प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भनिन्- 'विपक्षीमाथी लगाइएका आरोप छानबिनबाट पुष्टि नभएमा आरोप लगाउनेहरू त्यसको जिम्मेवारी लिन तयार छन् कि छैनन् ?'
काठमाडौँ — नेकपा एमालेले सरकारलाई गिरिबन्धु टी–स्टेटको फाइल खोल्न चुनौती दिएको छ ।
एमाले उपनेता तथा सांसद पद्मा अर्यालले विवादित भनिएका सबै फाइल खोल्न सरकारलाई चुनौती दिएकी छन् । बजेटको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विपक्षीलाई लक्षित गर्दै ‘फाइल खोल्ने’ चेतावनी दिएको आरोप लगाउँदै उनले टी–इस्टेट प्रकरणको फाइल पहिलो प्राथमिकता राखेर खोल्न चुनौती दिइन् ।
आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले विपक्षीसँग जोडिएका भनिएका ओम्नी, वाइडबडी लगायतका सबै प्रकरणको छानबिन गर्न पनि आग्रह गरिन् । विपक्षीमाथी लगाइएका आरोपहरू छानबिनबाट पुष्टि नभएमा आरोप लगाउनेहरूले त्यसको जिम्मेवारी लिन तयार छन् कि छैनन् ? भन्दै उनले प्रश्न पनि गरिन् । सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले संसद्मा विपक्षीलाई धम्क्याउने शैली अपनाएको भन्दै अर्यालले त्यसलाई खेदजनक भएको बताइन् ।
‘प्रतिपक्षीले बजेटका सम्बन्धमा राखेका सल्लाह, सुझाव प्रश्न गर्दैगर्दा अर्थमन्त्रीजीले जवाफ दिने क्रममा जे चिज बताउनुभयो, त्यो आपत्तिजनक छ । कसलाई लक्षित गर्नुभयो ? उहाँले फाइल खोल्ने धम्की दिनुभएको छ, म भन्न चाहन्छु, टी इस्टेटको फाइल पहिलो नम्बरमा खोलियोस्,' उनले भनिन्, 'त्यसपछि विपक्षीसँग जोडिएका ओम्नी हुन् की वाइडबडी, तपाईंहरुको हातमा छ, सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यो सदनमार्फत ती खोलियोस् । '
उनले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत भ्रमणमा दिएको अभिव्यक्तिको पनि आलोचना गरिन् । परराष्ट्रमन्त्रीले ‘अतीतको बोझ बोक्न सक्दैनौं’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर राष्ट्रवादी अडान कमजोर बनाएको उनको आरोप छ । उक्त अभिव्यक्ति नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी दाबीलाई संकेत गरेको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।
'हामीले अतीतको बोझलाई बोक्न सक्दैनौं भनेर रातो कार्पेटभित्र छोपिएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति परराष्ट्रमन्त्रीले दिनुभयो । यता प्रधानमन्त्रीले विदेशीको जमिन अतिक्रमण गरेको अभिव्यक्ति दिने, उतातिर परराष्ट्रमन्त्रीले समकक्षीसंग बस्दै इतिहासको बोझ बोक्न नसक्ने कुरा गर्ने । पारि बाघ कराएको, वारि बाख्रो हराएको युक्ती आज चरिरार्थ गरिरहेको छ,' उनले भनिन् ।
उनले सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्ने धारणा राष्ट्रको नीतिसँग जोडिने भएकाले राष्ट्रिय हित र परराष्ट्र नीतिलाई कमजोर बनाउने अभिव्यक्तिबाट बच्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।
