काठमाडौँ — सूचना तथा प्रसारण विभागले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण नगरेका र राज्यलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरेका ७ वटा सञ्चार संस्थालाई ७ दिनभित्र रकम दाखिला गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । तोकिएको समयभित्र नवीकरण नगरेका कारण इजाजतपत्र स्वतः रद्द भइसकेका ती संस्थाहरूलाई विभागले जरिबानासहितको रकम बुझाउन बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अन्तिम चेतावनी दिएको हो ।

विभागले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि., उपकार मिडिया ग्रुप प्रा.लि., बलभद्र मिडिया प्रा.लि., अन्नपूर्ण ब्रोडकास्ट मिडिया प्रा.लि., सत्यपुत्री मिडिया प्रा.लि., सोसाइटल मिडिया प्रा.लि. र टिम टेलिभिजन प्रा.लि.लाई ७ दिनभित्र विभागमा सम्पर्क गरी नियमानुसारको रकम बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी मीनकुमार शर्माका अनुसार उल्लेखित संस्थाहरूले नियमअनुसार एक वर्षभित्रै नवीकरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । 'नवीकरण नगरेमा पहिलो महिना १० प्रतिशत, दोस्रो महिना २० प्रतिशत, तेस्रो महिना ३० प्रतिशत हुँदै ६ महिनामा शतप्रतिशतसम्म जरिबाना लाग्ने व्यवस्था छ,' सूचना अधिकारी शर्माले भने, 'उहाँहरूले अहिलेसम्म न त राजस्व तिर्नुभएको छ, न त नवीकरण नै गर्नुभएको छ, तर संस्था भने चलिरहेकै छ ।'

सम्बन्धित संस्थाहरूले लामो समयसम्म राजस्व नबुझाएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभागको लेखापरीक्षण (अडिट) का क्रममा बेरुजु निकालेको थियो । सोही बेरुजु फर्छ्यौटका लागि विभागले यो सूचना जारी गरेको जनाएको छ । ७ दिनको म्यादभित्र पनि रकम बुझाउन नआए कानुन अधिकृतसँग सल्लाह गरेर थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने विभागको तयारी छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम १६ बमोजिम इजाजतपत्रको अवधि एक आर्थिक वर्ष हुने र सो अवधि समाप्त हुनुअगावै नवीकरण गराउनुपर्ने प्रावधान छ । म्याद नाघेको ६ महिनाभित्र पनि नवीकरण नगरेमा इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुने कानुनी व्यवस्था छ । विभागका अनुसार म्यादभित्र नवीकरण नगराएका कारण यी ७ वटा सञ्चार संस्थाको इजाजतपत्र यसअघि नै रद्द भइसकेको छ ।