काठमाडौँ — पोर्चुगल सरकारले डिपोर्ट (निष्कासन) र जरिवानाको डिलमा पुगिसकेका झन्डै दुई हजार नेपालीलाई अस्थायी आवासीय अनुमति (टीआरसी)को लागि आवेदन दिन मौका दिएको छ ।

पोर्चुगलमा रहेका आप्रवासीलाई कानुनी हैसियत दिने अधिकार सम्पन्न निकाय ‘एकीकरण, आप्रवासन तथा शरणार्थी निकाय (एआईएमए)ले नक्कली प्रमाणीकरण (फेक स्ट्याम्प) प्रकरणका कारण गम्भीर कानुनी संकटमा फसेको नेपालीलाई पोर्चुगलमा नै बस्न पाउने गरी आवेदन दिन मौका दिएको हो । उनीहरू दलालको फन्दामा पारेर आफ्नो सक्कली प्रहरी प्रतिवेदनमा दिल्लीस्थित पोर्चुगल र नेपाली दूतावासको नक्कली छाप र हस्ताक्षर प्रयोग हुँदा कानुनी फन्दामा परेका थिए ।

‘प्रहरी रिपोर्टमा लगाइएको प्रमाणीकरण छाप नक्कली ठहर हुँदा नेपालीहरू उल्टै पीडित हुन पुगेको थिए । यो विषयलाई हामीले पोर्चुगलका उच्च अधिकारीसँग नियमित छलफल र समन्वय गर्दै आएका थियौँ,’ पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत प्रकाशमणि पौडेलले कान्तिपुरलाई भने,‘यो मामिलामा पोर्चुगलका अधिकारीबाट आवश्यक सहजीकरण भएको छ । अब पीडित बनेका सबै नेपालीले आवेदन दिन मौका पाएका छन् ।’

नेपाली दूतावासमा १७  सय ६० जनाले आफूहरू पीडित भएको भन्दै निवेदन दिइसकेको छन् । त्यो सूचीलाई दूतावासले पोर्चुगल सरकारलाई पठाएको छ । उनीहरू नेपाल प्रहरीबाट जारी सक्कली चारित्रिक प्रमाणपत्र (प्रहरी रिपोर्ट) रिपोर्टमा दिल्लीस्थित पोर्चुगल र नेपाली दूतावासको नक्कली छाप र हस्ताक्षर प्रयोग भएको पुष्टि भएपछि पोर्चुगलबाट डिपोर्ट हुने प्रक्रियामा समेत परिसकेका थिए । धेरै जसोलाई पोर्चुगलका निकायले निश्चित समय तोकेर आफैं स्वदेश फर्कन इमेलमार्फत पत्र पनि पठाइसकेको थियो । कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका एक नेपालीका अनुसार केही इमेलमा एक वर्षसम्मको जेल सजाय र निष्कासन (डिपोर्टेसन) को चेतावनीसमेत दिइएको थियो ।

दूतावासले यो मामिलामा कानुनी त्रुटि भए पनि यसलाई मानवीय हिसाबले हेरिदिएर एक पटकलाई मौका दिन अनुरोध गरेको थियो ।

पीडितमध्ये विनोद सुनारले आफूहरू कानुनी फन्दाबाट उन्मुक्ति पाएको बताए । ‘हामी लाखौं तिरेर पोर्चुगल आइपुगेका थियौं । हामीले सोच्दै नसोचेको कानुनी फन्दामा परेका थियौँ । हामी ठगीको सिकारमा परेका थियौं । दूतावासले पहल गर्दा हामीले पोर्चुगलमा नै बसेर आवेदन दिन पाउने भयौँ,’ उनले भने,‘कतिपय साथीहरूको त आवेदन पनि स्वीकृति हुन थालिसकेको छ ।’

पोर्चुगलले पुराना थन्किएका फाइल छिटो टुंग्याउने, नयाँ आवेदनमा कडाइ गर्ने र भविष्यमा कागजात विवाद नआउने प्रणाली बनाउने गरी द्रुतगतिमा टीआरसी दिन नीति ल्याएको थियो । ३ जुन २०२४ सम्म कर पहिचान नम्बर (एनआईएफ) र सामाजिक सुरक्षा नम्बर (एनआईएसएस) लिइसकेकालाई टीआरसी दिने नीति लिएको थियो । सगै कर र सामाजिक सुरक्षाको नम्बरसहित प्रहरी रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

ती नेपालीहरू पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास स्थापना नहुँदाको समयमा पीडित बनेका थिए । कन्सुलर सेवा बन्द भएपछि र पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास स्थापना नहुँदासम्मको करिब १० महिनाको ‘ग्याप’ अवधिमा समस्या उत्पन्न भएको पीडितहरूको भनाइ छ । तर यही समयमा दलाल र साइबर समूहमार्फत १५० देखि २०० युरोसम्म लिएर भारतस्थित पोर्चुगल दूतावासको नक्कली स्ट्याम्प र हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको खुलेको छ ।

पोर्चुगलस्थित नेपाली दूतावासले फागुन २०८१ को पहिलो सातादेखि मात्रै कन्सुलर सेवा दिन थालेको हो । त्यसअघि फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासले पोर्चुगललाई कन्सुलर सेवा दिइरहेको थियो । दूतावासको मातहतमा रहने गरी मार्च २०१४ देखि लिस्वनस्थित अवैतनिक महावाणिज्यदूतको कार्यालय सञ्चालनमा थियो । जहाँ नेपालीको प्रहरी रिपोर्ट, विवाह दर्ता, जन्म दर्तालगायत प्रमाणीकरण हुँदै आएकामा ३० अप्रिल २०२४ देखि रोकिएको थियो ।

‘यो समयमा हामीसँग कर र सामाजिक सुरक्षाको नम्बर थियो । तर, प्रहरी रिपोर्ट थिएन,’ एक पीडितले कान्तिपुरलाई भने, ‘त्यतिखेर पोर्चुगलमा नेपालको अवैतनिक महावाणिज्यदूतको कार्यालय हटाइएको थियो । प्रहरी रिपोर्टमा छाप लगाउन फ्रान्स जानुपर्ने थियो । जुन हामी आफैं जान सक्ने अवस्था थिएन । स्थानीय साइबर चलाउनेले अनलाइनबाट दिल्लीमा रहेका नेपाली दूतावास र पोर्चुगल दूतावासबाट नै छाप लगाइदिने भनेर काम लिइरहेका थिए । हामीले विश्वास गरेर दियौं । त्यस क्रममा हामीमाथि छली भयो ।’

पीडितहरूले आफूलाई ‘ठगीको सिकार’ मा परेको मान्यता दिई पुनः एक पटक आवेदन दिन पाउनुपर्ने सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए । ‘हामी स्वयं फर्जी कागजात बनाउने होइन, ठगीको सिकार भएका थियौ  । दूतावासको पहलमा हामी ठगीमा परेका पीडितका रूपमा प्रमाणित भयौँ,’ सुनारले भने,‘यसले हामीलाई ठूलो राहत दिएको छ । यही नै काम गरेर वस्न पाउने भएका छौं । हामी जस्ता हजारौं नेपालीको भविष्य जोगिएको छ ’