि जग्गा खरिद गरेर बस्नु परेको उनले बताइन् । लालपुर्जा लिएर कोही व्यक्ति आउला भन्ने कल्पना नगरेको उनले बताइन् । सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगमा लालपुर्जाका लागि उनीहरूले निवेदन दिएका थिए । 

तानसेन–१०, तेल्घाको प्रभासस्थित बयरघारीको पाँच रोपनी ऐलानीको जग्गा लालपुर्जा लिएर एक व्यक्ति वडा कार्यालय पुगे । बयरघारीको लालपुर्जा पेस गरेको भन्दै वडा कार्यालयले जग्गा पास गर्न सिफारिस दिएको छैन । स्थानीयले ऐलानी भएको जनाएपछि सिफारिस नदिएको वडा कार्यालयले जनायो । २०१६ सालदेखि बयरघारी र सार्वजनिक जग्गा देखेको स्थानीय नगेन्द्रराज न्यौपानेले बताए । सिफारिस दिन नमानेपछि वडा कार्यालयविरुद्ध मुद्दा खेप्नु परेको छ ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा २०६२ माघ १८ गते मालपोत कार्यालय जलेपछि जिल्लामा सार्वजनिक जग्गाका लालपुर्जा निकाल्ने क्रम सुरू भएको थियो । मालपोत कर्मचारीका अनुसार सुरूमा यस्ता जग्गाको खोजी गर्ने र फिल्ड बुकमा महल खाली भनी उल्लेख भएकाको फर्जी लालपुर्जा बनाएर मोठमा घुसाउने गरेका छन् । 

विगतमा मालपोत र नापीका फिल्डबुकमा ऐलानी, पर्ती, महल खाली देखिएका सार्वजनिक जग्गा हुन् । तिनै जग्गाको पछिल्लो समय लालपुर्जा बनाइएको हो । ‘मालपोत कार्यालय जलेपछि सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गाप्रति भू-माफियाले आँखा लगाउन सुरू गरेको देखिएको छ,’ भूमि समस्या समाधान आयोगका पूर्वअध्यक्ष मोहनलाल गैरेले भने, ‘मुख्यतः मालपोतका कर्मचारी, लेखापढी व्यवसायी, भू-माफियाको मिलेमतो यसमा देखिएको छ । फर्जी लालपुर्जा बनाएर ऐलानी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा गराएका घटना एकपछि अर्को सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।’ उनका अनुसार आयोगमा परेका निवेदनमध्ये ३ सय ५० भन्दा बढी जग्गाका शंकास्पद कागजात भेटिएका थिए । 

जिल्लाका रामपुर नगरपालिका, माथागढी गाउँपालिका, तिनाउ, रैनादेवी छहरा र तानसेन नगरपालिकाका सक्कल श्रेस्ता नष्ट भएका छन् । लालपुर्जा पेस गरेर वडा कार्यालयको सिफारिस, सर्जमिन मुचुल्का, तिरो तिरेका रसिद राखेर स्रेस्ता कायम गर्दै आएका छन् । यस्ता व्यक्तिले पुस्तौंदेखि बगैंचा, बयरघारी, नाच्ने–गाउने गरेका जग्गाको पुर्जा निकालेका छन् । सरकारी जग्गाको विवरण पुस्तिका रहेकाले सोहीअनुसार यकिन गरिँदै आएको छ । अन्य जग्गा सार्वजनिक हुन्/होइनन् यकिन गर्ने आधार नभएकाले समस्या भइरहेको भूमि प्रशासन कार्यालय प्रमुख दुर्गाप्रसाद खनालले बताए । जग्गाको हकभोगलगायत विषयमा स्थानीय तहका वडा कार्यालयको जिम्मेवारी रहन्छ । वडा कार्यालयबाट सर्जमिन मुचुल्का र तिरो तिरेको रसिद भएपछि मालपोतको दर्ता उतार अभिलेख भिडाउने गरिन्छ । व्यक्तिसँग पुर्जा भए पनि अभिलेखमा भेटिएन भने शंकाको विषय हुने प्रमुख खनालले बताउँछन् । 

जिल्लाका स्थानीय तहले सरकारी, सार्वजनिक, पर्ती जग्गा संरक्षणमा ध्यान दिएका छैनन् । पछिल्लो पटक सार्वजनिक जग्गा खोजी अभियान थाले पनि पूरा गरेका छैनन् । भूमि समस्या समाधान आयोगले निकालेको तथ्यांकबाहेक अन्यमा चासो नदिएका हुन् । ‘सार्वजनिक जग्गाको तिरो तिरेको रसिद लिएर आउनेसम्म भएको छ,’ तानसेन–१०, तेल्घाका वडाध्यक्ष हिमलाल पंगेनीले भने, ‘पुरानो लालपुर्जा भेटियो भन्दै आउने पनि छन् ।’

रामपुर नगरपालिकामा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा धनीपुर्जा पाएका छैनन् । रामपुरमा भूमिहीन १ हजार २ सय १८, दलित सुकुमवासी ६५, अन्य सुकुमवासी ७१ छन् । तानसेन नगरपालिकामा भूमिहीन १ हजार २ सय २७, दलित सुकुमवासी १ सय ७४, अन्य सुकुमवासी ३ सय २५ रहेका छन् । पूर्वखोलामा अव्यवस्थित २६, माथागढीमा अव्यवस्थित ६ सय ६३ र अन्य सुकुमवासी ७ रहेका छन् । तिनाउमा अव्यवस्थित १ हजार ६ सय १३, दलित सुकुमवासी ४५ र अन्य सुकुमवासी २ सय ४५ रहेका छन् । रैनादेवी छहरामा अव्यवस्थित १ हजार ६३, दलित सुकुमवासी ६ र अन्य २४ छन् ।