काठमाडौँ — सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियालाई प्राथमिकता नदिँदा रिक्त रहेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी)का दुवै आयोग (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप) मा पदाधिकारी नियुक्ति थप ढिलो हुने देखिएको छ ।

१९ वैशाखमा जारी भएको अध्यादेशबाट सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । तर एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सरकारले नयाँ पदाधिकारी छनोटका लागि चासो नदेखाएको र विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेकाले प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासले मिति नै तोकेर सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएकाले प्रक्रिया केही समय रोकिएजस्तै देखिएको हो । २८ वैशाख २०८२ मा मात्र नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले चार वर्षको कार्यकाल पाएका भए पनि एक वर्ष पनि काम गर्न पाएनन् ।

राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गरेको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत उनीहरूलाई पदमुक्त गरेको थियो ।

‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ लागू भएपछि दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्य पदमुक्त भएका थिए । सरकारले गोरखापत्र, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल वायुसेवा निगमलगायत विभिन्न निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको भए पनि यी दुई आयोगलाई प्राथमिकतामा नराखिएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीको टिप्पणी छ ।

सरकार आफै अलमलमा रहेको अवस्थामा विवाद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेपछि प्रक्रिया थप ढिलाइ हुन सक्ने द्वन्द्वपीडितहरूको बुझाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकार अघि बढ्नुभन्दा पर्खेर बस्ने प्रवृत्ति देखिने भएकाले ढिलाइ हुने आफूहरूलाई पनि लागेको अधिकारीले बताए ।

‘उसै पनि ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा अदालतमा मुद्दा पुगेपछि सरकारलाई बहाना मिल्ने देखियो । हामी वषौंदेखि पीडित छौं । अझै पनि पीडित नै भइरहनुपर्ने अवस्था देखियो,’ अधिकारीले भने, ‘हालसम्म सरकारका मन्त्रीहरूलाई भेट्न समेत पाएका छैनौं ।’

उनले निष्पक्ष आयोग गठन भइ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया छिट्टै टुंगिने अपेक्षा आफूहरूको रहेको बताए ।

तर सरकारले भने सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भए पनि सर्च कमिटी गठनको तयारी भइरहेको दाबी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने र पीडितहरूले समेत सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउन थालेपछि सरकारले पदाधिकारी छनोटका लागि सर्च कमिटी गठन गर्ने आन्तरिक तयारी थालेको हो ।

तालुक मन्त्रालयका रूपमा रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यस्तो तयारी थालेको कानुन मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुंगानाले बताए । उनका अनुसार एक साताभित्र दुवै आयोगका पदाधिकारी छनोटका लागि सर्च कमिटी गठनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

‘अर्को सातादेखि कानुन मन्त्रालयले सर्च कमिटी गठन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले आन्तरिक छलफलमै छौं । टिआरसी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने गरी अघि बढ्छ ।’

आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३ मा दुवै आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

ऐनअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघन तथा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गर्न, पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न तथा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न छुट्टाछुट्टै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने व्यवस्था छ ।

उपदफा (२) मा दुवै आयोगमा कम्तीमा एक महिला सदस्यसहित अध्यक्ष र चार सदस्य गरी पाँच सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यी आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्च कमिटी गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य तथा मानव अधिकारवादी, मनोविज्ञानविद्, कानुनविद्, विधिविज्ञानविद्, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना सदस्य रहने गरी पाँच सदस्यीय सर्च कमिटी गठन गर्ने उल्लेख छ ।

सर्च कमिटीले ऐनमा उल्लेखित मापदण्ड र कार्यविधिका आधारमा योग्य व्यक्तिको छनोट गर्नुपर्छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा दुई पटक सर्च कमिटी गठन भइसकेको छ ।

पछिल्लो पटक मिश्र नेतृत्वको सर्च कमिटीले २८ वैशाख २०८२ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश महेश थापा तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाको नाम सिफारिस गरेको थियो । सर्च कमिटीको सिफारिसपछि सरकारले उनीहरूलाई नियुक्त गरेको थियो । तर शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत उनीहरूको नियुक्ति खारेज गरेपछि दुवै आयोग पुनः रिक्त भएका हुन् ।

सर्च कमिटीको अध्यक्ष को ?

सरकारले सर्च कमिटीको नेतृत्वका लागि अध्यक्ष र सदस्यको खोजी तीव्र बनाएको दाबी गरे पनि उपयुक्त पात्र फेला नपरेका कारण ढिलाइ भएको देखिन्छ ।

सर्च कमिटीको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले सरकारसँग सीमित विकल्प मात्र छन् ।

कानुन सचिव ढुंगानाले मन्त्रालय तयारीमै रहेको बताए पनि सरकारले हालसम्म सर्च कमिटीको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिने उपयुक्त उम्मेदवार टुंगो लगाउन नसकेको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘ऐनले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन । विवादरहित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सीमित भएकाले ढिलाइ भइरहेको हो ।’

उनका अनुसार २०६६ सालपछि प्रधानन्यायाधीश भएका दामोदर शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम विभिन्न विवादमा जोडिएकाले अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।

यसरी हेर्दा सरकारसँग मिनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, ओमप्रकाश मिश्र, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतमध्ये एकलाई जिम्मेवारी दिने विकल्प देखिन्छ । यद्यपि श्रेष्ठ र मिश्रले जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ । श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाइसकेका छन् भने मिश्र यसअघि दुई पटक सर्च कमिटीको नेतृत्व गरिसकेकाले तेस्रो पटक नबस्ने मनस्थितिमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।

संवैधानिक इजलासले सोध्यो पदाधिकारी हटाउनुको कारण

सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको पदमुक्तिको निर्णयलाई चुनौती दिँदै बेपत्ता आयोगकी तत्कालीन सदस्य कुमारी कौशल्या ओझाले ३० वैशाखमा संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

लामो समयसम्म पेसी नचढेको उक्त रिट नयाँ प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको कार्यकाल सुरु भएपछि १३ जेठमा पहिलो पटक सुनुवाइमा आएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश शर्मा तथा न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नुपर्नाको आधार र कारण लिखित रूपमा पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरे पनि संवैधानिक इजलासले अग्राधिकार दिँदै जेठ २७ गते फैसलाकै लागि सुनुवाइ हुने गरी मिति तोकेको छ ।

अध्यादेश र टिआरसी दुवै गम्भीर संवैधानिक व्याख्याका विषय भएकाले संवैधानिक इजलासले अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाउने निर्णय गरेको छ ।

रिटमा पदाधिकारी नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मात्र नभइ सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित सर्च कमिटीको सिफारिसका आधारमा भएको हुँदा अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गर्नु गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ ।

बारले पठायो एमिकस क्युरीको नाम

नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले संवैधानिक इजलासले मागेअनुसार एमिकस क्युरीका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको नाम पठाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा 'बन्दी'को नाम पठाएको छ भने अर्को नाम पठाउन बाँकी छ । उनी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयका विज्ञ मानिन्छन् । उनी पूर्वकानुनमन्त्री समेत हुन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली र तेजमान श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ । उनीहरू दुवै संवैधानिक कानुनका विज्ञ हुन् । श्रेष्ठ नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापकसमेत हुन् ।