सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा सुविधामा एकरुपता ल्याउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले विनियमावली बनाएको हो ।
What you should know
काठमाडौं — राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्मचारी सेवा विनियमावलीको मस्यौदा बनाएको छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा सुविधामा एकरुपता ल्याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले विनियमावली बनाएको हो ।
विनियमावली उपर राष्ट्र बैंकले असार १५ गतेभित्र सुझाव मागेको छ । जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उच्च व्यवस्थापकको नियुक्ति अवधि, ओभर टाइम (ओटी) गर्ने समयलगायत विषयलाई संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
विनियमावली जस्ताको त्यस्तै पारित भए बैंक वा वित्तीय संस्थाले सेवामा रहेका कर्मचारीको खाइपाइ आएको तलबबाट र संस्थाको तर्फबाट छुट्याउनुपर्ने रकम प्रत्येक महिना प्रचलित कानुनबमोजिमको कोषमा जम्मा गर्नु पर्छ । प्रचलित कानुनबमोजिम छुट भई आफै कोष सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्थामा प्रचलित कानुनबमोजिम छुट्याउनु पर्ने रकमको सीमा नघट्ने गरी कोषमा रकम छुट्याउनु पर्नेछ ।
तर, यसअघि जम्मा हुँदै आएको रकमको सीमा प्रचलित कानुनले तोकेभन्दा बढी रहेको भए साविककै व्यवस्थाबमोजिम छुट्याउन समस्या नहुने मस्यौदामा प्रस्ताव छ ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यस्थल वा कामको सिलसिलामा कसैलाई अनुचित प्रभावमा पारी यौन दुर्यव्यवहार गर्ने, शारीरिक स्पर्श गर्ने वा अन्य कुनै तवरबाट यौन प्रताडना हुने कार्य गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्तसम्म गर्न सकिने व्यवस्था छ । यौन दुर्व्यवहारको घटनामा संलग्नलाई एक वर्षको वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि रोक्का वा एक वर्ष बढुवा रोक्का गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विनियमावलीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पद रिक्त भएको ३ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । यो नयाँ व्यवस्था भने होइन । अहिले पनि बैंकहरूले रिक्त रहेको ३ महिनाभित्र सीईओ नियुक्त गरिसक्नुपर्छ ।
मस्यौदामा व्यवस्थापकीय पदका रूपमा तोकिएका अन्य पदहरू पनि रिक्त भएको ३ महिनाभित्र भरिसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू लिलाम बढाबढ तथा ऋण असुलीसम्बन्धी प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
योग्य र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र एक पटकमा बढीमा ६ महिनाका लागि करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने र कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति तथा परम्पराअनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वका लागि प्रत्येक कर्मचारीले १ महिनाको तलब भत्ता बराबरको चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।
प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार महिला कर्मचारीले प्रसूति अघि वा पछि गरी १४ हप्तासम्म पूरा तलब–भत्तासहित मातृत्व संरक्षण बिदा पाउनेछन् । आवश्यकताअनुसार थप समायोजन गर्न सकिने तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक वर्षसम्म बेतलबी बिदा दिन सकिने प्रस्ताव विनियमावलीमा छ ।
यस्तै, ग्राहकसँग व्यवहार गर्दा उच्च नैतिक आचरण र इमान्दारिताको पालना गर्नुपर्ने तथा संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाको सांगठनिक संरचना सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्नेछ । तर, कायम संरचनामा परिवर्तन गर्नुपरेमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था विनियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मस्यौदामा बैंक वा वित्तीय संस्थाको पदहरूको दरबन्दी निर्धारण समय समयमा समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । यसरी दरबन्दी निर्धारण गर्दा समितिले संस्थाको रणनीतिक योजना, व्यावसायिक योजना एवं मानव संशाधन योजना, सम्बन्धित कार्यालयको तहगत संरचना र उत्तराधिकारी योजनालाई आधारको रुपमा लिइने प्रस्ताव पनि विनियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
