बुटवल — जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग संशोधन गर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतको आदेशपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले रवि लामिछाने, जीबी राईसहितको मुद्दाको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिने छ ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत् राखी त्यसपछि थपिएका दुई अभियोगहरू संशोधन गर्न मुलुकी कार्यविधि फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ३७ बमोजिम संशोधन गर्ने आदेश दिएका हुन् । ‘यो संशोधन आदेशलाई प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित मुद्दाको अभिन्न अंग मानी मिसिल संलग्न राख्नु,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै विद्युतीय प्रणालीमा मुद्दाको नामसमेत संशोधन गर्नु ।’ रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशले रवि लामिछानेलगायतका आरोपितहरूले पीडितहरूको फसेको रकम फिर्ताको सुनिश्चितता गरी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने बाटो खुलेको छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम ठगीमा मुछिएका रास्वपा सभापति रबी लामिछानेसँगै, गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, कुमार रम्तेललगायतविरुद्ध चलेको सहकारी ठगी बाहेकका अन्य अभियोग फिर्ता भएका छन् । बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको झण्डै ५५ करोड रकम अपचलन भएको आरोपमा रवि लामिछानेसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । सुरुमा सहकारी ठगीमा मुद्दा दर्ता भए पनि पछि प्रहरीले पूरक अभियोगमार्फत संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा थप गरेको थियो ।

न्यायाधीश अधिकारीको आदेशमा सुरु मुद्दामा सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुरमा मात्र अभियोजन गरिएकोमा पछि संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी थप अभियोग समावेश गरिएपछि मुद्दाको प्रकृति परिवर्तन भएको र त्यसले पीडित बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने सम्भावना झन् जटिल बनेको उल्लेख छ ।

सोमबार अदालतमा रवि लामिछानेको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा निश्चित अवस्थाहरूमा मिलापत्रमार्फत समाधान हुन सक्ने भए पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग कायम रहेमा त्यस्तो प्रक्रिया अवरुद्ध हुने बताए । ‘त्यसैले यो मुद्दामा सहकारी पीडितहरूले रकम फिर्ता र न्याय पाउनका लागि सम्बन्धित मुद्दाका प्रतिवादीहरु संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता हुनै पर्छ,’ उनले भने, ‘निवेदकले संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग कायम राख्दा सहकारी पीडितहरूलाई आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’ पीडितको हित र न्यायिक समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै अभियोग संशोधनका लागि भएको आदेश सहकारी पीडितको पक्षमा रहेको उनले बताए । 

मुद्दाको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठ, जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनी र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुनिल लामिछानेले बहस गरेका थिए । रवि लामिछानेसहितको प्रस्तुत मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगले पीडितलाई मिलापत्र गर्न नमिल्ने र उनीहरूले राहत पनि पाउन सक्ने आधार नभएकाले अभियोग संशोधनको माग गरिएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनीले बताए । ‘महान्यायाधिवक्ताको निर्णयअनुसार कार्यालयले मुद्दा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसमा अभियोग संशोधनको आदेश भएको छ,’ उनले भने, ‘अब पीडितको संरक्षण  र न्यायका लागि मिलापत्रको बाटो खुलेको छ ।’ यसअघि जिल्ला अदालत कास्की र पर्साले पनि सहकारी ठगीबाहेकका अभियोग फिर्ता लिएका थिए ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा दर्ता भएको मुद्दामा २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले १ रवि लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको थियो । त्यसविरुद्ध रवि आफै उच्च अदालत गएका थिए । तर, तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले २०८१ चैत २२ गते जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो ।