काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सडकपेटी अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा ४ बुँदे परमादेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो ।

२०८१ मंसिर १७ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सडकपेटी प्रयोग गर्न पाउने पैदलयात्रुको अधिकार सम्बन्धमा व्याख्या गरेको हो । 

‘सडकपेटीमा संरचना निर्माण गरी वा बाधा व्यवधान खडा गरी अवरोध खडा गरिएको अवस्थामा पैदलयात्रुले सडक छेउमा हिँड्न बाध्य भई सडक दुर्घटनामा पर्ने जोखिम रहने हुँदा निश्चय पनि बाँच्न पाउने अधिकारको प्रचलनमा वञ्चना सिर्जना हुने देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १६ मा प्रत्याभूत गरिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत सुव्यवस्थित सडकपेटीमा निर्बाध एवम् सहज रूपमा हिँड्न पाउने पैदलयात्रुको अधिकारभित्र पर्ने देखिन्छ । साथै, सडकपेटीमा खडा गरिएका संरचनाहरूका कारण पैदलयात्रुको निर्भिक एवम् सहज रूपमा हिँडडुल गर्न वा आवतजावत गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना भई धारा १७ मा प्रत्याभूत गरिएको आवतजावतको स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकको समेत उल्लंघन भएको देखियो । ’ 

सर्वाेच्चले यसका तीन वटा उदाहारण पनि पेस गरेको छ। २०७५ कात्तिक १२ गते खुला छोडिएको ढलमा खसेर  एक साइकल यात्रीले ज्यान गुमाउनुपरेको, २०७८ माघ ९ मा बाटो निर्माणका क्रममा खनिएको खाल्डोमा परी दुर्लभ वन्यजन्तु गैंडाले ज्यान गुमाएको  र २०७८ असोज ८ मा वर्षाको मौसममा खुला ढलमा बालक खसी ज्यान गुमाउनु परेको घटनालाई लिएको छ। 

यसरी ज्यान गुमाउनुपरेको घटना विवरणसमेतबाट नेपालको संविधानको धारा १६ मा प्रत्याभूत गरिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत सुव्यवस्थित सडकपेटीमा निर्बाध एवम् सहज रूपमा हिँड्न पाउने पैदलयात्रुको अधिकार हनन भएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। 

‘नेपालको संविधान प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र आवतजावतको स्वतन्त्रताको हक प्रचलन गराउनेतर्फ प्रत्यर्थीहरू तदारुक नभएको मात्र नभई आफ्नै मातहतका निकायहरूले सडकपेटी अतिक्रमण गरेको कुरालाई समेत बेवास्ता गरेको देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसरी आफ्नो कार्यक्षेत्र मातहत पर्ने विषयमा अन्य प्रत्यर्थीहरू समेत समन्वय गरी नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा सो गरेको नदेखिँदा नेपालको संविधानको धारा ४७ र धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम मौलिक हक एवम् सार्वजनिक हकको प्रचलनार्थ चार बुँदे परमादेश जारी गरिदिएको छ ।’

सर्वोच्चको पहिलो बुँदामा  प्रहरी पोस्ट खडा गरिएको हकमा गृह मन्त्रालयले र आफ्नो मातहत पर्ने निकायहरूबाट सडकपेटी अतिक्रमण हुने अन्य कुनै कार्य गरिएको भएमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले आवश्यक निर्देशन जारी गरी त्यस्ता अतिक्रमण हटाउनू भनिएको छ।  दोस्रो बुँदामा निर्माण सामग्री, प्लाटफर्म, भर्‍याङ वा अन्य कुनै प्रकारका सामग्री राखी वा संरचना निर्माण गरी निजी व्यक्ति, कम्पनी एवम् गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सडकपेटी अतिक्रमण गरिएको स्थानहरूमा सो अतिक्रमण हटाउन प्रत्यर्थी काठमाडौं महानगरपालिका र प्रत्यर्थी मन्त्रालयहरूले आपसी समन्वय गरी सडकपेटीमा रहेको अतिक्रमण हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरी उपयुक्त समय तोकी निर्देशन दिन आदेशमा भनिएको छ। सूचनाबमोजिम सडकपेटीमा भएको अतिक्रमण नहटाइएको खण्डमा आवश्यक र उचित कदम चाली त्यस्तो अतिक्रमण हटाउन समन्वय एवम् कारबाही गर्नसमेत सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ।