काठमाडौँ — निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै दायर भएको रिटमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ । 

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहित पाँच न्यायाधीशको इजलासमा उक्त मुद्दा  पेसी तोकिएको छ ।  नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दहाल समेत ५ जनाले संवैधानिक इजलासमा वैशाख २५ गते रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह,राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवाससहितलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारे वहस भइरहेको छ । जेठ २० गते देखि शुरुको सुनुवाइ हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी,विनोद शर्मा,अव्दुल अजीज मसुलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा रिट तोकिएको छ । यसअघि वैशाख २८ गते संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।  संवैधानिक इजलासको बहुमत न्यायाधीशहरूले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि सरकारलाई बोलाउने आदेश गरेको थियो । 

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेका थिए । उनीहरूले संविधानले स्वतन्त्रताको हक र ट्रेड युनियन खोल्ने हक प्रदान गरेको बताउँदै अल्पकालीन अन्तरिम आदश दिएका थिए । तर बुधबार उनीहरु बाहेकको इजलास गठन भएको छ । 

'संविधानको स्वतन्त्रताको हकले दिएको संघ-संस्था खोल्ने, ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको भन्ने निवेदक मागदाबी तथा विद्वान कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर रहेको सन्दर्भलाई विचार गर्दा हाललाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको थियो ।